काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको वर्तमान भूपाल राईको नेतृत्वले ऐन नियमको धज्जी उडाउँदै गरेका निर्णय र आर्थिक अनियमितता लगायतका विषयमा लोकसंवाद लगायतका सञ्चार माध्यम समाचार र राज्यका विभिन्न निकायमा उजुरीका चाङ पर्न थाले पछि सूचना दिने प्रशासनिक कर्मचारी र प्रज्ञा परिषद् तथा प्रज्ञा सभा सदस्य कोबाट सूचना गएको हाे पत्ता लगाइ कार्वाही गर्ने प्रयोजनका लागि अन्ततः छानविन समिति बनाउने निर्णयमा पुगेकाे छ ।
यस्तो निर्णय नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद्को २०८० भदौ २९ गते शुक्रबार बसेको एक्काइसौं बैठकले गरेकाे हाे ।एक्काइसौं बैठकले समिति बनाउने एकल अधिकार कुलपति भूपाल राईलाई दिइएको हो ।
एक्काइसौं बैठकको प्रस्ताव नं १४ ले छानविन समिति गठन गर्ने अधिकार कुलपति भूपाल राईको छ । यसरी अधिकार पाएको केही दिन वित्न नपाउँदै समिति नै गठन नगरी आशंकाका भरमा कर्मचारीलाई सेवा नै परिवर्तन गरी लेखा शाखाका लेखा अधिकृतलाई प्रशासनिक पद देवकोटा संग्राहलयमा सरुवा गरेर सुरु गरेको पाइएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले भए गरेका निर्णयका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा गरिएको उजुरीका चाङ लाग्न थालेपछि नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रज्ञ परिषद् छानविन समिति गठन गर्न र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई आशंकाका भरमा कार्यबाहीमा प्रज्ञ-प्रतिष्ठान भित्र आतंक सृजना गरिएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रज्ञा परिषद्को २०८० भदौ २९ गते शुक्रबार बसेको एक्काइसौं बैठकको प्रस्ताव नं १४ छानविन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा गरिएकाे निर्णय नं. १४ मा ' नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठान निर्णय तथा गतिविधिहरुलाई दुष्प्रचार गर्ने, प्रज्ञ तथा कर्मचारीहरुको मानमर्दन गर्ने र दुःख दिने नियतले अख्तियार तथा अन्य निकायमा झुटा मुद्दा लगाउने जस्ता गलत क्रियाकलापहरु भइरहेको विषयमा छलफल भयो । यस्ता क्रियाकलाप कहाँबाट कसरी भइरहेका छन् भन्ने विषयमा छानविन गर्न आवश्यक देखिएकोले श्रीमा कुलपतिज्यूबाट एउटा समिति गठन गरी आवश्यक छानविन गर्न लागाउने निर्णय गरियो ।
समिति नबिनि आशंकाका भरमा कारबाही !
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले गरेका ऐन नियम र कानूनको धज्जी उडाएर गरेका निर्णय र गतिविधिलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा पटकपटक उजुरी परेर ती निकायबाट लिखित जवाफ माग भइ आएको र जवाफ दिंदा दिंदा हैरान भएपछि प्रज्ञ परिषद् छानविन समिति गठन गर्ने निश्कर्षमा पुगेकाे हाे । यसमा नवनियुक्त पदाधिकारीले प्रतिष्ठान हातामा सुरा सुन्दरी काण्ड धुम्रपान देखि बिना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी नियुक्ति ,श्रेणी बिहीन कर्मचारीका गैर कानूनी म्याद थप, ७२ वर्षको उमेरमा करारको समय थप लगायतका दर्जनौ विषयमा उजुरी परेकाे र उजुरी नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानसँग लिखित जवाफ माग गरेपछि उजुरी नै नपर्न नदिन छानविन समिति बनाई कारबाही गर्ने पक्षमा उभिएको हो । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीले याे अख्तियार वा सञ्चार माध्यमको भन्दा पनि सूचना कहाँबाट गइरहेको छ भनेर आन्तरिक रुपमा छानविन समिति बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनु भयो । नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठान प्रज्ञ परिषद्का एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार प्रज्ञ परिषद्को बैठकमा लोकसंवाद डटकमसँग कसको सम्बन्ध छ ? मोबाइल कल डिटेल लिएर भए पनि कडा कार्यबाही गर्नु पर्ने प्रज्ञ-प्रतिष्ठान गतिविधिहरुलाई दुष्प्रचार गर्ने, प्रज्ञ तथा कर्मचारीहरुको मानमर्दन गर्नेलाई कडाइ कारबाही गर्नु पर्ने आवाज उठेपछि छानविन समिति बनाइएको हाे । स्मरण रहोस् loksambad.com ले यसरी भएका धेरै नियुक्ति र उजुरीका बारेमा धेरैवटा समाचार प्रकाशन गरेकाे थियो ।( हेर्नुहाेस् तलका समाचार)
यी र यस्ता दर्जनौं समाचार प्रकाशन गरेको हुँदा लोकसंवादलाई नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुनै कर्मचारीले सूचना उपलब्ध गराएको विषयमा केही प्रज्ञा परिषद्का सदस्यले चर्को ढंगले केही कर्मचारीको नामै लिएर उठाएका भरमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका उपकुलपति भूपाल राई कारबाहीमा उत्रेको आरोप लागेको छ । भदौ २९ गते 'एउटा समिति गठन गरी आवश्यक छानविन गर्न लागाउने' अधिकार लिएका राईले असोज २ गते पत्र लेखि लेखा अधिकृत जयराज जोशीलाई असोज ४ गते संग्रालय पठाइएको पत्र थमाइएको पठाइएको छ ।
यस अघिको नेतृत्वले सवारी साधनको मर्मतसम्भार आधिकारीक स्व रुमबाट गर्ने निर्णय उल्टायर जहाँ पनि गर्न पाउने व्यबस्था गरेका छन् । आधिकारीक स्व रुमबाट गर्दा कमिशन नदिने तर अन्यत्र मर्मतसम्भार गर्दा कमिशन पाइने हुँदा यस्तो नेतृत्व लिन बाध्य पारिएको छ । स्मरणीय छ आधिकारिक ट्रेड युनियन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन)का अध्यक्ष स्वयं सवारी चालक हुन र हरेका निर्णय 'सवारी चालकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर !' हुने गरेकाे छ ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद्का एक सदस्यसँग प्रश्न गर्दै भन्छन - के अख्तियारमा मुद्दा हाल्नेको गल्ती हो ? अख्तियारमा मुद्दा हालेपछि आफूले सफाइका निम्ति कागजात पेस गरेर चोखिए के हुन्छ ? गलत काम गर्ने, नियम विपरीत काम गर्ने अनि छानबिन समिति बनाएर सोझासाझा कर्मचारीलाई डन्डा चलाउने तयारीमा उपकुलपति रहेको छन् ।' प्रज्ञा परिषद्लाई भनी प्रतिष्ठान विरुद्ध परेका उजुरीहरु प्रतिष्ठानको गतिविधिलाई दुष्प्रचार गरेकाे र उजुरीबाट प्राज्ञा र कर्मचारीको मानमर्दन गरेको छ ? कुन उजुरीले परिषद्लाई दुःख दिएको विषयमा छानविन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
लेखा अधिकृतलाई प्रशासनमा र प्रशासकीय अधिकृतलाई लेखामा
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको भौतिक संसाधन महाशाखा प्रमुख सन्ध्या पहाडी सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको आडमा कर्मचारी सुरुवा बढुवा र कारबाहीमा हावी हुने गरेकी छन् । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सूचना बाहिर लगेको आशंकामा यीनै प्रमुख पहाडीको तारतम्यमा लेखा समूहबाट लेखा अधिकृत पास गरी आएका जयराज जोशीलाई देवकोटा संग्रालय पठाइएको छ भने उनको ठाउँ आर्थिक प्रशासन महाशाखामा प्रशासन समूहका अशोक चौरसियालाई ल्याइएको छ । जबरजस्ती जयराज जोशीलाई लेखा शाखामा बस्न सम्म दिइएको छैन ।
अनौठो त के छ भने देवकोटा संग्राहलयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी नहुँदा नायव सुब्बा विष्णु पौडेललाई कार्यबाहक दिएकोमा आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख चित्रा ठाकुरले ऐन नियम विपरीत, पदीय मर्यादा विपरीत नायव सुब्बा विष्णु पौडेलसँग समन्वय गरेर काम गर्न भनेर पत्र दिइएको छ । आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख चित्रा ठाकुरले ऐन नियम विपरीत, पदीय मर्यादा विपरीत आफुलाई पत्र दिएको भन्दै असहमति सहितको पत्र ११ जनै परिषद सदस्यलाई लेखा अधिकृत जयराज जोशी पत्र दिएका छन् र त्यसको भर्पाई गरेकाे पनि प्रज्ञ परिषद्का सदस्यलाई लोकसंवादलाई जानकारी दिए । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको भौतिक संसाधन महाशाखा प्रमुख सन्ध्या पहाडीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा लेखा अधिकृत जयराज जोशीलाई प्रशासन र प्रशासनका अशोक चौरसियालाई लेखामा सेवा नै परिवर्तन गरेर सरुवा गरिएकाे छ । जुन नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठान कर्मचारी नियमावलीको विरुद्ध छ ।
सन्ध्या पहाडीदेखि धनबहादुर कार्कीको दबदबा
भौतिक संसाधन महाशाखा प्रमुख सन्ध्या पहाडी र नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको आधिकारिक ट्रेड युनियन (माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन)का अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीको नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठानमा चर्को दबदबा नै मच्चाइएको छ । यी दुबै जनाका अगाडि वर्तमान नतमस्तक मात्र होइन नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै एक पछि अर्काे निर्णय गर्ने गरेका छन् । अध्यक्ष कार्कीका दादागिरी कति हदसम्म छ भने नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठानको यस भन्दा नेतृत्वले श्रेणी बिहिन तथा रा.प. अनंं. द्वितीय श्रेणी पदभन्दा मुनिका पदहरू खारेज गरी कायम रहेका कर्मचारीहरुलाई एकमुष्ट स्वतः खरिदार पदमा बढुवा गरेको थियो । ती सबै बैदार मुखिया जस्ता पदहरु निजामती नभएको भनी हटाए पनि उनकै दबाबमा द खडा गरी करार कर्मचारी भर्ती गर्न बाध्य पारेका छन् । अध्यक्ष कार्की कै दबाबमा सवारी चालकको सुविधाका लागि भनी प्रहरीको पेट्रोलपम्प (कार्यालयबाट १ किमि भन्दा नजिक) बाट इन्धन लिइ रहेकोमा साझा पेट्रोल पम्प ललितपुर (कार्यालयबाट ४ किमि भन्दा बढि टाढा) मा लैजाने निर्णय गरिएकाे छ । यसरी दबाब दिनुका पछि प्रहरीको पेट्रोलपम्प ग्यालेनमा इन्धन नदिने र तर साझा पेट्रोल पम्प ललितपुरले ग्यालेनमा तेल दिने हुँदा कार्यालयबाट ४ किमि भन्दा बढि टाढा 'सवारी चालकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर !' निर्णय गरिएकाे छ । त्यस्तै यस अघिको नेतृत्वले सवारी साधनको मर्मतसम्भार आधिकारीक स्व रुमबाट गर्ने निर्णय उल्टायर जहाँ पनि गर्न पाउने व्यबस्था गरेका छन् । आधिकारीक स्व रुमबाट गर्दा कमिशन नदिने तर अन्यत्र मर्मतसम्भार गर्दा कमिशन पाइने हुँदा यस्तो नेतृत्व लिन बाध्य पारिएको छ । स्मरणीय छ आधिकारिक ट्रेड युनियन माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन)का अध्यक्ष स्वयं सवारी चालक हुन र हरेका निर्णय 'सवारी चालकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर !' हुने गरेकाे छ ।
७२ वर्षीय श्रीमानको करार थप, छोरालाई जागीर र श्रीमतीलाई सहयोग !
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा राजनीतिक पहुँच वा दबाब पुग्यो भने जे पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । ७२ बर्से श्रीकुमार राईलाई करार सेवामा काममा लगाउने काम भइरहेको छ । श्रेणी बिहीन (बैदार माली) पदमा कार्यरत श्रीकुमार राईलाई करार सेवा थप्न सँधै चर्को दबाब हुने गरेको छ । उमेर हदका कारण नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान अघिल्लो नेतृत्वले अन्तिम पटक भनि म्याद थप्यो । उनको योगदान र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उनको छोरा जितेन्द्र राईलाई जागिर दिने सहमती अनुसार रोजगारी दिइएको छ । तर त्यो सहमति उलंघन गर्दै ७२ बर्से श्रीकुमार राईलाई करार सेवाको म्याद थपिएकाे छ । म्याद थपिएकाे छ । श्रीकुमार राईकाे पहुँच कति छ भने नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठानको प्रज्ञ परिषद्को २०८० भदौ २९ गते शुक्रबार बसेको एक्काइसौं बैठकको प्रस्ताव नं १३ उनकी श्रीमती २० हजार उपचार खर्च दिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
यी तथ्य सार्वजनिक भए जसले प्रज्ञ परिषद् दुष्प्रचार र मानमर्दन ठहर्याइयो
रामकुमार बोहोरा, राधा कार्की, लोकेन्द्र याक्खा जस्ता नक्कली प्रमाणपत्र धारी कर्मचारीको प्रमाणपत्र छानबिन गरी पाउँ भनी उजुरी गर्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो । तथ्य के भन्छ चने विद्यालयको रेकर्डमा हाजिरी, भर्नालगायतका कुनै रेकर्ड नदेखिनु, अनि प्रतिष्ठानको सेवा प्रवेशका बखत शिक्षा आर्जन गरेको भनी कतै कुनै हिसाबले पनि उल्लेख नगर्नु सिधै नक्कली प्रमाणपत्र हो भन्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि किन कारबाही हुँदैन ? जागिर प्रवेश पश्चात्को सिटरोल, विज्ञापन पश्चात् नोकरीका निम्ति बुझाइएको आवेदन फाराम लगायतमा शैक्षिक योग्यता नै उल्लेख नभएको विषय सार्वजिनक हुँदा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो ।
प्राज्ञ राजन मुकारुङले कर्मचारीले पाउने हायर पर्चेज ऋण दाबी गरी ऋण लिएको गलत हो भनी उजुरी गर्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो ।
भिमप्रसाद सापकोटा, अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणी सरह), (२) लोकेन्द्र याखा, खरिदार (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीसरह), (३) धनबहादुर कार्की, सवारी चालक (श्रेणीविहिन पाँचौँ तह), (४) अशोक चौरसिया, अधिकृत (रा.प. तृतीय श्रेणीसरह) जस्ता कर्मचारीले विभिन्न कर्तुत गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सवारी चालकको सुविधाका लागि भनी प्रहरीको पेट्रोलपम्प (कार्यालयबाट १ किमिभन्दा नजिक) बाट इन्धन लिइरहेकोमा साझा पेट्रोल पम्प ललितपुर (कार्यालयबाट ४ किमिभन्दा बढि टाढा) मा लैजाने कार्य गलत भनी भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम विपरीत राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री र मुख्य सचिव सरहको सुविधा खानु गलत छ भनी भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो। ।
नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७९ फागुन ३० गतेको पत्र सँख्या २०७९/०८०, चलानी नं. ७७६ को विभिन्न निकायलाई ‘जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ निर्देशनात्मक रुपमा पठाइएको पत्रलाई अटेर गरी दरबन्दी बाहिरका श्री हरेन्द्रकुमार राई कानुनी सल्लाहकार भनी करार सेवामा रही सेवा सुविधा खाइरहेको, श्री चेतनाथ धमला (प्राज्ञ सभा सदस्य रहेर पनि करार नियुक्त भई सेवा सुविधा खाइरहेको), अधिकृत श्री रोशन थापा, नायब सुब्बा श्री वसन्तराज श्रेष्ठ, नायब सुब्बा श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, खरिदार श्री नीरु महत, मुखिया श्री अनिता कार्की, मुखिया श्री रीता दाहाल, मुखिया श्री बाबुकाजी महर्जन , बहिदार श्री विनीत के.सी., बहिदार श्री रेखा अवस्थी, बहिदार श्री श्रीकुमार राई (७२ वर्षका व्यक्ति नियमित जागिरेका रुपमा राखेको), बहिदार श्री रोशनकाजी सिन्दुराकार, बहिदार श्री नवीनराज चौलागाईँ, बहिदार श्री अन्जन थापा मगर, बहिदार श्री कल्पना बस्नेत, बहिदार श्री राधिका अधिकारी (खड्का) व्यक्तिलाई करार सेवामा राखिराख्नु गलत भन्दा उजुरी गरेकाे विषयलाई मानमर्दन देख्यो ।
पूर्व प्राज्ञ परिषद्ले तत्कालीन अवस्थामा रहेको निवृत्तिभरण कोषको करिब ४ करोड रकम गैरकानुनी रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ । त्यो रकम हालसम्म वर्तमान परिषद्ले खर्च गरेको क्षेत्र भेटाउन सकेको छैन । तसर्थ उक्त ४ करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण माग गरी पूर्व पदाधिकारीलगायत दोषीउ पर कारबाही गरी पाऊँ । तत्कालीन लेखा अधिकृत पदमा रहेका अशोक चौरसिया, जयराज जोशी र आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख चित्रा ठकुरीको सल्लाह, सुझाव र योजनामा ४ करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ । उक्त ४ करोड रुपियाँ के कसरी खर्च गरियो ? वा त्यो रकम कहाँ छ ?, प्रतिष्ठानको बैँक नगदी किताब, गोश्वारा भौचर, निवृत्तिभरण कोषको बैँक खाताको स्टेटमेन्ट, सिद्धार्थ बैँकमा रहेको मूल खाताको बैँक स्टेटमेन्ट, चालु र पुँजीगत खाताको बैँक स्टेटमेन्ट, तत्कालीन समयमा खिचिएको चेकको विवरण, कुनै खातामा जम्मा गरिएको भए तिनको बैँक भौचर आदि माग गरी यथार्थ छानबिनका निम्ति गरौं उजुरी गरेकाे विषयलाई मानमर्दन देख्यो ।
पूर्व प्राज्ञ परिषद्ले ४९' ०७९ को बैठकद्वारा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानअन्तर्गत महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालय निर्माणका निम्ति बोलपत्रद्वारा भवनसहित संग्रहालय निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई कार्य सम्पन्न उन्मुख भइसकेको सन्दर्भमा उक्त संग्रहालय निर्माण प्रयोजनका निम्ति नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको रकम मध्येबाट पुगेसम्म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अप्रकाशित कृतिहरूको संकलन, सम्पादन र प्रकाशनका साथै पूर्व प्रकाशित कृतिहरुको संकलन र सम्पादनसहित पुनः प्रकाशन गर्ने तथा संग्रहालयका निम्ति देवकोटासँग सम्बद्ध अन्य सामग्री संकलन र व्यवस्थापनमा नियमानुसार खर्च गर्ने भनी निर्णय भएको र आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक बजेटको पुँजीगत खर्चतर्फ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा संग्रहालयको गत आ.व.को भुक्तानी बाँकी भनी विनियोजन गरिएको देखिएको रु. ३,७६,६८,८६७/– (तीन करोड छयहत्तर लाख अठसट्ठी हजार आठ सय सतसट्टी रुपियाँ) र नेपाल सरकारबाट देवकोटा संग्रहालय बनाउन कोलेनिकाबाट प्राप्त अन्य रकम कसलाई भुक्तानी गरियो या गरिएन ? मनमौजी रुपमा खर्च गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गरिदिनुहुन अनुरोध छ । सरकारी पैसाको मनमौजी र नियमविपरीत रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कुन लेखाको नियम हो ? लेखाको नियम विपरीत यति ठुलो रकमलाई आर्थिक अपचलन गरी खर्च गर्ने परिषद्लाई कारबाही किन नगर्ने ? गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी त्यो रकमको खर्च विवरण माग गरी कारबाही गर्नुहुन अनुरोध छ । देवकोटाका के कति पुस्तक प्रकाशन गरिए ? देवकोटासँग सम्बन्धित के सामग्री खरिद गरिए ? तिनको खोज गरी अनावश्यक शीर्षकमा लेखाको अनुशासन विपरीत रकम रकमान्तर गरी खर्च गरेर कमिसन थुपार्ने कुलपति भूपाल राई र सचिव धनप्रसाद सुवेदी तथा लेखाउत्तरदायी कर्मचारीलाई कारबाही गरियोस् । संग्रहालय प्रयोजनका निम्ति नेपाल सरकारबाट छुट्टै प्राप्त यति ठुलो रकममध्ये कति प्रतिष्ठानलाई निकासा प्राप्त भयो ? कति खर्च भयो ? कति बाँकी छ ? त्यो बाँकी रकम किन सरकारलाई फिर्ता गरिएन ? यस सम्बन्धमा समेत विशेष छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न माग गर्दा दुःख दिने वा मानमर्दन गर्ने कार्य हुन्छ ?
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आफूले खरिद गरेको छापाखाना प्राइभेट कम्पनीलाई भाडामा चलाउन दिएको छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचनामार्फत् विज्ञापन गरी प्रतिष्ठानलाई तुलनात्मक रुपमा नाफा हुने गरी २०७५ साउन १ गते ग्लोबल प्रिन्ट कनेक्सन प्रा.लि.सँग सम्झौता गरी प्रतिष्ठानले आफ्नो पुस्तकालयको भुइँतलामा रहेको स्थानसहित आधुनिक छापाखाना भाडामा दिएको अवस्थामा उक्त सम्झौताअनुसार ५ वर्षको अवधि यही २०८० असार मसान्तमा सकिएकोमा प्रतिष्ठानले कुनै विज्ञापन विना कुलपति स्तरीय निर्णय गरी पुनः सोही प्रा.लि.लाई भाडामा दिएको नियमविपरीत कार्यका गरेको र उक्त निर्णयमा उपकुलपति विमल निभाले देखाउनका निम्ति मात्रै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको र नियमविपरीत विना टेन्डर छापाखाना सञ्चालनको जिम्मा दिएकोमा छानबिन गरी पाउँ भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियमावली पाँचौँ संशोधनको नियम ९. ख को (६) मा (६) तह विहीन पदहरू करारमा लिँदा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र लिनुपर्ने छ । भनिएको र नियम १५ को २ र ३ मा (२) सहयोगी कार्य गर्ने सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ सहयोगी, बगैँचे, चौकीदारजस्ता पदहरूमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको अख्तियारवाला अधिकारीले करारमा नियुक्त गर्न वा सेवा करारमा लिन सक्ने छ । र (३) उपनियम (२) बमोजिम करारमा नियुक्ति गर्दा प्राज्ञ परिषद्ले आवश्यक पदको कार्यविवरण, छनोट प्रक्रिया, योग्यता तथा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरी स्वीकृति दिए बमोजिम गरिने छ । भनिएकोमा टेकबहादुर श्रेष्ठलाई नियमविपरीत कुनै प्रतिस्पर्धा नगराई, कुनै सुचना जारी नगरी अकस्मात २०८० असार १ गतेदेखि चौकीदार पदमा नियुक्तिकाे विरोध हुँदा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले २०८० असार २४ गते वार्षिक बजेटलाई आफू अनुकूल गलत तरिकाले रकमान्तर गरेको छ । काम गर्दा असहज भए रकमान्तर गर्न सकिने आर्थिक सिद्धान्त भए पनि खाता बन्दी वा आ.व.को अन्तिम दिन बजेट रकमान्तर गरेर परिषद्ले अर्को आर्थिक अपचलन हुने काम गरेको छ भने बजेट शीर्षकमा आफ्नो नाम राखेर नाम प्रतिको मोह प्रदर्शन गरेको छ । कुनै व्यक्तिका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको हुँदैन । कार्यक्रमका निम्ति विनियोजन गरिएको बजेटलाई आफ्नो नाममा विनियोजन भएको भनी देखाइएको छ । कहाँबाट कहाँ किन रकमान्तर गरिएको स्पष्ट खुलाइएको छैन । प्रकाशनको बजेट सम्पूर्ण प्रकाशन रोकेर गोष्ठी र भ्रमणमा रकमान्तर गरेको छ । यो नितान्त राज्य कोषको दुरुपयोग हो । अर्कोतर्फ बजेट बाँकी रहेका शीर्षकका रकमहरु राज्यको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर हिसाब मिलान गरिएको भनिएको छ । यो नितान्त आर्थिक सिद्धान्तभन्दा बाहिरको विषय हो । यसमा चालुतर्फ रु. ९९,९०,९०६/८ र पुँजीगत तर्फ रु. ३८,१४,२०३/६ रकम राज्यकोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा हिसाब मिलान भनी नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको छ उजुरी गरेकाे विषयलाई मानमर्दन देख्यो ।
आ.व. २०८०/०८१ को बजेट सम्बन्धमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परिषद्को मिति २०८०/३/३१ को बैठकले आ.व. २०८०/०८१ का निम्ति बजेट निर्माण गरेको छ जहाँ सामान्य आर्थिक सिद्धान्त र प्रक्रियालाई ठाडो उल्लंघन गरिएको छ । बजेट निर्माणमा लेखा सम्बद्ध कर्मचारी हुनुपर्नेमा लेखा सम्बद्ध कर्मचारीलाई बाइपास गरेर बनाइएको बजेट हेर्दा कुनै सिद्धान्त नै अँगालेको देखिँदैन । बजेटको सिलिङ वा वार्षिक बजेट २२,५३,००,०००।– देखाइएको बजेटअनुसार प्रतिष्ठानको आन्तरिक आयबाट ८३,०००,०००।– बेहोर्ने भनिएको छ भने सरकारसँग माग गर्ने ९५,८३५,०००।– भनिएको छ । सम्बद्ध शीर्षकका लागि आवश्यक बजेट ८३,०००,०००।– हो तर माग गर्ने शीर्षकमा ९५,८३५,०००।– राख्नु कुन आर्थिक सिद्धान्त हो ? बजेटमा जिरो विनियोजन गरिएको पुँजीगततर्फको बजेटहरुमा माग गर्नुपर्ने भनी लाखौँ रुपियाँ राखिएको छ । जिरोका निम्ति किन माग गर्नुपर्यो ? भ्रमण खर्चमा २ लाख विनियोजन गरिएको छ र त्यो नै लागत रकम हो तर ५ लाख माग गर्ने भनिएको छ ? ७२ वर्षीय वृद्ध कर्मचारी श्रीकुमार राईसहित १५ जना करार कर्मचारीको तलब भत्तासमेत सरकारबाट आएकमो रकम भनी वार्षिक बजेटमा राखिएको छ । त्यो पनि सरकारतर्फको आम्दानीबाट खर्च हुने गरेर यो अर्को आर्थिक अपचलन हो । करार कर्मचारीलाई सरकारले रकम विनियोजन गरेको रातो किताबमा कहीँ देखिँदैन । मनोमानी ढंगले परिषद्ले गरेको यी कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दा दुःख दिने वा मानमर्दन गर्ने कार्य देख्यो ।
प्रतिष्ठानले कानुनी सल्लाहकार भनी विभिन्न मुद्दा मामिलामा बहस गर्न नियुक्त गरिएका हरेन्द्रप्रसाद राईलाई मासिक मोटो रकम दिएर पालेको छ तर त्यससँगै विभिन्न मुद्दाको बहस गरेको भनी कानुनी उपचार केन्द्रलाई १,४६,०००/–, समदर्शी ल एसोसिएसन प्रा.लि.लाई २५,०००, युनिक कानुनी सेवालाई रु. ३०,०००/–, आदर्श ल च्याम्बरलाई रु. ३०,०००/–, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पोखरेललाई रु. ६०,०००/– भुक्तानी गरेको विषय गलत हो भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन गर्ने देख्यो ।
उपप्रमुख विश्वास घिमिरेलाई नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको मिति २०७९।६।१६ को बैठक सङ्ख्या ५१ को निर्णय नंं. ६ अनुसार प्रोत्साहन स्वरूप ग्रेड दिएको र सोही बैठकको निर्णय नं. ७ बाट निजलाई सरुवा गरिएकोमा निज घिमिरे सरुवालाई अवैधानिक भन्दै वा निर्वाचन आचारसंहिताको विपरीत भन्दै मुद्दा मामिलातिर गएकोमा सरुवा वा कोठा एउटै काम फरक हुँदा सरुवा भनी अदालत जाने तर सोही बैठकले दिएको ग्रेड कसरी वैधानिक हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस सन्दर्भमा एउटै बैठकको दोहोरो व्याख्या गरी ग्रेड कायम हुने सरुवा गलत कसरी हुन्छ ? निर्वाचन आचारसंहिताले त्यही भन्छ ? प्राज्ञ परिषद्को मिति २०७९।८।२१ को ५५ औँ बैठकले ग्रेड समेत रद्द गरेकोमा त्यो निर्णय कसरी उल्टन सक्छ ? तत्कालीन परिषद्को ५१ देखि ५७ औँ बैठकको सम्पूर्ण निर्णय सदर हुने एउटा मात्रै बदर कसरी हुन्छ ? भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कार्यरत रामकुमार बोहरा, राधा कार्की लगायतको नक्कली प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा त्यस कार्यालयले छानबिन गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले प्रतिष्ठानका प्रशासन प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु मिलेर सम्बद्ध विद्यालयमा रेकर्ड मिलाउन दबाब दिएको र विद्यालयका प्रअ.लाई मोटो रकम दिएको भन्ने बेहोरा बुझिएकाले तत्काल त्यसतर्फ कडा कदम चाल्न र सम्बद्ध विद्यालयलाई कारबाही गरी रामकुमार बोहरा, राधा कार्कीको सक्कल अभिलेख माग गरी छानबिनका निम्ति भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो
प्रतिष्ठानमा कुनै गाडी भारी सवारी छैन अर्थात् ठुला हेभी गाडी छैनन् र प्रज्ञा सेवा आयोगको विज्ञापनमा कहीँ कतै भारी सवारी चालक माग गरेको र प्रतिष्ठानमा त्यस्ता दरबन्दी हालसम्म छैन । तर प्रतिष्ठानमा सवारी चालकहरुले भारी सवारी चालकको सुविधा खाइरहेका छन् । यो अर्को बेथिति हो । गाडी, दरबन्दी, नियुक्ति कुनै पनि हिसाबले भारी सवारी चालक प्रतिष्ठानमा अहिले र इतिहासमै छैन । यो राज्य कोषको दुरुपयोग हो । यसको छानबिन त्यसै कार्यालयले गरिरहेको सन्दर्भमा जति ढिलो छानबिन हुन्छ त्यति राज्य कोषको दुरुपयोग बढ्दै जाने भएकाले छिटो छानबिन गरौ भन्दा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सवारी साधन बिग्रँदा जुन गाडी हो त्यसकै सम्बद्ध आधिकारिक कम्पनी वा वर्कसपमा लगेर मर्मत सम्भार गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरेकोमा अहिले परिषद्ले कुनै अध्ययन नगरी सवारी चालकको दबाबमा कमिसन खाने लोभले जता पनि जहाँ पनि मर्मत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको र सोहीअनुसार निर्णय गरेकाले त्यसप्रकारको कमिसनको खेललाई रोकी सम्बद्ध कम्पनी वा वर्कसपमै सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्न गराउन निर्देशन दिई गलत निर्णयको विरोध हुँदा दुःख दिने वा मानमर्दन देख्यो ।
