लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | भदौ २२, २०८०
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले दिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको निष्कर्षसहित पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ । साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई/दुई पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चले उनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश दिएको थियो । जुन सरकारविरुद्ध एमालेले निरन्तर ‘परमादेशी सरकार’ भन्दै उछित्तो काडेको थियो । अब एमालेको माग अनुसार कोशीमा परमादेशी सरकार बन्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म तदर्थमा राखिराख्नु उचित नहुने भएकाले ४८ घन्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको बताइन् ।
गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत लिएर गत ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए । सोही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार नहुने उल्लेख छ । सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भन्ने लेखिएको छ । यो व्यवस्था सभामुख वा उपसभामुखका लागि मात्र नभई अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर देखिन्छ ।
एमालेले कोशी प्रदेशमा जे हरकत गर्यो जस्ताको तस्तै दोहोर्याउने मुडमा सत्ता गठबन्धन छ यस्तो अवस्थामा एमालेलाई पनि सहज छैन अर्थात् कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गरेजस्तो हुने अवस्था छ । प्रदेशको नामाकरणका विषयलाई लिएर पनि कार्की विवादित बनेको अवस्था छ । त्यसैले जसपासहितका साना दलको साथ पाउने सम्भावना समेत न्यून छ ।
मुख्यमन्त्री थापाका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले १८६ कुनै प्रस्ताव पास गर्दा मात्र लागू हुने तर्क गर्दै संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको मतको बहुमत हेरिने भएकाले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत दिनसक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
विश्वासको मत लिने क्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि सोही तर्क गरेका थिए । सर्वोच्चले भने संविधानमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धी व्यवस्था १६८ बाहेक अर्को धारामा नभएकाले सबै अवस्थामा यही नियम लागू हुने ठहर गरेको हो । यसको अर्थ विश्वासको मत लिँदा पनि मत बराबर भएमा मात्रै सभामुखलाई विश्वासको मत दिने अधिकार हुन्छ । ४ भदौमा भएको मतदानमा बराबरी मतको अवस्था नभई अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मत दिएकाले यो संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘उल्लेखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, त्यो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो प्रदेशसभाले गरेको २०८०/५/४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम–कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘आदेश अनुसार नै उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐ उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने देखिएन ।’
सर्वोच्चले ४८ घण्टाभित्र १६८ (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न परमादेश दिएको छ । अब नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खुला भएको छ । योसँगै ‘परमादेशी सरकार’ को आरोप लगाउने एमालेलाई पनि परमादेशी सरकार बनाउनेछ ।
यसअघि २४ पुस, २०७९ मा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकार १५ असारमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकी ढलेको थियो । त्यसबेला हाल थापाले जस्तै ४६ मत कार्कीले पाएका थिए । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जनाले कार्कीलाई मत दिएका थिए । यो अवस्थामा अझै कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले अब फेरि कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिदैन । प्रदेशसभा हाल सभामुख बिहीन छ । उपसभामुख पनि एमालेकै सिर्जना दनुवार रहेका कारण अब त्यही ४६ मत पुर्याउन पनि उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा उपसभामुखसहित जसरी ८ जना जेष्ठ सदस्य तथा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यलाई बिदामा राखेर एमालेले विश्वासको मत नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको थियो, अब उसका लागि यो पनि यही अवस्था सिर्जना हुनसक्छ र कार्कीले विश्वासको मत लिने बैठकको अध्यक्षता काँग्रेस, माओवादीका सांसदहरुले गरिदिने सम्भावना देखिदैन । एमालेले कोशी प्रदेशमा जे हरकत गर्यो जस्ताको तस्तै दोहोर्याउने मुडमा सत्ता गठबन्धन छ यस्तो अवस्थामा एमालेलाई पनि सहज छैन अर्थात् कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गरेजस्तो हुने अवस्था छ । प्रदेशको नामाकरणका विषयलाई लिएर पनि कार्की विवादित बनेको अवस्था छ । त्यसैले जसपासहितका साना दलको साथ पाउने सम्भावना समेत न्यून छ ।
अर्कोतिर कार्कीले जेठ ३१ गते प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेपछि प्रदेशसभा अन्त्य गरेर ल्याएको बजेट अध्यादेश पनि निष्कृय भएर भदौं १० गतेदेखि बजेट बिहीन अवस्थामा छ । अब बजेट ल्याएर पास गराउनुपर्ने चुनौती पनि कार्कीलाई छ ।
वर्तमान सरकारको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै उपसभामुखलाई बिरामी देखाएर जेष्ठ सदस्यलाई बिदामा राखेर थापालाई असफल बनाएजस्तै सबै दललाई मिलाएर सर्वदलीय सरकार नबनाउने हो भने अब एक महिनामा कार्कीले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।