लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २०, २०८०
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा म्याग्दीको ५० औ स्थापना दिवसको अवसरमा मंगलबार बेनीमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षमा अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झारिने बताउनुभयो ।
'तीन महिना अघि मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा अधुरा योजनाको संख्या ४६ वटा थियो । अहिले १७ वटामा झारेका छौ,' उहाँले भन्नुभयो 'सबै पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई काम अघि बढाउन नसके ठेक्का तोडेर शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ ।'
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार दुई सय सडक, सडक पुल, भवन र झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी योजनाका लागि करिब रु। १२ अरब बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । चालुु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३० लाख भन्दा कम बजेटका योजना नबनाएको मन्त्रालयले टुुक्रे योजनाको कटौति गरेको छ ।
गत वर्ष एक हजार ८०० योजना रहेकोमा चालु वर्षमा एक हजार एक सय वटा कायम भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण व्यवसायी मैत्री हुँदा ठेक्का तोड्दा उनिहरु अदालत जाने र सरकार मुद्दा हारेर आर्थिक हानीका साथै समयको बर्वादी हुने हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनलाई बलीयो बनाउनुपर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाई छ ।
'लोभ नगर्ने र डर नमान्ने हो भने केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउदाँ र अलपत्र २९ वटा योजनाका ठेकेदारलाई काममा फर्काउदा गरेको छु,' मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो 'सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याले ठेकेदारलाई हजुर हजुर गरेर काम गराउन बाध्य हुनुपरेको छ ।'
धरौटी जफत गर्ने क्रममा कतिपय कार्यालय र आयोजना प्रमुखहरुले निर्माण व्यवसायीबाट धम्की खेप्ने र अपहरणमा पर्ने सम्मका जोखिम रहेको मन्त्री जुग्जालीले बताउनुभयो । म्याग्दी जिल्लामा बजेट भित्र्निे तर समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या हटाउन सरोकारवालाहरुले योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण र साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बेनी अस्पतालको निर्माणाधिन भवन लगायत संघीय सरकारबाट सञ्चालित योजनालाई पूर्णतादिन समन्वय गरेको मन्त्री जुग्जालीले बताउनुभयो । प्रदेश मार्फत वि।स। २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएपनि हालसम्म कामनै शुरु नभएको दाङखोलाको मोटरेबल पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । दाङखोला पुल बाहेक म्याग्दीका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका मन्त्री जुग्जालीले जानकारी गराउनुभयो ।