लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर १४, २०८०
पुराना राजनीतिक दलहरुलाई सशंकित बनाएको र जनताका लागि थोर बहुत आशाका रुपमा हेरेको शक्ति हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा पार्टी स्थापनाको ६ महिनाभित्रै चुनावमा रास्वपाले २० सिट जित्यो । जसलाई पुराना दलहरुका लागि खतराको घण्टीका रुपमा हेरिएको छ ।
रास्वपा अहिलेका दलहरुको बेथिति र भ्रष्टाचारलाई समातेर अर्को चुनावमा घन्टी बजाउने सोचमा देखिन्छ । त्यसैले रास्वपा केन्द्रदेखि गाउँ स्तरसम्म संगठन विस्तारमा केन्द्रित देखिन्छ । रास्वपाको महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले समेत आगामी चुनावलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरेको देखिएको छ ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २०८४ अगाडि नै मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लामिछानेले २०८४ अघि नै मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
अहिले सरकारमा सहभागी र प्रतिपक्षी दलहरु समेत मिसन २०८४ भन्दै आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको र यसको अर्थ यो संसदबाट धेरै काम गर्न नसकिने निष्कर्ष भएको लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लामिछानेले मध्यावधिको लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
खासगरी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै मिसन ८४ अभियान चलाइरहेका छन् । एमालेले विभिन्न अभियान चलाउँदै २०८४ को चुनावअघि संगठनात्मक अवस्था राम्रो बनाउने कोशिस गरिरहेको छ । रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले तत्कालै सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिदैन । बरु आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आफूलाई उदार प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा अघि सारेर रास्वपा सबैभन्दा बढी अहिलेका लोकतान्त्रिक दलहरुलाई चुनौतीका रुपमा उभिएको छ । रास्वपा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ । तर संघीयताका विषयमा अझै पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन । यसअघि रास्वपाले प्रदेश चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो । यसलाई आधार मानेर धेरैले रास्वपालाई संघीयताविरोधी शक्तिका रुपमा हेरेका छन् ।
जाजरकोट भूकम्पमा होस् या अन्य सामान्य समस्यामा पनि रास्वपाका नेताहरु छिटै फिल्डमा खट्ने र जनताको सहानुभूति बटुल्ने काम गरिरहेका छन् । रास्वपाका नेताहरुको यस्ता गतिविधिले पुराना राजनीतिक दलहरुलाई पनि दबाब सिर्जना गरेका छन् । यसैकारण रास्वपाका नेताहरु जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएपछि काँग्रेसले समेत दुई महामन्त्रीहरूलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको थियो । एमाले, काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरु यतिबेला पनि तीन क्षेत्रमा जनताका अस्थायी आवास निर्माणमा जुटेका छन् ।
रास्वपाले राजनीतिक सँगै गठनात्मक ढाँचालाई समेत मूर्तरुप दिँदै गएको छ । पार्टीले अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीको तेस्रो वरीयतामा राख्दै उपसभापति बनाएको छ । रिक्त सहमहामन्त्रीमा सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्य तथा संसदीय दलको उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । रास्वपाले लिमा अधिकारीलाई कोषाध्यक्ष र वसुमाया तामाङ र दीपक बोहरालाई सहकोषाध्यक्षमा मनोनीत गरेको छ ।
यस्तै, अनिल केशरी शाह, राजन गौतम, डा.नन्दन यादव, पुकार बम र कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ भने केन्द्रीय सदस्य नरहेका सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य भएका छन् । १२ सदस्यीय सचिवालयमा सभापति रवि लामिछानेसहित, उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्रीत्रय कविन्द्र बुर्लाकोटी, सुमना श्रेष्ठ र विपिन आचार्य, संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी अधिकारी र सहकोषाध्यक्षद्वय बसुमाया तामाङ र दीपक बोहोरा छन् । पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया र नयाँ संगठनात्मक ढाँचाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णयअनुसार पार्टी सचिवालय गठन गरिएको रास्वपाले जानकारी दिएको छ ।
पार्टी खोलेपनि रास्वपाको राजनीतिक वैचारिक कार्यदिशालाई स्पष्ट पारिएको थिएन । कतिपयले यसै विषयलाई लिएर आलोचना पनि गर्दै आएका थिए । बैठकबाट रास्वपाले उदार लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा अघि बढ्ने प्रस्तावनालाई पारित गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता पुराना दलहरुले रविले ‘लोकप्रियतावादी’ कुरा गरे पनि समाधान दिने वैचारिक बाटो नभएको भन्दै लगाउने गरेको आरोपको जवाफका रुपमा यसलाई हेरिएको छ ।
आफूलाई उदार प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा अघि सारेर रास्वपा सबैभन्दा बढी अहिलेका लोकतान्त्रिक दलहरुलाई चुनौतीका रुपमा उभिएको छ । रास्वपा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ । तर संघीयताका विषयमा अझै पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन । यसअघि रास्वपाले प्रदेश चुनावमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो । यसलाई आधार मानेर धेरैले रास्वपालाई संघीयताविरोधी शक्तिका रुपमा हेरेका छन् ।
पुराना राजनीतिक दलहरुको निशानामा परेको रास्वपामाथि आफ्नो राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण प्रष्ट पार्न दबाब थियो । विगतका प्रश्नको जवाफ आउने गरी रास्वपाले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना ल्याएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति पूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत् समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।’ सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अघि सारेको छ ।