लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १८, २०८०
काठमाडौँ । नेपाल सरकारलाई भाषा सम्बन्धी सिफारिस गर्न भनी नेपालकाे संविधान २०७२ को धारा ७ ले व्यवस्था गरेकाे भाषा आयोग केवल पार्टी र पार्टी नेताका निकट अवसरवादी लम्पट र दरिद्र नेता तथा कार्यकर्ता व्यवस्थापन र भाषाको चरम दुरुपयोगमा केन्द्रीत हुन पुगेको छ ।
भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्न गठित गरिमामय संस्था नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान तीन चिरा पारी तीनवटा पारी राज्यले धान्नै नसक्ने 'सेतो हात्ती' बनाएका राजनीतिक दलहरुले दल निकट लेखक तथा साहित्यकारहरूको व्यवस्थापनको लागि संविधानमा नै व्यवस्था गरेको भाषा आयोग समेत पार्टी केन्द्रीय सदस्यलाई भर्ती गर्ने ठाउँका रुपमा स्थापित हुन पुगेकाे हो ।
भाषा सम्बन्धि नेपाल सरकारलाई नीतिगत मै सिफारिस गर्नका लागि व्यवस्था गरेको भाषा आयोग नै नेपाली भाषाका चरम दुरुपयोगमा केन्द्रीत भएकाे पाइएको छ । नेपाली भाषाको चरम दुरुपयोग मात्र होइन संबैधानिक निकायका पदाधिकारी सरहको सेवा सुविधा लिने तर समान्यतया संबैधानिक निकायका पदाधिकारीले पालन गर्नुपर्ने नियम तथा कानून पालना नगरेको पाइएको छ । कति हदसम्म भने कानूनमा उल्लेख छैन भन्ने पार्टी केन्द्रीय समिति र पार्टीको महत्वपूर्ण विभागको प्रमुख देखि इन्चार्जसम्म नत्यागी सामान्य नैतिकताको समेत ख्याल नगरी भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य बसी स्वघोषित 'माननीय' काे पगरी गुथेका छन् ।
पार्टीको जिम्मेवारी र भाषा आयोग अध्यक्ष र सदस्य पदको जागिर !
भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यलाई आयोग भन्दा बढी पार्टी मोह देखिएकाे छ । यसरी मोह भएकै कारण पार्टीगत आवद्धता र जिम्मेवार त्याग्न कोही तयार देखिएका छैनन् । त्यागेका लाई पनि त्याग्नु परेकोमा ठुलो पश्चाताप गरिरहेका छन् । कानूनी बाध्यता नभएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीमा पनि रहने र नेपालकाे संविधान २०७२काे धारा २८७ अनुसार भाषा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा बसेर समान्य नैतिकताको समेत ख्याल नगरी संबैधानिक आयोगको सदस्य सरह सेवा र सुविधा उपभोगका लागि लुछा चुँडी चलिरहेको छ ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर, सदस्य मातृका प्रसाद पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति हुन भने डा. अमरराज गिरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा रहेका छन् । पोखरेल र गिरी अघिल्लो साउनदेखि सदस्यमा र अध्यक्ष डा. ठाकुर चैतमा आयोगमा नियुक्ती पाएका हुन ।
कानूनी बाध्यता रहेनछ आयोग सदस्य मातृका प्रसाद पोखरेलले लोकसंवादसँग कुरा गर्दै भने आफु भाषा आयोगमा नियुक्ती पाउन साथ पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट नबुझिकन राजीनामा गरेर गल्ती गरिएछ । उनकाे भनाइ थियो- भाषा आयोग तथा योजना आयोग जस्ता निकायमा बस्दा दलीय आवद्धता त्यागी नरहनु पर्ने रहेछ । नबुझि राजीनामा गरियो । राजीनामा स्विकृत भए नभएको आफूलाई जानकारी नभएको र बैठकमा नबोलाएका हुँदा आफू केन्द्रीय सदस्य रहे नरहेको थाहा छैन । सदस्य पोखरेल भन्छन् औ तर जन संगठनहरुमा भने रहेकाे बताए । पोखरेल पारिजात स्मृति केन्द्रको अध्यक्ष, काठमाडौँ उपत्यका कला साहित्य विभाग इन्चार्ज, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यको अलवा केन्द्रीय साहित्य, संस्कृति कला विभागको सदस्य, देवकोटा लुसुन प्रतिष्ठान लगाएतका एक दर्जन राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्थामा आवद्ध रहेको पाइएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट संविधान सभाको सदस्य, मधेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सदस्य हुँदै भाषा आयोगको अध्यक्ष हात पार्न सफल डा. गोपाल ठाकुर नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यको अलवा केन्द्रीय साहित्य, संस्कृति कला विभागको प्रमुख, जनसांस्कृतिक महासंघको इन्चार्ज रहेका छन् । राजनीतिक अवसर र नियुक्तिका लागि लागि दल परिवर्तन गर्न माहिर डा. ठाकुर सुरुमा नेकपा माले थिए, एमाले भए । राजनीतिक अवसर छोप्न माओवादी भए संविधान सभा सदस्य बने । फेरी जनता समाजवादी पार्टीमा गइ मधेश प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको सदस्य हुने पुगे भने पुन: माओवादी भइ केन्दीय सदस्य हुँदै भाषा आयोगको सदस्य बनेका हुन् । लोकसंवादले भाषा आयोगको अध्यक्ष भए पछि दलीय आवद्धता त्याग्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्याग्नु भएकाे छ कि छैन ? भनि सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष डा. ठाकुरले भने - 'दलीय आवद्धता त्याग्नु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन । तर ब्यवहारमा जे गर्नु पर्ने थियो । त्यो गरि सकेको छु । नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सबै केन्दीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर गाउँ पठाइरहेको छ । त्यसमा नाम देख्नु भएको छ ? त्यसै अनुसार बुझ्दा हुन्छ । '
राज्यले संविधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सरह सेवा सुविधा लिएर भाषा आयोगमा बसेपछि दलीय आवद्धता त्याग्नु पर्छ कि पर्दैन ? भनेर अर्का नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा जनसांस्कृतिक महासंघका इन्चार्ज इश्वर चन्द्र ज्ञवालीसँग लोकसंवादले प्रश्न गर्दा भाषा आयोगका पदाधिकारीले दलीय आवद्धता त्याग्न पर्ने नपर्ने कानूनका बारेमा जानकारी नभएको जवाफ दिए । तर ज्ञवालीको प्रति प्रश्न थियो - नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर एमालेको केन्द्रीय सदस्य एम अधिकारी प्रमाणित हुँदा त य देशमा भयो भने अरुले चाही दलीय आवद्धता किन त्याग्नु पर्ने ?
कानूनी छिद्र खोज्दै संविधानको स्वार्थ अनुसार अपव्याख्या
भाषा आयोग गठन गर्दा कानूनी छिद्र खोज्दै संविधानको स्वार्थ अनुसार अपव्याख्या गरेको पाइएको छ ।
नेपालकाे संविधान २०७२काे धारा २८७ उपधारा १ मा ' याे संविधान प्रारम्भ भएकाे मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोग गठन गर्नेछ भनि उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने छन् भन्ने कुराको अपव्याख्या गर्दै कानूनी छिद्र खोजेर 'प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व' हुने गरी भन्ने विषयलाई अध्यक्ष अलग परिकल्पना गरेको भन्दै ८ सदस्य रहको भाषा आयोग बनाइएको छ ।
भाषा आयोगका सचिव जयराज अधिकारीका अनुसार 'प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व' गरेर ७ जना र अध्यक्ष अलग गरी संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार ८ सदस्य रहको भाषा आयोग बनाएको हो । तर 'प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व' हुने गरी एक भाषा आयोग गठन गर्नेछ भनेर ७ सदस्यको परिकल्पना गरेकाे भएपनि कानूनी छिद्र खोज्दै संविधानको स्वार्थ अनुसार अपव्याख्या गरेर ८ सदस्य बनाइएको छ । हाल भाषा आयोग अध्यक्षमा डा. गोपाल ठाकुर, सदस्यहरुमा उषा हमाल,डा. अमरराज गिरी, कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, मातृका प्रसाद पोखरेल, गोपाल जी प्रसाद सर्राफ, अमृत योञ्जन तामाङ डा. पुष्करराज भट्ट रहेका छन् । यस सम्बन्धमा भाषा आयोग ऐन, २०७४ समेत मौन रहको छ ।
नेपालकाे संविधान २०७२काे धारा २८७ को व्यवस्था
स्वघोषित माननीय !
भाषा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले स्वघोषित रुपमा आफुहरुलाई स्वघोषित माननीय भनी https://languagecommission.gov.np/ मा उल्लेख गरेकाे छन् । भाषा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले माननीय लेख्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा पनि विवादमा छ । जब कि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले स्वघोषित रुपमा माननीय लेखेको छ । 'माननीय' शब्दको खिल्ली उडाउने काम त्यो पनि भाषा आयोग जस्तो निकायले गरिरहेको छ ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोषले 'माननीय' शब्दको अर्थ मन्त्री, सांसद, कुलपति आदि र सो सरहका अन्य व्यक्तिलाई गरिने शब्द भनिएको छ । जब कि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तोकेको मर्यादा क्रमको १० नम्बर सम्मलाई माननीय मानिएको छ । यसरी हेर्दा भाषा आयोगका अध्यक्ष माननीय भन्न मिले पनि सदस्यलाई माननीय भनेर लेख्नु भनेको भाषाको दुरुपयोग हो । बृहत् शब्दकोषमा कुलपति (प्रतिष्ठानहरु विश्वविद्यालयहरू) 'माननीय' नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मर्यादाक्रममा १२ नम्बरमा राखेको हुँदा माननीय भन्न नमिल्ने र १२ नम्बरमा नै रहेका आयोगका सदस्यहरुलाई 'माननीय' शब्दको दुरुपयोग भइरहेको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य भएर दलीय आवद्धता नत्यागेका मात्र होइन स्वघोषित माननीय घोषणा गरेर अझ नेपाल गृह मन्त्रालयको मर्यादाक्रम उलंघन मात्र होइन् ठाडै धज्जी उडाउने काम भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले खुल्लमखुल्ला रुपमा गरिरहेका छन् ।
स्वघोषित माननीय घोषणाको सबुत
