लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ११, २०८०
संसदीय समितिका सभापति चयनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुनै लाग्दा आइतबार एकाएक राजनीतिक परिस्थिति फेरियो । सत्ता गठबन्धन र एमालेले संसदीय समितिका सभापति भागबण्डा गरेर लिएपछि संसदका चौथो र पाँचौं ठूला दल रास्वपा र राप्रपाले भाग पाएका थिएनन् । तर आइतबार माओवादी आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिन तयार भयो ।
सभापति बन्ने निश्चित रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको समर्थक बसे । सिंहको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण उनी सभापति बन्ने पक्का भएको छ । माओवादीले आफ्नो भागमा रहेका दुईमध्ये एक समितिको सभापति राप्रपालाई दिए पनि अन्य दल आफ्नो भागको सभापति छाड्न तयार भएनन् र संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाले भने उद्योग समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको छ ।
माओवादीले एकाएक राप्रपालाई सभापति छाड्नुको पछि भने संघीय र कोशी प्रदेश सरकारको राजनीति मिसिएको छ । कोशीमा काँग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले पाएको विश्वासको मतको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । सर्वोच्चले पुनः विश्वासको मत लिन वा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएमा राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने गरी सभापति छाडेको माओवादी नेताहरुको प्रतिक्रिया छ ।
यता संघीय सरकारमा पनि गौर हत्याकाण्डको मुद्दा चलाउने विषयलाई लिएर जसपा सरकारसँग सशंकित छ । त्यस्तो अवस्थामा राप्रपाको साथ लिन सकिने भएकाले अहिल्यै देखि वातावरण सहज बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा राप्रपा एक मन्त्री र सभामुख पद लिएर सरकारमा जान तयार भएको र सोही अनुसार संघीय संसदमा पनि सभापति दिएको बताइएको छ ।
सरकार गठनका लागि सत्तापक्षले सभामुखबाट समेत राजीनामा दिएर ४७ सांसद पुर्याए पनि एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारले ८ जना जेष्ठ सदस्य र अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुलाई बिदामा राखेर आफू समेत बिरामी भन्दै काठमाडौं आएपछि कोशी प्रदेश सरकारले ४ भदौमा विश्वासको मत पाउन सकेन ।
भदौ ४ भगते प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत लिएर थापाले विश्वासको मत दिएपछि एमालेले दायर गरेको रिटमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वको निर्णयहरु गर्न रोक लगाएको छ । यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भदौ १५ गतेबाट सुरु हुदैछ ।
त्यसअघि राप्रपासँग भएको सहमतिले कोशी सरकारको संकट टर्ने र संघीय सरकारमा राप्रपाको सहभागिताको ढोका खुल्ने नेताहरुको दाबी छ । यद्यपि उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसहितका नेताहरुसँग भएको यो सहमतिमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहमत हुन्छन् वा राजनीतिक फाइदापछि त्यसबाट पछि हट्छन् भन्ने निश्चित छैन । राप्रपाका नेताहरु भने बाहिर प्रचार भएजस्तो सहमति नभएको तर सत्ता गठबन्धनसँग वार्ताको ढोका खुलेको बताउँछन् ।
१० पुस, २०७९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा राप्रपा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तर प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रपति नदिएको भन्दै राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार यतिबेला काम चलाउको अवस्थामा छ । सत्ताको छिनाझम्टीमा अन्य दललाई पेलेर अघि बढ्न खोज्दा प्रदेश सरकार बजेट बिहीन बनेको छ । अल्पमतमा परेपछि एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभा अन्त्य गरी अध्यादेशबाट जबर्जस्ती ल्याएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित नभएपछि आइतबार रातीबाट कोशी प्रदेश बजेट बिहीन बनेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विश्वासको मतमै अल्झिएका कारण प्रतिस्थापन विधेयक समेत ल्याउन नसक्दा कोशीमा ‘बजेट होलीडे’ को अवस्था सिर्जना भएको हो ।
प्रदेशसभाबाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी समय सीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारले सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न पाउनेछैन । सरकार गठनका लागि सत्तापक्षले सभामुखबाट समेत राजीनामा दिएर ४७ सांसद पुर्याए पनि एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवारले ८ जना जेष्ठ सदस्य र अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुलाई बिदामा राखेर आफू समेत बिरामी भन्दै काठमाडौं आएपछि कोशी प्रदेश सरकारले ४ भदौमा विश्वासको मत पाउन सकेन ।
त्यसैले कोशी प्रदेशको अस्थिरताका लागि सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपासमेत उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अब राप्रपासँग सहमति भए अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश कुनु पर्नेछ । सर्वोच्चले समग्र प्रक्रियालाई व्याख्या गर्दै कोशी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्ने एमाले र राप्रपाको रणनीति पनि संसदीय अभ्यासभित्रको भद्दा मजाक भएकाले त्यसलाई समेत व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पुनः विश्वासको मत लिन आदेश दिएमा मात्रै राप्रपाले फेरि मत हाल्न पाउनेछ ।
अन्यथा फैसला भएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन हुँदा राप्रपा सहभागी हुन सक्नेछ । अहिलेको सरकारका लागि भने राप्रपासँगको सहमति ‘लगनपछिको पोते’ जस्तै भएको छ ।