लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १०, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणका औपचारिक कार्यक्रम पूरा गरी तिब्बततिर लागेका छन् ।
चीन भ्रमणको सघनता सकिएसँगै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औपचारिकता मात्रै बाँकी छ र अब तिब्बत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको केही औपचारिक कार्यक्रम र कैलाश मानसरोबरको यात्रा बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा एक दर्जन बढी सम्झौता र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीचको भेटपछि दुई देशबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि संयुक्त वक्तव्यमा सहमति भएन ।
चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनलाई लिएर एकमत नभएपछि संयुक्त वक्तव्य जारी हुन नसकेको बताएको थियो । तर भ्रमण नै खल्लो हुने भएपछि प्रचण्डले बेइजिङ छाड्नुअघि नै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका थिए । निरन्तरको छलफलपछि चीन संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न तयार भयो ।
जसका लागि चीन र नेपाल दुवैले केही साझा विषय समेटिएका छन् भने चीनका रुचीका विषयमा नेपाल खुकुलो बनेको देखिन्छ । चीनसँग बीआरआईबारे कुनै सहमति गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै सकसमा परेको देखिएको छ । त्यसैले उनले अन्तिम सहमतिअघि प्रचण्डले चीनबाटै सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेससँग छलफल गरेका थिए । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस बीआरआई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा राख्न चाहदैन थियो । काँग्रेसको सोही अडानका कारण नै प्रधानमन्त्री बीआरआईका बारेमा सम्झौतामा एक्लै पुग्नसक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
पछिल्लो समयमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाको लगानी अनुदान हुने कि ऋणमा हुने भन्ने विषयले यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । सिधा रुपमा भन्दा काँग्रेस बीआरआई अनुदानका लागि तयार भए पनि चीनसँग ऋणमा यो कार्यक्रम अघि बढाउने पक्षमा काँग्रेस देखिदैन । त्यसो त चीन बीआरआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इजिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलप्मेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल कल्चरल इनिसियटिभ (जीसीआई) मा नेपालको समर्थन चाहन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।
दुवै पक्षले केही विषय समेटेपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेपालको प्रस्ताव अनुसार पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा वा बीआरआई अनुसार बनेको भन्ने चिनियाँ प्रस्तावको साटो संयुक्त वक्तव्यमा विमानस्थल निर्माण पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले पोखरा विमानस्थल निर्माणको ऋण मिनाहा गरिदिन आग्रह गर्दै बीआरआईको साटो ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) लाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर चीन पोखरा विमानस्थलसहित चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत भन्नुपर्ने काउन्टर प्रस्ताव राख्यो । यी विषयमा नेपाल र चीनबीच सहमति हुन सकेको थिएन ।
दुवै पक्षले केही विषय समेटेपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रुप दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेपालको प्रस्ताव अनुसार पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा वा बीआरआई अनुसार बनेको भन्ने चिनियाँ प्रस्तावको साटो संयुक्त वक्तव्यमा विमानस्थल निर्माण पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालले भने चीनले अघि बढाएको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा सामेल हुने सहमति गरेको छ । यसअन्तर्गत चीन पनि नेपालमा बृहत्तर सहयोग गर्न तयार भएको छ ।
चीन र नेपालका सरकारी निकायबीच सहकार्य, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग, हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्य, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको क्षेत्रमा सहयोग, चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने, औषधि उत्पादनका लागि चाहिने वनस्पति निर्यातका लागि आवश्यक परीक्षणसम्बन्धी प्रोटोकल बनाउने जस्ता सम्झौता भ्रमणका क्रममा भएका छन् ।
त्यसको भोलिपल्ट जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भने यी भन्दा फरक र राजनीतिक तथा कूटनीतिक विषयहरु समावेस गरिएको छ । नेपालले एक चीन नीतिको पक्षमा पुनः प्रतिबद्धता जनाउँदै ताइवान चीनको अविभाज्य भू–भाग र स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको, नेपालमा चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ भने चीनले चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई कायमै राख्दै नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकुलको सामाजिक व्यवस्था र विकासको स्वतन्त्र छनोटलाई सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । जसमा बीआरआईको कार्यान्वयनका लागि सहमति भएको उल्लेख छ । ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल नेटवर्क, बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाइ मार्गका साथै बहुआयामिक सञ्जाल तथा कनेक्टिभिटीको विस्तारमा सहकार्य गर्ने पनि संयुक्त वक्तव्यमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
लिजी–नेचुङको स्तरोन्तिमा चीनले सघाउने, परम्परागत नाका तथा व्यापारिक केन्द्र पुनः खोल्ने, चेन्थाङ–किमाङ्थांका र रिउ–ओलाङचुङगोला खण्डमा पूर्वाधार निर्माणका लागि नियमित संवादमा रहन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसैगरी चीनले अरनिको राजमार्गको विस्तार र रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकको स्तरोन्नतिमा सघाउने, कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वधार विकासमा बृहत्तर सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ ।