पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | भदौ ०३, २०८०
२०४५/४६ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री राजिब गान्धीले नेपालले चीनसँग केहि हतियार खरिद गरेको बहानामा नेपाललाई १८ महिना नाकाबन्दी लगाए । उसले भने अनुसार गराउन भारतले जहिले पनि नेपाललाई झुकाएर राख्न चाहन्छ । जुन प्रवृति अहिलेसम्म यथावत छ । त्यतिखेर नेपाली जनतालाई आफ्नो दैनिकी चलाउनुलाई पनि अत्यन्त कष्ट भइरहेको थियो ।
त्यस्तो अबस्थामा भारतीय मिडियाहरुमा नेपाल बिरुद्ध लेखहरु प्रकास भइरहन्थे । त्यस्तो अबस्थामा पनि नेपालका काँग्रेस कम्युनिष्टहरुले नेपाल सरकारका बिरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यहि समयमा देल्ही दुर दर्शनबाट नेपालका विद्वान भनिएका ऋषिकेश शाहले भारतको सुरक्षा रेखा हिमाल सम्म हो भनेर बोले । त्यतिखेर राष्ट्रवादी नेपाललाई निकै पोलेको थियो । त्यस्तो बेलामा पनि नेपालको हित चाहने केहि भारतीय विद्वानले नेपालको समर्थन गर्दै बोलेका थिए ।
मात्रिका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतको निर्देशन अनुसार नेपाली सेनाको संख्या घटाएर भारतीय सेनालाई उत्तरी चेक पोष्टमा तैनाथ गरे । त्यस्तै गरेर नेपालको लाखौ बिघा उर्वरा जमिन डुवानमा पारेर कोशी ब्यारेज बनाउन भारतलाई सहयोग गरे जहाँबाट भारतको लाखौ एकड जमिनमा सिँचाइ हुन्छ । त्यस्तै गरेर बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता गरे । जसको पानी नेपालले प्रयोग गर्दा लिफ्टिङ गरेर मात्र सिचाईं गर्न सकिन्छ । बहुदल ब्यबस्था आएर राजा कमजोर भएको बेलामा महाकाली सन्धि नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भयो । जसलाई एमालेका महासचिव माधब नेपालले प्रस्ताव गरे । यी सबै राष्ट्रघातका नमुनाहरू हुन् । यी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने ब्यक्ति राष्ट्रघाती हुन भन्न कुनै गाह्रो हुंदैन ।
प्रचण्डले माधब नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सोधपुछ गर्न समेत सिआइबी लाई रोक्नको पहिलो कारण गठबन्धनको सरकार टुट्ला भनेर हो । दोश्रो कारण पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही सुरु भएपछि वाइड बढि काण्डमा शेरबहादुरलाई कारबाही हुन सक्ने, क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचारमा प्रचण्डलाई कारबाही हुन सक्ने, भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु देउवा र मन्जु खाँणलाई कारबाही अघि बढाउन दवाव आउने कारणले कारबाही रोकिएको प्रष्ट बुझिन्छ ।
नेपालमा बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि सत्ताका लोभि अवसरवादी नेताहरु भारतलाई खुसी पारेर मात्र सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने सोचका कारण नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरु भारतलाई बुझाउँदै सत्तामा टिकिरहने उपाय गरिरहेका छन् । त्यहि भएर पछिल्लो अबस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको बेलामा नेपालका हितका पक्षमा कुनै शब्द समेत ननिकालि फर्के ।
यसको उदेश्य भारत नरिसाओस् भन्ने मनसाय देखिन्छ । हुनत प्रचण्डले सत्तामा पुग्न बिद्रोह गर्दा भारतमा बसेर नेपाली -नेपाली लडाएर अनाहकमा नेपाली जनता मारे । त्यस बेलामा माओवादीले भारतबाट तालिम, हतियार र आर्थिक सहयोग पाएको थियो । यसैको कारण भारतको गुन तिर्ने काममा प्रचण्डले नेपालको हितमा बोल्न नसकेर धेरै राष्ट्रघात गरिरहेका छन् । माओवादी दल बाहेकका अरु ठुला दलका नेतापनि राष्ट्रघात गर्नमा पछि छैनन् ।
राष्ट्रघात गर्ने सिर्फ ठुला दलका नेतामात्र होइन कर्मचारीले पनि आफ्नो तहबाट राष्ट्रघात गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय उच्च तहमा रहेका कर्मचारीको 'र' का अधिकृतहरु संग सम्पर्क भएका समेत बुझिन्छ । एउटा सुरक्षा निकायका बिशिष्ट तहका ब्यक्तिको कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासका सुरक्षा प्रमुखको उपस्थिति भएको स्वयं यो लेखकले भेटेको छु । तराईका जिल्लामा हुने कतिपय प्रशासकहरू राष्ट्रको हित नहेरि भारतको हित हेरेर चलेका पनि देखियो । आफ्नो सिमानामा भारतीयले गरेको अतिक्रमण बारेमा चुं सम्म नबोल्ने प्रशासक देखि सिमानामा कुनै समयमा भारतलाई बाँध र सडक बनाउन समेत स्विकृति दिने प्रशासक पनि बाँके जिल्लामा देखिएको कुरा मिडियामा छताछुल्ल भयो ।
२०३२ सालमा नेपालको नक्सा बनाउँदा सुदुर पश्चिम उत्तरको नेपाली भुभाग लिम्पीयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेत नेपालको नक्सामा राख्न नसक्ने हुतिहारा भनौं कि बिकाउ नापिका अधिकृत पनि देखियो । जसले टिभीमा बोल्दा लिपु खोलालाई नै काली नदी ठानेको भन्ने नापीका पूर्व निर्देशकले बोलेको पनि देखियो । यी सबैलाई राष्ट्रघातीको दर्जामा राख्दा केहि फरक हुँदैन ।
जब देशमा राष्ट्रघाती र भ्रष्टहरूको बाहुल्यता हुन्छ तब देशका जनता निरास भएर बिदेशी न थाल्छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रा युवाहरु पढ्न र रोजगारको नाममा लाखौ बिदेशीएका बाट थाहा हुन्छ । सत्तामा टिक्न अहिलेका सत्ताधारी प्रचण्ड जस्तोसुकै निर्णय गर्न तयार रहने गरेको प्रष्ट देखिँदै आएको छ । उनले भारतलाई रिझाउने कार्यको अलावा गठ जोड सरकार बचाउन ठुला भ्रष्टहरूलाई समेत कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले नेपालमा भएका ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा सत्तामा आसीन र विपक्ष दल समेत मुछिएका पाइए । त्यस मध्य अहिले ललिता निवास काण्डका मुख्य नाइके जसको आदेश र निर्णयमा सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिइयो उनै प्रमुख ब्यक्ति तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधब नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सोधपुछ समेत गरिएन । यसबाट भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान सुरु गरिएको भन्ने प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठको नारा पानीको फोका मात्र भएको छ ।
प्रचण्डले माधब नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सोधपुछ गर्न समेत सिआइबी लाई रोक्नको पहिलो कारण गठबन्धनको सरकार टुट्ला भनेर हो । दोश्रो कारण पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही सुरु भएपछि वाइड बढि काण्डमा शेरबहादुरलाई कारबाही हुन सक्ने, क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचारमा प्रचण्डलाई कारबाही हुन सक्ने, भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु देउवा र मन्जु खाँणलाई कारबाही अघि बढाउन दवाव आउने कारणले कारबाही रोकिएको प्रष्ट बुझिन्छ । त्यस्तै अरु पनि भ्रष्टाचार काण्डमा ठुला दलका सबैजसो नेता मुछिएका हुनाले यसलाई अघि बढ्न दिइएन ।
सिआइबी छानबिनले सबै जनतालाई आश्वास्त पारि रहेकोमा अचानक सत्ताधारी दलको सहमतिमा प्रहरीको सरुवा गरिएको छ । छानबिनमा दोश्रो तहको छानबीन सुरु हुने खवर बाहिर आइरहँदा समय नपुगि छानबिनमा राम्रो अध्ययन साथ छानबिनमा लागेका प्रहरीका अधिकृतको सरुवा गरिनु भनेको सरकारमा बस्नेहरुको दुराशय मात्र देखिन्छ । अब खुलारुपमा गठ जोडको सरकारले सत्तामा रहेका उच्च तहका नेतालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही नगरिने संकेत देखायो । सुशासनको नारालाई प्रचण्ड समुहले धज्जीमा उडाएको छ । यसबाट जनता र बुद्धिजीवी अत्यन्त आक्रोसित भएका छन् । यसैको परिणाम अवश्य पनि डरलाग्दो हुनसक्छ । नेपाली जनता सधैंभरि टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्दैनन् । ज्यादती बढ्दै गएपछि ज्वालामुखी जस्तै विष्फोट हुन पनि सक्छ।
यसबाट ठुला नेताहरु संबिधान भन्दा माथि भएका भनेर जनता माझ अत्यन्त खतरनाक सन्देश गइरहेको छ । यसले कतै फ्रन्समा भएको राजा १६ औं लुइसको बिरुद्धमा भएको राज्य क्रान्ति जस्तो नहोस यसतर्फ सत्ताधारीले सचेत हुनैपर्छ । यदि समयमा सचेत नहुने हो र हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत निर्णय गर्दै जाने र जनतालाई पुरा बेवास्ता गरिँदा को परिणाम रुमानीयाका राष्ट्रपति चाउचेस्कु लाई हेरे पुग्छ । सत्ताधारीले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८० भाद्र २