लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ०५, २०८०
करिब ७० लाख बालबालिकालाई घरमै राखेर देशभरका शिक्षकहरु यतिबेला काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु आफ्ना माग पूरा नभई कुनै हालतमा नफर्किने मुडमा देखिन्छन् । शिक्षकहरुले राखेका मागमध्ये व्यावसायिक कम र राजनीतिक प्रकृतिका माग बढी जटिल देखिन्छन् ।
अहिलेको शिक्षा विधेयक पास भएको अवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा राजनीतिक दल निकट शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुने र प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजनीतिक दललाई सेवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने देखिन्छ । यसलाई शिक्षकहरुले आफ्नो अभिव्यक्ति तथा संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । शिक्षकले उठाएका व्यावसायिक मागहरु भने सरकारले पूरा गर्नसक्ने खाले देखिन्छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्ता सुरु गरेको छ । बिहीबार बिहान र बेलुका गृहमन्त्रालयमा वार्ता भयो । बिहानको वार्तामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई, तथा अर्थसचिव सहभागी थिए भने बेलुकाको वार्तामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र कानुनमन्त्री धनराज गुरूङ समेत थपिए ।
शिक्षकहरुले सहमति नभएसम्म आन्दोलन छाडेर कक्षाकोठामा नफर्किन अडान कायम राखेका छन् । तर स्थानीय तहहरुले विद्यालय बन्द जारी राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार नै विद्यालय बन्द गरी पठनपाठनमा अवरोध गरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बिहीबार अनुगमन टोली खटाएर अनुपस्थित शिक्षकहरुको लगत संकलन गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका पनि आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले विद्यालय नखोले शिक्षकहरूमाथि कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपालको संविधान अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहत रहन्छ । त्यसैले विद्यालयको अनुगमन, रेखदेखदेखि सेवा सुविधा पनि स्थानीय तहले दिँदै आएका छन् । तर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकले कारबाही गरेर देखाउन स्थानीय सरकारहरुलाई चुनौती दिएका छन् ।
माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर पास हुनुपर्ने तर कारबाही गर्ने जनप्रतिनिधिको चाँहि शैक्षिक योग्यता उल्लेख नभएको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय तहको मातहत काम गर्न नचाहनु मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहार र कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुवँर बताउँछन् । उनी स्थानीय तहसँग माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको क्षमता र स्रोत साधन नै नभएको दाबी गर्छन् ।
सरकारले हालै विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि शिक्षकहरु त्यसमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर आक्रोशित बनेका हुन् । शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले १७ बुँदे माग राख्दै विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेको छ । शिक्षकहरुका पेशागत र व्यावसायिक मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए पनि कतिपय माग पूरा गर्न भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरा स्थानीय तहलाई संविधानमै उल्लेख गरेर दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा छ । शिक्षकहरु मुख्य रुपमा स्थानीय तह मातहत बस्न नचाहेको देखिन्छ ।
विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ४८ मा शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका व्यक्तिलाई गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले नै उनीहरुलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सक्छ ।
यसैगरी विधेयकको दफा ८४ अनुसार पदीय मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा, परीक्षा र पठनपाठन सम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासुस्ती गरेमा, विद्यार्थीलाई शिष्ट, मर्यादित र सहयोगी व्यवहार नगरेमा वा अनावश्यक हैरानी दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिनसक्ने तथा उचित र पर्याप्त कारण भएमा आयोगसँग परामर्श लिएर ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।
यो व्यवस्थामा शिक्षकहरुको चर्को आपत्ति छ । नियुक्तिदेखि कारबाहीसम्मको अधिकार एउटै निकायलाई दिन नहुने शिक्षक महासंघको तर्क छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने र बढुवा तथा विभागीय कारबाही क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय÷शिक्षा विभागले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा जथाभावी सरुवा गरेको र दुई वटा स्थानीय तह मिलेर अपायक पर्ने ठाउँमा समेत सरुवा गरेको महासंघको आरोप छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीको योग्यता माथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर पास हुनुपर्ने तर कारबाही गर्ने जनप्रतिनिधिको चाँहि शैक्षिक योग्यता उल्लेख नभएको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय तहको मातहत काम गर्न नचाहनु मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहार र कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष तिलक कुवँर बताउँछन् । उनी स्थानीय तहसँग माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको क्षमता र स्रोत साधन नै नभएको दाबी गर्छन् ।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकले स्थानीय तह र शिक्षकहरु बीच द्वन्द्वको अवस्था देखिए पनि यसरी आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षकहरु हरेकजसो राजनीतिक दलमा अबद्ध छन् । त्यसैले स्थानीय तहले कडाई गर्दा केन्द्रलाई नै घच घच्याउन शिक्षकहरु काठमाडौंमा भेला भएका छन् । उनीहरु संसदबाटै विधेयक सच्याउने अडानमा छन् । राजनीतिक दलहरु पनि आफ्ना गतिविधिलाई जनतासम्म जोड्ने बलियो माध्यम रहेका शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघ शिक्षकहरुको हकहितका पक्षमा काम गर्ने गैरराजनीतिक संस्थाका रुपमा रहने तर शिक्षकले दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधि गर्न तथा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ । अर्को उनीहरुको माग भनेको ट्रेड युनियन अधिकार पाउनुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसको अर्थ शिक्षक हुन्जेल अप्रत्यक्ष राजनीति गर्ने र शिक्षकबाट अवकाश पाएपछि पनि विगतको योगदानको हिसाबकिताबसहित राजनीतिमा भाग लिन सकिने उनीहरुको बुझाई देखिन्छ । अहिलेका कतिपय नेताहरु शिक्षक पृष्ठभूमिका छन् ।
अब मुख्य समस्या शिक्षकहरुका यस्ता माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षकका समस्याजस्ता विषयमा शिक्षकहरुका माग जायज छन् । पेशागत वृत्ति विकासका सवालमा शिक्षकहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न सकिने छन् । तर स्थानीय तह मातहत नै बस्दैनौं भन्ने र संविधानमा उल्लेख रहेको स्थानीय तहको अधिकार संकुचन हुनेगरी विधेयक सच्याउन सरकारलाई सहज छैन । शिक्षकका यस्ता माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि अहिलेको सरकार र सरकार पक्षीय दलहरुले मात्रै सक्ने कुरै भएन । त्यसैले संविधानलाई नै कुल्चिएर कानुन निर्माण गर्ने कि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न दलहरु माथि पनि उठ्नेछ ।