लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २१, २०७६
काठमाडौ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गोरखा सैनिकमाथिको विभेदको विषयमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
गेसोले २०७६ साल जेठ २० गते एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि बेलायत सरकारले गरेको पूर्वप्रतिबद्धतानुरुप गोरखा सैनिकको समस्या सम्बोधनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिक पहलबाट समाधान खोज्न आग्रह समेत गरेको छ ।
ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति यूके नेपालले गोरखा भर्तीविरुद्ध अभियान, गोरखा ट्रेनिङ बन्दका लागि पत्राचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्यको मागजस्ता कार्यप्रति गेसोको समर्थन नरहेको गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राईले उक्त अबसरमा जानकारी दिनु भएको थियो ।
सो समितिले सधैँका लागि वार्ताको ढोका बन्द गर्ने, गोरखा वेल फेयर सेन्टर बन्द गर्ने,सशस्त्र आन्दोलन गर्ने अभियानप्रति गेसोको कुनै पनि सर्मथन नरहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष राईले भन्नुुभयो– ‘वार्ता र संवादको माध्यमबाट बेलायत सरकारले गरेको प्रतिबद्धतानुसार गोरखा सैनिकको समस्या समाधान खोज्नुपर्छ, गोरखा भर्तीविरुद्धको अभियानजस्ता कार्य गर्न हुँदैन।’
बेलायत सरकारले पहिलो पटक औपचारिकरुपमै गोरखा सैनिकमाथि विभेद र असमानता रहेको स्वीकार गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कूटनीतिक पहलबाट समाधान खोज्नका लागि पहल भइरहेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । गोरखा आन्दोलनमार्फत युद्धबन्दीलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतलाई समान निवृत्तिभरण, आवासीय प्रवेशाज्ञालगायत उपलब्धि भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाको निवृत्तिभरणलगायत सुविधा मागेको विषय सम्बोधन नगर्दा निवृत्तिभरणमा अझै विभेद रहेको गेसोको निश्कर्ष रहेको छ ।