लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १६, २०८०
२०६४ को संविधानसभामा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी यतिबेला दर्जन टुक्रामा विभाजित छ । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल हो माओवादी केन्द्र । माओवादी केन्द्रले लामो समयपछि पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक राखेको छ । पञ्चायत हुँदै युद्ध काल र त्यसपछि पनि पार्टीका बैठक र छलफलहरूलाई निकै गोप्य राख्ने माओवादी केन्द्र यतिबेला पार्टीको बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । एक सातअघि सकिएको काँग्रेस बैठक लाइभ भएपछि माओवादीले पनि काँग्रेसकै सिको गर्दै बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न लागेको हो । माओवादीको बैठक लाइभ गर्ने कुराको पार्टीभित्रैबाट विरोध पनि भएको छ ।
माओवादीका युवा नेता रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ भन्छन्, ‘पार्टी बैठक लाइभ हुनु हुदैन, पार्टी कमिटी घर हो, परिवार हो, जीवन हो । जीवन, घर, परिवारका अन्तरंग छलफल लाइभ गर्ने विषय होइनन् । ढुक्कसँग बोल्न पाउनुपर्छ, आनन्दसँग सुन्न पाउनुपर्छ ।’
कडा पार्टी अनुशासन हुँदै पार्टीको बैठक नै लाइभ गर्ने उदार अवस्थामा आइपुगेको माओवादी यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कर्णाली र बाग्मती प्रदेशमा पनि माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ । यतिबेला माओवादी नेतृत्वको सरकारले चालेका भ्रष्टचार विरोधी ‘एक्सन’ को चर्चा चौतर्फी भइरहेको छ । तर, सरकारबाट होहल्ला भइरहँदा र ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेर कारबाही अघि बढाइरहँदा यसको ‘सोसल मार्केटिङ’ गर्न सकेको छैन ।
यसका पछि भने माओवादीमा यतिबेला रहेका दुई प्रवृत्तिका कार्यकर्ता हुन् । पहिलो प्रवृत्तिका सरकारको वाहवाही गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा होहल्ला गर्ने र नेताको वरिपरी घुम्ने । दोस्रो सरकारले राम्रो काम गरे पनि ठिकै छ नगरे पनि ठिकै छ भन्ने निष्कृय कार्यकर्ता । यसकारण माओवादीको एउटा पंक्ति नेताको चाकडीमा मस्त छ भने अर्को पंक्ति माओवादीको चरित्रबाट दिक्क भएर सुस्त छ । यसकारण सरकारबाट राम्रो काम गर्न सुरु गर्दा पनि माओवादी जनतासम्म पुग्न सकेको छैन ।
जनताले सामाजिक सञ्जालबाट जति थाहा पाएका छन् र जसरी बुझेका छन्, त्यतिमात्रै जनतासम्म पुगेको छ । सरकारको राम्रो कामलाई ‘मार्केटिङ’ गरेर बलियो सांगठनिक जग पुनः खडा गर्न माओवादीमा या त जाँगर नै छ या त उनीहरुलाई पत्याउने जनता छन या त बुझाउने नेता कार्यकर्ता नै छन् । छन त माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता राज्य दोहन गर्दै 'मिटरब्याजी' साहुका झै असुल उपरमा व्यस्त छन् । प्रचण्डले सरकारबाट दिन्छन् र खाउँला भनेर बसेका कार्यकर्ताका कारण माओवादी फेरि अर्को चुनाव लड्न अरु कसैको बुई चढ्नुपर्ने पक्का पक्की छ ।
प्रधानमन्त्रीले बहुचर्चित तीन प्रकरणबाहेक अन्य मुद्दा पनि बाहिर आउन सक्ने संकेत बैठकमा गरेका छन् । सरकारबारे प्रश्न उठ्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले सरकारको ध्यान भूमाफिया, भ्रष्टाचार र तस्करी विरुद्ध केन्द्रित गर्न खोजेका छन् । सुन तस्करीको विषय समेत उठेको पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने सहभागी थिएनन् । अस्वस्थताका कारण उनी बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्न माओवादी पदाधिकारी बैठक सोमबार बिहान बालुवाटारमा बस्यो । यो बैठकमा जबर्जस्ती सुनकाण्ड प्रवेश गरेको छ । त्यो पनि सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेताहरू पनि संलग्न रहेको चर्चापछि यो विषय बैठकमा प्रवेश गरेको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा गिरफ्तार एक व्यक्तिसँग आफ्नो नाम जोडेर समाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भएको भन्दै नेता वर्षमान पुनले आफ्नो प्रतिरक्षा गरे । पक्राउ परेका व्यक्ति र भूतपूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको फोटो पनि सार्वजनिक भएको छ ।
यसैगरी पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम पनि मुछिएको छ । पुनले पुराना तस्बिरहरू राखेर बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सबै विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कतिपयले विभिन्न उद्देश्य राखेर फोटो खिच्ने गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यकता बुझेर त्यसबारे ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका गजुरेलले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै प्रमाणले देखिएमा पार्टीकै भए पनि कसैलाई नछाड्ने उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको पक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्रीले बहुचर्चित तीन प्रकरणबाहेक अन्य मुद्दा पनि बाहिर आउन सक्ने संकेत बैठकमा गरेका छन् । सरकारबारे प्रश्न उठ्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीले सरकारको ध्यान भूमाफिया, भ्रष्टाचार र तस्करी विरुद्ध केन्द्रित गर्न खोजेका छन् । सुन तस्करीको विषय समेत उठेको पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने सहभागी थिएनन् । अस्वस्थताका कारण उनी बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ । तर पार्टीकै नेताको नाम जोडिएका बेला उनी अनुपस्थिति हुनुलाई कतिपयले भने अर्थपूर्ण रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
सरकारका क्रियाकलाप यतिबेला धेरैको नजरमा प्रशंसनीय छ । सुन तस्करी प्रकरणअघि सरकारले ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्ता केही प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ । यसले सरकारप्रति जनतामा केही आशा देखिएको छ । तर यसैबेला माओवादीका भ्रातृ र जनवर्गीय संगठनहरु मृत अवस्थामा देखिन्छन् । जसले गर्दा सरकारका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुग्न भने सकेका छैनन् । यही बेला बस्न लागेको बैठकले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन्छ वा पुरानै हालतको निरन्तरता हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।