लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर १७, २०८०
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मध्ये झण्डै आधा जति धरौटी र सामान्य तारिखमा छुटेका छन् । उच्च अदालत पाटनले पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायामाझीका छोरा सन्दिप, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसहितलाई धरौटीमा छाडेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका हाइप्रोफाइलहरु भने अझै पुर्पक्षका लागि थुनामै रहने भएका छन् । थुनामा रहनेमा पूर्व उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितका आरोपित हरु छन् । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।
उच्च अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ अधिकारीहरु र घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ । यो प्रकरणमा जोडिएका २० जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो भने प्रतिवादी बनाइएका मध्ये १० जना फरार छन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने र करोडौं कुम्ल्याउने ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असारमा दुई जना पूर्वमन्त्री र एक जना पूर्व गृहसचिव सहित १६ जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध प्रतिवादीहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।
यो मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीसहित तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा.इन्द्रजित राई, पीडितहरुसँग रकम उठाउने र योजनाकारका रुपमा काम गरेका सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पा, गोविन्द चौधरी र सागर राईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
यो घटनामा जोडिएका अन्य ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । जसमा पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दिप पनि छन् । उनलाई उच्च अदालतले ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उनले पीडितहरुबाट प्रत्यक्ष रकम लिएको नदेखिएको, अदालतमा इन्कारी बयान गरेको र अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणले पनि उनको संलग्नता पुष्टि नभएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । ७६ वर्षीय रिजालले आरोपितहरुले रकम लिएको पुष्टि नभएको र शरणार्थीका रुपमा रहेकाले अन्य देश भागेर जाने सम्भावना नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
अब थुनामा रहेकाहरुले पनि यसविरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल गर्ने बाटो भने बाँकी छ । सर्वोच्चसम्म पुग्दा अझै अभियुक्तहरु छुट्दै जाने हुन् कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । सरकारले कोही निर्दोष नपरुन र कोही पनि दोषी नछुटुन् भन्दै सुरु गरेको यो प्रकरणले अन्ततः कमजोर पार्न र दोषी जोगाउन खोजिएको त हैन भन्ने आशंका भने बढ्दै गएको छ ।
आरोपित मध्ये रामशरण केसीलाई १५ लाख धरौटी मागेको छ । उनले पनि यो घटनामा अख्तियारमा उजुरी दिएको र उनी नै पीडित देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
हज कमिटीका अध्यक्ष शम्शेर मियाँलाई १० लाख र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख र हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतको आदेश छ ।
जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका टंककुमार गुरुङलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
आरोपित मध्ये केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि जिल्ला अदालतले लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
यो प्रकरणमा मुछिएका हाइप्रोफाइल पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भने धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने भन्नेमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उनी तत्काल थुनामै रहनेछन् । एक न्यायाधीशले उनलाई थुन्नै पर्ने आधार नदेखिएको र धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने राय दिएका छन् भने अर्का न्यायाधीशले धरौटीमा छाड्न नहुने राय दिएका छन् । यो विवाद अब तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश हुनेछ र सोही आधारमा निर्णय आउनेछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यो वर्षको सुरुमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको हाईप्रोफाइल जोडिएको ठगी प्रकरणका रुपमा पर्दाफास भएको थियो । राज्यका उच्च निकायमा बसेर नीति निर्माण तहबाटै हुने लज्जास्पद हरकतका रुपमा आएको यो प्रकरणलाई विस्तारै सामान्यीकरण गर्दै लैजान खोजेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा खाँण र रायामाझी मात्रै नभएर अन्य राजनीतिक नेतृत्व पनि मुछिन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । तर अनुसन्धान फाइल तत्काल बन्द भयो र थप अनुसन्धानका प्रक्रियाहरु सेलाए ।
अब थुनामा रहेकाहरुले पनि यसविरुद्ध सर्वोच्चमा अपिल गर्ने बाटो भने बाँकी छ । सर्वोच्चसम्म पुग्दा अझै अभियुक्तहरु छुट्दै जाने हुन् कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ । सरकारले कोही निर्दोष नपरुन र कोही पनि दोषी नछुटुन् भन्दै सुरु गरेको यो प्रकरणले अन्ततः कमजोर पार्न र दोषी जोगाउन खोजिएको त हैन भन्ने आशंका भने बढ्दै गएको छ ।