लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १७, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताका गुनासो गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नसके लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै आइतबार लामो समयदेखि निष्क्रिय हेलो सरकारको २४ घण्टे सेवा उद्घाटन गरे ।
भ्रष्टाचारविरोधी फाइल खोल्ने र सुशासनको पक्षमा काम गर्ने भनिए पनि यतिबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’ भन्ने अवस्थामा देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि सुनकाण्ड सम्मका प्रकरणहरू विस्तारै सेलाउँदै गएका छन् । प्रचण्डले सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र शासकीय प्रणालीमा जनताको सहभागिताको सक्रिय तथा सशक्त सहभागिता आवश्यक भएको बताए ।
हेलो सरकारलाई केन्द्रीयस्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सञ्जाल र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनको जोड थियो । सुशासनका पक्षमा सरकारले चालेका कदमहरूमा साथ दिएर आ–आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्नु पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे । तर सरकारले सुरु गरेका सुशासनको अभियान कहाँ पुग्यो, अब यो कसरी अघि बढ्छ र यसमा जनताको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने विषय आम सर्वसाधारणको विषय होइन । बरु यो सबैलाई एकैपटक भ्रमित पार्नसक्ने ‘गुलियो मिठाई’ हो ।
देश दशकौंदेखि सुशासन, सुधार र सुव्यवस्थाको पर्खाईमा छ । यही नारा दिएर एकपछि अर्को पार्टी र नेताले सत्ताको सिँडी चढ्छन् । तर सिउँडीबाट माथि पुगेपछि फर्किएर जनतालाई हेर्ने फुर्सद छैन । उनीहरुले त्यतिबेला मात्रै जनतालाई आफूजस्तै देख्छन्, जतिबेला सत्ताको सिँडीबाट भुईमा पछारिएका हुन्छन् ।
सत्ताको नजरबाट सुशासन के हो ? जनताको नजरबाट त्यो मात्रै सुशासन होइन । यदि यो देशमा सुशासनको छनक पनि जनताको नजरमा हुन्थ्यो भने आज हजारौं युवा देश छाड्ने विकल्प किन रोजिरहेका छन् ? यसको उत्तर सरकारसँग छ ?
आज खाद्यान्नको मूल्य आकाशिदै गएको छ । भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपाली बजारमा कालोबजारी सुरु भएको छ । नेपालीका असली फूलको सट्टा भारतीय बजारबाट ल्याइएका कागजी फूलले बजार पाएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य आम जनताको पहुँचभन्दा टाढा हुँदै गएका छन् । सरकारी विद्यालय सुधारका योजना र बजेट खोई ? त्यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था कहिले हुन्छ ? निजी विद्यालयको त्रासदीपूर्ण शुल्कको आतंक अन्त्यका योजना के–के छन् ? भ्रष्टाचारीलाई जेल कोचेर तिनीहरुको सम्पत्ति नागरिक सेवामा लगाइन्छ कि लगाइँदैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेताका छोराछोरी आतंक कहिले अन्त्य हुन्छ ? मेयर र अध्यक्षका परिवार र आफन्तको डोजर आतंक समाप्त पारिन्छ कि पारिँदैन ? आधारभूत तहबाटै सुधार सुरु गरिन्छ कि गरिदैन ?
दिन दुगुणा रात चौगुणा हुँदै गरेको विदेश पलायनको लहर रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ ? हिमाल र पहाडमा रित्तो हुँदै गरेको तथा तराई र सहरमा एक टुक्रा जमिनका लागि सिंगो जीवन खेर फाल्दै गरेकाहरूको आशाको त्यान्द्रो जोड्न सरकारले के गरिरहेको छ ? यतातिर ध्यान नदिई सरकारले जतिसुकै गुनासा सुन्छु भनेपनि र सुशासनको ब्याण्ड बजाए पनि जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।
निगरानी र नियमन सबै निकायमा आवश्यक छ । सरकारले त्यसको अभिभावकत्व लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न सुशासनसँग जोडिन्छ । जनताको दैनिक जीवनमा कति सुधार आयो र भान्साको लगानी तथा गुणस्तर सुधार भयो कि भएन भन्ने कुरा जनताले सुशासन मापन गर्ने आधार हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको ८ महिना भयो । नेपालमा ८ महिनामा हरेक बालीको फसल तयार हुन्छ । नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले के–के कदम चाल्यो ? अब मंसिरमा पाक्ने धान भारततिर नबेच्न र नेपालभित्रै स्टोर गरी हिमालसम्म चामल आपूर्तिका लागि सरकारले कति ठाउँमा भण्डारण केन्द्र तयार पार्यो ?
नेपाली बजारलाई प्रभावित पार्नेगरी भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धको असर कम गर्न कस्ता योजना अघि सारिए ? बजारमा अचाक्ली बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्न बजारको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन तथा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्यो कि गरेन ? या यस्ता धन्दामा आफ्नै कार्यकर्ता संलग्न छन् ? किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्य बीचको खाडल पुर्न सरकारको कुनै योजना छ ? वा ‘जसो जसो बिचौलिया, उसै उसै सरकार’ भइरहेको छ ।
दिन दुगुणा रात चौगुणा हुँदै गरेको विदेश पलायनको लहर रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ ? हिमाल र पहाडमा रित्तो हुँदै गरेको तथा तराई र सहरमा एक टुक्रा जमिनका लागि सिंगो जीवन खेर फाल्दै गरेकाहरूको आशाको त्यान्द्रो जोड्न सरकारले के गरिरहेको छ ? यतातिर ध्यान नदिई सरकारले जतिसुकै गुनासा सुन्छु भनेपनि र सुशासनको ब्याण्ड बजाए पनि जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । किनकि भ्रष्टाचार फाइलकाण्डले नै सरकारको सुशासन कति नग्न छ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । यदि सरकार सुशासन चाहन्छ भने जनताको आधारभूत वर्गबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्छ । मेयर र अध्यक्षका छोरालाई डोजरको ठेक्का दिएर बारीका कान्ला भत्काउँदैमा सुशासन आउँदैन । सुशासन शासकको मस्तिष्कमा हुनुपर्छ । जुन अहिलेसम्म देखिएको छैन । जनताले सुशासन अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले जनता सरकारको फोस्रो भाषणको पक्षमा छैनन् ।