लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक २३, २०८०
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ साल भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको घटनाका मुख्य दोषी मानिएका रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको हो । निवेदन सुनुवाइका लागि विहीबार पालो तोकाएकोमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन बाटै सुनुवाइ स्थगित भएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा गत जेठ १५ गते चौधरीलाई आममाफी दिएका थिए ।
चौधरी रिहा भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले रेशम चौधरीको आम माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् । उनले रिटमा ‘कैद मुक्त गर्ने कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत समेतका फैसलाहरू बमोजिम कैदमै राखी संविधानविद्, कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा/आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाऊँ’ भन्ने उल्लेख छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई २०७५ साल फागुन ११ गते गरेको जन्मकैदको फैसलालाई उच्च अदालतले २०७७ पुस २ गते र सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते सदर गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सदर गरेको १३ दिनमा नै रेशम जेलबाट रिहा भएका थिए । जतिबेला फैसलाको पूर्णपाठ समेत आएको थिएन ।
रेशम चौधरीको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनैतिक सहमति, वा राजनैतिक स्वार्थ वा राजनैतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनैतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको पूर्णपाठ पछि सो घट्नमा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली कारागारमा रहेका तीन जना र पोखरा सुधार गृहबाट १ जना संविधान दिवसका दिन आम माफी पाएर रिहा भएका थिए । कडायतले कैलाली कारागारबाट रिहा भएका तीन जनाविरुद्ध पनि रिट दर्ता गरेकी छन् । उनले सबै जनाको आममाफी बदर गर्न माग गरेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते मात्रै नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले पनि रेशमको मुद्दामाथि सबैको चासो देखिएको छ ।
चेतनकी पत्नी भारतीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी उनको मिनाहा गरिएको कैद सजाय भुक्तान गराउन परमादेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आममाफी दिन पनि पीडितको सहमति अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दामा कैद सजाय माफी गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउन वा मिनाहा गर्दा दिने काम, कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘छुट दिने निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र उचित कारण खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
२०७२ भदौमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको निर्मम हत्या भएको थियो । सो घटनामा रेशम चौधरी मुख्य दोषी रहेको भन्दै अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरमा भएको सजायलाई आम माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ । चौधरीको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चीर कालसम्म चहर्याइ रहने एउटा एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरका रूपमा घटित भएको देखिएको छ ।’
सर्वोच्चको पूर्णपाठ पछि सो घट्नमा संलग्न रहेको आरोपमा कैलाली कारागारमा रहेका तीन जना र पोखरा सुधार गृहबाट १ जना संविधान दिवसका दिन आम माफी पाएर रिहा भएका थिए । कडायतले कैलाली कारागारबाट रिहा भएका तीन जनाविरुद्ध पनि रिट दर्ता गरेकी छन् । उनले सबै जनाको आममाफी बदर गर्न माग गरेकी छन् ।