लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक १४, २०८०
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री बनेको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार र बजेटका विषयमा भएको छलफलमा कार्कीले कोशीमा सर्वदलीय सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेपछि एमाले झस्किएको छ ।
एमालेले केन्द्रीय गठबन्धनका दलहरुलाई सरकारमा ल्याए एमाले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ । एमालेले कोशीमा काँग्रेस र एमालेको मात्रै सरकार बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्की भने सर्वदलीय सरकार बनाउने पक्षमा छन् । माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयविरुद्ध उभिएका काँग्रेसका ८ र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
विश्वासको मत लिनुअघि नै कार्कीलाई सत्ता गठबन्धनले पनि समर्थन गरेपछि एमालेले त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब दिएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु कोशीबाट एमालेलाई बाहिर राखेर गठबन्धनकै सरकार बनाउने पक्षमा छन् । एमाले र सत्ता गठबन्धनका नेताको दबाबमा परेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि अधिकांश समय विराटनगरभन्दा बाहिर थिए । काठमाडौंमा छलफलपछि विराटनगर फर्किएका कार्कीले सोमबार छलफल गरेपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
कार्की आफ्नो विद्रोहलाई वैधानिकता दिएपछि काँग्रेससँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउने योजनामा छन् । तर त्यसो गर्दा एमालेलाई पनि नचिढ्याउने उनको रणनीति छ । उनले एमालेका एमालेका राम राना र कांग्रेसका आफू पक्षका शमसेर राईलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् ।
एमाले काँग्रेस बाहेकका कुनै दललाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा छ । सत्ता गठबन्धन भने कोशीमा पनि एमालेलाई सत्ता बाहिरै राख्न चाहन्छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका कारण अब सत्ता गठबन्धनकै मात्र समर्थन भए पनि कार्कीको पद सुरक्षित हुनेछ ।
कोशी प्रदेशमा राप्रपाबाहेक सबै दलले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । कार्कीले मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी काँग्रेस र एमालेबाट एक एक जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । तर केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न दबाब दिएपछि कार्की अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कार्कीले दशैंअघि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न खोजेका थिए । तर सरकारमा माओवादीलाई पनि सामेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले कार्की समस्यामा परेका छन् ।
कार्की आफ्नो विद्रोहलाई वैधानिकता दिएपछि काँग्रेससँगै माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउने योजनामा छन् । तर त्यसो गर्दा एमालेलाई पनि नचिढ्याउने उनको रणनीति छ । उनले एमालेका एमालेका राम राना र कांग्रेसका आफू पक्षका शमसेर राईलाई मन्त्री बनाइसकेका छन् ।
तर सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसारकै सरकार बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनकै सरकार कोशी प्रदेशमा बनेमा एमालेले भने सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको छ । केन्द्रबाट पनि एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्न निरन्तर दबाब छ । उनले एमालेलाई मुख्यमन्त्री बन्नु अघिको सहमति विपरीत आफू नजाने भन्दै एमालेलाई आश्वस्त पारेका छन् ।
उनले केही समय लिएर एमालेसँगै मिलेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उनले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीसँग पनि पटक पटक छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा एमालेले मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीलाई पनि सामेल गराए एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने चेतावनी दिएको छ । २०७९ पुस १० गते केन्द्रमा बनेको एमालेसहितको गठबन्धन अनुसार नै कोशीमा माओवादी र एमालेको सरकार बनेको थियो । तर केन्द्रको गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै माओवादीले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो ।
माओवादीले काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत राजीनामा गराएको थियो । तर काँग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री भए पनि विश्वासको मत पाउन सकेनन् । त्यसपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वोलाई अघि सारेको थियो ।
तर त्यस विपरीत काँग्रेसको शेखर कोइराला समूहले विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कोइराला समूहका आफूसहित ८ जना र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई कात्तिक १ गते गठबन्धनका सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए । काँग्रेसकै कार्की समूह भने एमालेलाई सरकार बाहिर राखेर माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन नसकिने बताउँछन् ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि एकीकृत समाजवादी र जसपा भने तत्काल मन्त्रिपरिषदमा जाने सम्भावना देखिएको छैन । तर सत्ता गठबन्धन र एमालेको दोहोरो दबाबको सामना गरिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।