लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ०२, २०८०
काठमाडौँ । नेपालमा 'पहुँच योग्य र स्तरीय विवाद समधान' को नारा सहित व्यवस्थित रुपमा मध्यस्थता र मेलमिलाप सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्था नेपाल एन्टरनेशनल एडिआर सेन्टरले आफ्नो स्थापना दिवस विवाद कार्यक्रम सहित साथ मनाएको छ ।
विभिन्न कार्यक्रमहरु मध्ये कानून, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, लेखा तथा भौतिक विकास लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान दिदै आएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको बीचमा मध्यस्थता सेवामा नियमनकारी निकायको आवश्यकता विषयक एक दिवसीय गोष्ठीको आयोजना गरियो ।
उक्त गोष्ठीमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित भई नेपालमा मध्यस्थता प्रकृयाको ऐतिहासिक विकासक्रम, हालको स्थिति तथा अवस्थाको चर्चा गर्दै मध्यस्थता सेवा प्रदायकहरु आफै सौम्य हुनु पर्दछ, देशको आवश्यकता अनुसार निर्माण भएका ऐन कानून र निर्धारित आचार संहिताहरुको यथोचित परिपालना गर्दै सक्षम, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण रुपमा विवादको समाधान तर्फ जिम्मेवार हुनु पर्दछ अन्यथा नियमनकारी निकायको नियमन आवश्यक हुन जान्छ भन्ने धारणा राख्नु भयो ।
अदालतले पटक पटक विभिन्न मध्यस्थता सम्बन्धी विवादमा निर्णय दिएको छ, उन्नत हुन सकेनन् होला, हामी पनि निरन्तर सुधारको प्रयासमा छौ तर मध्यस्थताको सेवा प्रवाह गरी आएका संस्था र व्यवसायीहरु पनि त्यत्तिकै सवल र जिम्मेवार हुन जरुरी छ भनी मध्यस्थताको निर्णयमा देखिएका सुधारका क्षेत्रहरु, जिम्मेवारीका दायराहरू र आचार संहिता पालनाको आवश्यकता समेत औंल्याउनु हुदै स्थापाना काल देखि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका करारीय विवादमा मध्यस्थता र मेलमिलापका माध्यमबाट निरन्तर सेवा दिदै आएको, समाजका सवै क्षेत्रका विषयगत विशेषज्ञहरु सम्लग्न रहेको र अन्तराष्ट्रिय संजालमा समेत काम गरी आएको संस्था लाई बधाई दिदै मध्यस्थता सेवाका लागि नेपाललाई बिश्वकै आकर्षक गन्तब्य बनाउन सफलता मिलोस भनी शुभकामना समेत दिनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, मध्यस्थताको विधा अन्तराष्ट्रिय विधा हो । मध्यस्थता सम्बन्धी विवाद अदालतमा मध्यस्थले निर्णय दिनु पूर्व र मध्यस्थले निर्णय दिए पश्चात गरी दुई प्रकारले आउने भई त्यस्ता विवादहरूको निरुपण गर्दै आएको अदालतको जनशक्तिले सम्भव भएसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी आएको छ तथापि आगामी दिनमा थप तालिम, यस किसिमका गोष्ठी तथा कार्यशालाद्वारा मध्यस्थ तथा मेलमिलापका क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास गर्दै जान आवश्यकता रहन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गदै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा कामको अनुभव गरी आएकोमा आयोजक संस्थालाई बधाई र शुभकामना ब्यक्त गर्नु भयो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्री राजेन्द्र खरेलले मध्यस्थता सेवा प्रदायकहरूमा आचार संहिता र सो को पालनाको अभाव रहेको पाईएको भनी केही दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उच्च अदालत पाटनका अर्का न्यायाधीश विमल सुवेदीले मध्यस्थताको विषय आफै जटिल विषय भएको, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई एक साथ ख्याल गर्नु पर्ने अवस्थामा मध्यस्थहरुले कतिपय विवादमा आचारणा गत त्रुटी गरेको पाइएको हुँदा कुनै न कुनै रुपमा नियमनकारी निकायको आवश्यकता देखिएको तर पक्षहरुको स्वायत्तता नै नरहने गरी नियमन गर्न नहुने कुरा औंल्याउंदै आयोजक संस्थाले गरेको प्रगतिमा बधाई दिदै अझ थप प्रगतिको शुभकामना ब्यक्त गर्नु भयो ।
इन्जिनियर नविन मंगल जोशीले ठूला आयोजनामा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै कम्तीमा आचार संहिता र सो को अनुगमन गर्ने निकायको व्यबस्था भएमा मध्यस्थ तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्न उत्साहित हुने बातावरण बन्ने हुनाले यस क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । अधिवक्ताहरु दुर्गा प्रसाद अर्याल, रेशमराज रेग्मी, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निरौला लगायतका वक्ताहरुले नियमनकारी निकायको आवश्यकता रहेको तर उपभोक्ताको अपेक्षालाई मनन गरी नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो ।
सो कार्यक्रममा अधिवक्ता सेमन्त दाहालले नियमनकारी निकायको भूमीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभिन्न देशका दृष्टान्तहरू, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा काम गरी आएका विभिन्न संस्थाका नियमहरु र त्यसका आधारमा स्थापित अभ्यास समेतलाई विश्लेषण गर्दै सिमित अधिकार युक्त नियमनकारी निकाय हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको थियो । कार्यपत्र उपर टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता अनिल कुमार श्रेष्ठले मध्यस्थता सेवाको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय आयाम उपर आफ्नो विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै नियमनकारी निकायको आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले नेपाल र छिमेकी मुलुकहरुमा हुने गरेको मध्यस्थता सेवाको तुलना गर्दै नियमनकारी निकाय भन्दा व्यवस्थित आचार संहिता वनाउने र त्यसलाई लागू गर्ने गराउने निकायको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा छिमेकी मुलुकको अभ्यास हाम्रा लागि अनुकरणीय हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।
संस्थाले मध्यस्थता र मेलमिलाप क्षेत्रमा गरी आएका काम कारवाही सो सम्बन्धी तालिम गोष्ठी तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको जानकारी दिदै एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ बटा संस्थासंग क्षेत्रीय संगठन Asia Pacific Center For Arbitration and Mediation (APCAM) मार्फत तालिम गोष्ठी सिमनार जस्ता कार्य गर्दै एक अर्कामा सहकार्यका लागि आबद्ध भएको, बिश्वमा ख्याती प्राप्त संस्थाहरु हङ्कङ ईन्टरनेशनल आर्विट्रेशन सेन्टर, बंगलादेश ईन्टरनेशनल आर्विट्रेशन सेन्टर, चाटर्ड इन्स्टिच्युट अफ आर्ब्रिट्रेटर्स,UNCITRAL लगायतका ख्याती प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग सहकार्य र साझेदारी गरी बिभिन्न तवरले संयुक्त कार्यक्रम गरी आएका प्रष्ट गर्दै स्थापनाकाल देखी नै मध्यस्थता र मेलमिलाप सेवा प्रदान गर्दै आएको जानकारी गराउनु भयो । NIACले मध्यस्थता सेवा प्रबर्धनका लागि एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य विभिन्न मुलुकमा कार्यारत संस्थाहरु संग सहकार्य गरी आएको जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता मातृका प्रसाद निरौलाले प्रस्तुत गर्नु भएको गराउनु भयो । NIAC समेत संस्थापक भई एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा स्थापित APCAM ले आयोजना गरेका बिभिन्न उपयोगी कार्यक्रम र हालै भारतको नयां दिल्लीमा आयोजित International ADR Summit को उपयोगिताका सम्बन्धमा अधिवक्ता द्वय लुना निरौला तथा सृजना मैनालीले बिषेश प्रस्तुती राख्दै नेपालबाट समेत स्तरीय रुपमा र उल्लेख्य मात्रामा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी भएको प्रा पूर्ण मान शाक्य डा मुक्ति रिजाल तथा मातृका निरौला समेतले अन्तराष्ट्रिय फोरममा राम्रो भूमीका निर्वाह गरेको र नेपालबाट डा कुमार शर्मा आचार्यले अन्तराष्ट्रिय उपलब्धी हाँसिल गरेको स्मरण गर्दै हाम्रो क्षमता बिकासका लागि त्यस्ता कार्यक्रम उपयोगी हुने तथ्य प्रस्तुत गर्नु भएको थयो ।
अन्त्यमा यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा भएको यो छलफल अझै निरन्तर गर्दै जान आबश्यक रहेको स्पष्ट गर्दै उपस्थित सबैलाई अन्यवाद सहित संस्थाका अध्यक्ष मुक्ति रिजालले कार्यक्रम समापन गर्नु भएको थियो ।