भोजबहादुर बलायर | दृष्टिकोण | कात्तिक १०, २०८०
एनआरएनएको परिवर्तित स्वरुप त्रिमूर्तिमा परिणत भएको छ । तपाईहरुलाई भ्रम नपरोस यो सक्कली र सनातनी हामीले भन्ने गरेको त्रिमूर्ति स्वरुप हैन । जसले नेपाल आमा, नेपालीपन र आफुले ओगटेको संस्थाको भलो र सेवामा समर्पित रहन सिकाओस् । तथापि हिजोका दिनमा अग्रजले केही हदसम्म राम्रो र सेवामूलक काम गरेर अगाडी बढेको योगदान भने मूल्यवान छ ।
जसको परिणाम स्वरुप नेपाल सरकारले पनि पत्याएर दोहरो नागरिकताको प्रावधान संबिधान मै उल्लेख गरेको छ । तर बिगत ( तीन कार्यकाल देखि) देखि हालसम्म पुग्दा यस संस्थामा संलग्न समाजसेवी अवधारणा 'स्वयमेश्वर वा म' भन्ने महान स्वनामीहरुको संस्थाको रुपमा रुपान्तरण भएको कुरा जग जाहेर नै छ । यतिमात्र नभएर नेपाल तीरका साथीभाइलाई हामी जस्तो सर्वसाधारणले यो संस्थाको गतिबिधिमा सम्बन्धित छैन भनि सफाई दिनु परिरहेको अवस्था छ ।
यसै स्वरूपलाई सम्झेर मैले दुई वर्ष पहिले एक गीत कोरेको थिए । जसले प्रवासको एक टुकडी समाज सेवीको अंश बोलेको छ । पुरै गीत कुनै दिन रेकर्ड गरौंला तर यसका केही हरफ यस प्रकार थिए ...
'व्यक्तिवादी चरित्रले नैतिकता मर्यो.. साइली
सत्य बोल्ने मन भित्रै सत्य शरण पर्यो... साइली ।।
बलियाको हैकमसँगै जालझेल बढ्दै गयो
ठगी हिड्ने कपटीलेअसत्यलाई बेच्दै गयो'।।.........
यी गीतका हरफहरू अहिलेको गैरआवासीय नामको यस संस्था भित्रको भाँडभैलोसँग जोडिएका कटु यथार्थ हुन भन्दा अन्यथा हुँदैन । यहाँ संस्थाको नाम समाजसेवासँग जोडिए ता पनि यसका कर्ताहरूको पछिल्ला दिनका गतिविधी जो पदलोलुपता, ब्यक्तिगत लाभ, आत्मसम्मान आदीसँग सम्बन्धित छन । यीनै व्यक्तिवादी सोचले गर्दा समाजसेवाको स्वरुप नै चिन्न गाह्रो भएको छ ।
एनआरएनएमा अहिले देखिएको रोग अमेरिकावासी नेपालीहरुले बिगत केही बर्ष देखि पेनड्राइभ भोटर, हार्ड ड्राईभ भोटर र संस्थामा पद पाउन जे पनि गर्ने एनआरएनए अभियन्ता देखि सकेका छन । यो स्वरुप नै हालको बिस्तारीत रुप भनेर मेरो मनोविज्ञानले भन्ने गर्छ । हिजोका दिनमा चाहे पद हस्तान्तरणमा हातपात होस वा संस्थाको नाममा मुद्दा हाल्ने काम होस । हामीले भोगे कै हो । यी समाज सेवाका नाम सबै पद कै लडाई थिए । यसैलाई कसैले समाजसेवा भन्नु हुन्छ भने त्यो भुल बाहेक केही होइन ।
यसका अलावा कही कतै कुनै संस्थालाई कार्यक्रम चलाउन प्रायोजक भएकै भरमा समाजसेवी भन्नु भनेको त्यो पनि आफैमा गलत कुरा हो । कुनै दाईले चिया र जलपान दिएकै भरमा समाजसेवी मानियो भने त्यो मान्नेको अर्को भूल हो । नेपालमा नाफामूलक ब्यवसाय गरेकै भरमा समाजसेवी भन्नु हुन्छ त्यो पनि सही अर्थमा ठिक हैन । भारतमा कम्पनी खोलेर ब्यापार गरेर पैसा कमाई रहेकाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय समाजसेवी ठान्नु हुन्छ भने त्यो झनै महा भूल हो । यसैले कोही संस्थाको जिम्मेवार पदमा वस्ने र संस्थाले तोकेको काम गर्दा समाजसेवी भन्न मिल्दैन । उनले त्यो संस्थामा म काम गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिएको हो । संस्थासँग काम गर्छु भनेर जिम्मेवारीको सपथ लिए पछिको कामलाई समाज सेवा भन्न मिल्दैन ।
सेवा गर्ने ने हो भने यो एनआरएनएमा किन यत्रो चुनावी जात्रा ? भर्खरै भएको चुनावको नतिजा र टुक्रिएका संस्थाका स्वरुपमा किन पद कै लागि मरिहत्ते ? काम भन्दा पद र सम्मान खोज्ने ढोँगीहरु कै प्रवृत्तिको उपज अहिलेको एनआरएनए हो ।
यसैले यीनै प्रवृत्तिले गरेको भर्खरै सम्पन्न चुनावी प्रकृया र नतिजा आँखा चिम्लेर सही हो भन्ने आधारहरु छैनन । किन कि तिनै स्वरूपले बनाएको यो स्मार्ट एनआरएनएको नयाँ स्वरुप हो, जहाँ पुरानै शैली र रुप अनि काम गर्ने तौर तरिका र हरकतहरूका अवशेषहरू यत्र त्यत्रा देखिन्छन् । उनीहरुका हरेक प्रकृयाहरूमा न त पारदर्शिता भेटिन्छ, न त विश्वसनीयता गर्ने आधार नै भेटिन्छ । जसलाई पछिल्ला दिनका समाचार र गतिविधिले प्रष्टै देखाइ दिएको छ । जसलाई तलका उदाहरणहरुले प्रस्ट्याउने छ :
१. निर्वाचनमा प्रश्न उठी सके पछि निस्पक्ष अडिट रिपोर्ट किन बाहिर आएन ( हिजोको एनसिसि र अहिलेको आईसिसि) ? अरु देशमा के भयो, थाहा छैन ? तर अमेरिकाको चुनावमा टेक्ससबाट च्याप्टरमा उम्मेदवार भएकाहरुको कूल राज्यमा खसेको भोटसँग म्याच भएन र यसको कारण चाहियो भनि उम्मेदवारले खोजी गर्दा हालसम्म जवाफ सार्वजनिक भएको छैन । यही प्रकृया हालै सम्पन्न नेपालको एनसिसि चुनावमा प्रश्न वाचक बनेको छ । चुनावी प्रकृयाहरू सही नै होलान् तर प्रश्न उठी सकेपछि यसको स्वतन्त्र छानविन हुन पर्ने हो कि हैन ? र चुनावको अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न पर्ने कि नपर्ने ? यो चासो मात्र हैन लाखौ रकम खर्चेर भएको चुनाव र साधरण सदस्यको शुल्कबाट खर्चिएको सामाजिक संस्थाले जिम्मेवार बन्ने किन उल्टै आलटाल गर्ने भन्ने कुरासँग पनि जोडिएको पक्ष हो । यसले संस्थाको नैतिक धरातलको र त्यस भित्रका गतिबिधि निष्पक्षता माथि प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ?
२. नेपाल सरकारलाई स्वतन्त्र छानविन आयोग बनाउ भनि एनआरएनएले किन माग उठाउँदैन ? नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको हालै सम्पन्न चुनाव नजिकबाट हेरेकै हुनु पर्छ । अब यसमा बिलम्ब नगरेर स्वच्छ रूपमा यस निर्वाचन प्रकृयामा संलग्न सबैको (डेलिगेट छनौट देखि सफ्टवेयर कम्पनी र निर्वाचन आयोग) कानूनी रुप मै छानविन गरेर शंका हटाउने किसिमले पारदर्शी प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने हो र यसको लागी एनआरएनएले नेपाल सरकारलाई भन्नु पर्ने हो । किन कि, एनआरएनए माथी शंका उब्जी सकेको अवस्थामा आफु ठिक हो भने यसका नेतृत्व कर्ताहरुले हिम्मतका स्वतन्त्र आयोगको माग राख्न किन ढिलाइ ? यस स्वतन्त्र आयोगले हालसम्मका चुनावी तथा अन्य गतिबिधि समेटिएको पुर्ण अडिट रिपोट सार्वजनिक गर्दा संस्थाको संस्थागत बिकास हुन्छ । स्मार्ट र पारदर्शी एनआरएनए भनेको नै यही हो । प्रवासमा रहेका विज्ञहरुले यी सबै कुरा बुझेकै हुनु पर्ने हैन र ? हैन भने जालझेल र पद लोलुपतालाई स्मार्ट एनआरएन न भनि स्मार्ट नेतृत्व मात्र भनौं र कुरा आफै बुझौँ । यदी एनआरएनएको अस्तित्व राख्ने हो भने नेपाल सरकारले पनि बिलम्ब नगरेर यसमा हात हाल्नै पर्ने देखिन्छ र गलत कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई तालुकवाला निकायले कानूनी दायरामा ल्याउन सक्नु पर्ने हुन्छ ।
३. प्रकृया गत गल्तीको जिम्मा कसले लिने ? यहाँ प्रकृया गत छानविनको कुरा गर्दा म स्वयमले धेरै पटक स्थानिय र केन्द्रिय तहको निर्वाचन गराई सकेको अनुभवका आधारमा भन्न सक्छु कि कुनै पनि ब्यक्तिको नाम आवेदन फाराम, नागरिकता र सर्टिफिकेट भिडाएर सोही अनुसार १०० प्रतिशत ठिक छ भने पछि मात्र अन्तिम सूचिमा प्रकाशन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो हेर्दा सामान्य काम हो तर यस मै त्रुटीपूर्ण छ भने निर्वाचनका अरु गतिविधी शंकाको घेरामा पक्का पर्न सक्छन । यसमा अनुसन्धान हुन जरुरी छ । यो हेर्नमा केही नदेखिएला तर यसले पुरै निर्वाचन प्रकृयालाई असर पार्छ । साथै यो सहज 'भेरिफिकेसन' को काम पनि गर्न नसक्ने निर्वाचन कमिटीले सफ्टबेयरले गल्ति गर्यो भनेर उम्कने ठाँउ छैन । सफ्टवेयरले पनि भिन्न किसिमका स्वरुप देखिँदा सचेत गराउनु पर्ने हो तर यस्ता गल्ति समात्न नसक्नुमा कमजोरीबाट उम्कने ठाउँ देखिदैन । यो त एक उदाहरण मात्र हो । यस्ता अरु पनि गल्ति हुन सक्ने हुँदा निस्पक्ष अध्ययन र अडिट रिपोर्ट जरुरी देखिन्छ ।
संस्था भित्र समाजसेवा र नेपाल सेवा देखाउने दाँत हुन तर चपाउने दाँत पद नै हो । यसैले एनआरएनए भित्रको समस्या नै पद र निर्वाचनसँग जोडिएको छ । निर्वाचन एक स्वतन्त्र प्रक्रिया भएकोले डेलिगेटको समस्या र सफ्टवेयरको गल्तीलाई, अनजानको गल्ती र भूलवश गल्ती भन्नै मिल्दैन । यो एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कन पाउने प्रकृया पनि हैन । यो निस्पक्ष काम हो । पक्कै हिजो देखिएका कमजोरीहरु कानूनी दायरा भित्र ल्याई, यी संवेदनशील बिषयलाई प्रकृयागत त्रुटीहरु र गलत गर्ने मनसाय आदी, जे होस, सबै सार्वजनिक हुनु पर्छ ।
४. एनआरएनए चुनावमा पर्यवेक्षक र प्रतिनिधिहरुको रिपोर्ट खै ? निर्वाचन स्वच्छ गर्न स्वतन्त्र पर्यवेक्षक नियुक्त गर्ने चलन छ । यो सानो निकाएको चुनाव हैन । यसमा विश्वभरका नेपाली जोडिएका छन । यसका लागि स्वच्छ पर्यवेक्षक समूह हुनु पर्थ्यो । जसको गठन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नु पर्थ्यो । सायद भएको भए प्रतिवेदन बाहिरिनु पर्छ । हैन भने आगामी दिनमा सचेत हुनु पर्छ । यसमा निर्वाचनमा सहभागी भएका उम्मेदवारका प्रतिनिधिको र स्वतन्त्र पर्यवेक्षक सहितको टिमले काम गर्नु पर्थ्यो । पुरै निर्वाचनको गतिविधी हेरेर सवै प्रक्रिया ठिक छ भनि मुचुल्का गरेर अन्तिम प्रतिवेदन पश्चात मात्र बिजेता घोषणा हुनु पर्ने थियो । यो कामले कानूनी र सर्वस्वीकार्य दुबै किसिमले निर्वाचनका गतिबिधि समेट्न सक्थ्यो । तर हालको निर्वाचन कमिटिको प्रकृयामा यो देखिदैन वा हामीले हालसम्म रिपोर्ट नपाएको हो । यसैको कारणले सर्वसाधारणको बुझाईमा पनि प्रकृया गत त्रुटी छ कि भनि शंका गर्ने आधारहरु देखिन्छन् ।
५. वैधता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठे पछि निराकरण खै? एनआरएनएको निर्वाचन स्वच्छ बनाउनु पर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो । तर यसको मूल समस्याको जरो भनेको नै डेलिगेट छनौट हो । यसमा केही प्रजातान्त्रिक देशमा एनआरएनएको विधिवत संस्था दर्ता भएता पनि डेलिगेट छनौटमा केन्द्रले (आईसीसी) बेलाबेला हस्तक्षेप गरेको छ । यसै वर्ष पनि अमेरिका लगायत केही देशका डेलिगेटहरुको नाम अन्तिम अवस्थामा परिवर्तन भए, जसलाई एक उदाहरणको रुपमा यहाँ राखिएको हो । अर्को तर्फ रुस, चीन र खाडी मुलुक जस्ता देशमा विधिवत संस्था दर्ता छैनन र डेलिगेट छनौटमा जसको बर्चश्व छ उसैले छान्छ । यसमा सबैका आ-आफ्ना अडान छन । तर एनआरएनएको निर्वाचन प्रकृया र डेलिगेट छनौट मै वैधता र बिश्वासनीयताको प्रश्न उठी सकेपछि आईसीसीको चुनाव पूर्व नै यसलाई समाधान गर्नु पर्ने हैन र ? यसमा निस्पक्ष निकायको नियन्त्रणमा अवलोकन गर्ने संयन्त्रको लागी नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नु पर्ने हैन र ? यदि संस्थाका कामहरुको प्रकृयागत त्रुटीमा वैधता र बिश्वासनियताको संकट देखिन्छ भने त्यो संस्था वा त्यसका नेतृत्वकर्ताको हैसियत भोली के हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हैन र ?
समाधान उपाय के हुन सक्छन त ?
संस्था भित्र समस्या छन भने कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ । यसको समाधान के हुनसक्छ भन्ने सवाललाई माथि कै प्रश्नको परिधिले समेटेको छ । यसलाई छोटकरीमा विकल्पको रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
क. डेलिगेट छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाएर जुन देशमा विधिवत संस्था छैन त्यस देशका हकमा पदाधीकारी तहका प्रतिनिधी मात्र डेलिगेट रहने गरि ब्यवस्था गर्ने र जहाँ विधिवत रुपमा संस्था दर्ता छन्, त्यहाँ सदस्य संख्याको आधारमा संख्या किटान र वस्तुनिष्ठ छनौटका आधारमा छनोट गर्ने ।
ख. एनआरएनएले पाएको दोहरो नागरिकता र कानूनी प्रकृया हेर्दा स्पष्ट रुपमा कामको सिलसिलामा वर्क परमिट भएका एनआरएनए, विद्यार्थीको रुपमा रहेका एनआरएनए र नागरिकता नै लिएर बसेका एनआरएनए रहेका छन् । यी सवै कानूनको नजरमा परक छन् । यी सबैका आ-आफ्नै समस्या छन भने किन फरक फरक एनआरएनएको अवधारणा अगाडी नसार्ने ?
ग. यति ठूलो जनसंख्या प्रवासमा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले किन नयाँ मन्त्रालय वा सशक्त बिभागको स्थापना नगर्ने ?
घ. अर्को विकल्पको रुपमा एनआरएनए भित्रका फरक प्रकृतिका एनआरएनएहरु (जो ऐन, कानून, अधिकार....) लाई छुटै संस्थाको रुपमा गठन गर्दै हरेकबाट समान रुपमा प्रतिनिधित्व हुनेगरि महासंघ बनाउने कि ? तर यस महासंघलाई हालको अवस्था नदोहरिन नदिन नियमन गर्ने निकायको रुपमा नेपाल सरकारले एक नियमन संयन्त्र बनाउने कि ?
अन्त्यमा
संस्था भित्र समाजसेवा र नेपाल सेवा देखाउने दाँत हुन तर चपाउने दाँत पद नै हो । यसैले एनआरएनए भित्रको समस्या नै पद र निर्वाचनसँग जोडिएको छ । निर्वाचन एक स्वतन्त्र प्रक्रिया भएकोले डेलिगेटको समस्या र सफ्टवेयरको गल्तीलाई, अनजानको गल्तीर भूलवश गल्ती भन्नै मिल्दैन । यो एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कन पाउने प्रकृया पनि हैन । यो निस्पक्ष काम हो । पक्कै हिजो देखिएका कमजोरीहरु कानूनी दायरा भित्र ल्याई, यी संवेदनशील बिषयमा प्रकृयागत त्रुटीहरु र गलत गर्ने मनसाय आदी, जे होस, सबै सार्वजनिक हुनु पर्छ । यसमा बदनियत किसिमले काम गर्ने जो कोहीलाई छुटको अवसर दिनु हुन्न ।
यस संस्थामा हरेको पसिनाको अंश परेको छ । हुन सक्छ, कसैको बढी र घटी । यसैले संस्थाका क्रियाकलापको बैधता र विश्वासनीयताका लागी परराष्ट्र मन्त्रालयले निस्पक्ष आयोग बनाउनु पर्छ । जसले हालको अन्योलताबाट मुक्ति दिलाउनका साथै आगामी दिनमा कसैले खराव आचरण राख्न नसकोस् र संस्थालाई सुदृढ गर्न सहयोग गरोस् ।
चुनावी प्रकृया र हालको परिवेशलाई हेर्ने हो भने या त यस संस्थाको सुदृढीकरण गरी बिदेशी नागरिता वाहक र कामकाजले विदेशिएका नेपाली गरि दुई छुट्टा छुटै संस्था वनाउन पर्ने अवस्था देखिन्छ । किन कि नेपालको संविधानले दोहरो नागरिकताको ब्यवस्था गरि सकेको अवस्थामा दुई फरक किसिमका जनशक्तिलाई एउटै संस्थाले बोक्न सक्दैन । किन कि दुबैका माग र आवश्यकता, जिम्मेवारी र अधिकार नै परक फरक छन । हैन भने, यस्तै गतिविधी रहने हो भने किन यो संस्था चाहियो र ? यसको बिकल्प भनेको यो संस्था नै खारेज गरी सरकारी स्वमित्वको एनआरएनए विभागको स्थापना गर्न हामीले नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्नु पर्छ । जसले हालको अदृश्य कार्यालयको खर्च र अरु खर्च बचत गराउदै आम प्रवासीको पुँजी संकलन र परिचालन गरि देशलाई समृद्धि तिर लैजान सहयोग पुग्छ ।