लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज २६, २०८०
माओवादीसँग निर्वाचन र सत्ता सहकार्यमा निकै अनुदार देखिएका नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहले अन्ततः कोशी प्रदेशमा विद्रोह गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन भएको सहमतिप्रति विद्रोह गर्दै कोशी प्रदेशमा शेखर–गगन समूहका केदार कार्कीले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था र साढे २ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले २९ असार, २०७८ मा गरेको फैसलालाई हेर्ने हो भने
कोइराला समूहका कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित देखिएको छ । कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका उद्धव थापालाई गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाए पनि दुई पटकसम्म विश्वासको मत लिन असफल भए । थापाले सरकार अघि बढाउन नसकेपछि माओवादीका इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न गठबन्धनमा सहमति भएको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न सहमत भए । सोही अनुसार आङ्बोल विराटनगर पुगेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेलगत्तै एमालेको समर्थनमा काँग्रेसकै केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेपछि काँग्रेसभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।
पछिल्लो समयमा काँग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले प्रदेशमा मात्रै नभएर केन्द्रमा पनि प्रचण्डको सरकार ढाल्नुपर्ने वा यो सरकारबाट बाहिर आउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । कोइराला समूहका सांसद सुनील शर्मा कोइरालाकै मत अनुसार जसरी पनि प्रचण्डको सरकार ढाल्नुपर्ने लाइनमा उभिएका छन् । उनी सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलभन्दा चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।
आङ्बो आफूले गठबन्धनको संस्थागत निर्णयसहित दाबी पेश गरेको भन्दै राजनीतिक हिसाबले असमझदारी देखिएकाले कांग्रेस नेतृत्वले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अब दुई जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुखले कानूनी र राजनीतिक प्रश्न बीच कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्, त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
बिहीबार कोशीमा देखिएको परिदृश्यले विस्तारै केन्द्र सरकार पनि खतरामा परेको संकेत देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कोइराला समूहले समानान्तर गतिविधि त अघि बढाएको छ । तर यसलाई रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती अब कोइराला सामू देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि दलीय ह्वीप त लाग्दैन, तर पार्टी अनुशासन तोडेकोमा पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ । त्यसलाई शेखरले बचाउ गर्न सके भने त कोशीमा विद्रोह गरेका सांसदको राजनीतिक भविष्य केही सुरक्षित होला, अन्यथा उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् ।
कार्कीले कांग्रेसका ८ र नेकपा एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको साथ देखिएको छ । उपसभामुख पनि एमालेकै छन् । त्यसैले अब कार्कीलाई विश्वासको मत हासिल गर्न पनि सहज देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ र कार्कीले एमालेको समर्थनमा सो संख्या पुर्याएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि बिहीबार नै काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना गरी ४७ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । अब कोशीमा सरकार गठनमा राप्रपा मात्रै अलग देखिएको छ । राप्रपाले निर्णय गरेलगत्तै एक पक्षको मत बढ्नेछ । यद्यपि राप्रपाले आङ्बोलाई नै साथ दिए पनि काँग्रेसका ८ जना सांसदले मत नदिने बित्तिकै उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
कार्की र आङ्बो दुबैले पेश गरेको दाबीमा काँग्रेसका सांसदहरु रामकुमार खत्री, लिलाकुमारी राई, शमशेर राई, गोविन्द गिरी, इन्दिरा थापा, मानबहादुर लिम्बू र सुनिता गुरुङको हस्ताक्षर प्रयोग भएको छ । उनीहरुले आङ्बोले पेश गरेको दाबीमा आफूहरुको हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
आङ्बो आफूले गठबन्धनको संस्थागत निर्णयसहित दाबी पेश गरेको भन्दै राजनीतिक हिसाबले असमझदारी देखिएकाले कांग्रेस नेतृत्वले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अब दुई जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुखले कानूनी र राजनीतिक प्रश्न बीच कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्, त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रुपमा रहेको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको व्यवस्थाले पनि कार्कीको दाबी बलियो देखिन्छ । यो उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमेजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सवैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा हिक्मत कार्की २२ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि राजीनामा दिए । कार्कीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि शुक्रबारसम्मको समय दिएका छन् । जसमा प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।