लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस ०७, २०८०
काठमाडौँ ।पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ र पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०४५ (छैटौँ संसोधन २०७३) को प्रावधानलाई बलमिच्याइँ पूर्वक मिचेको मात्र अवैधानिक नियुक्ति गरेकाे पाइएको छ ।
हरेक नियुक्तिमा संविधान, ऐन, नियमावलीको उल्लङ्घनलाई महान उपलब्धि ठान्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तथ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष सुदन किरातीले गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति विवादमा परेको हो । विगतमा नेपाल प्रज्ञ-प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञ-प्रतिष्ठान,नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञ-प्रतिष्ठानमा भएको नियुक्तिमा संविधान, ऐन, नियमावलीको उल्लङ्घन गरेको भन्ने विवाद भए पछि उक्त विवाद अहिले विचाराधिन रहेकाे छ। (प्रज्ञा-प्रतिष्ठान : नियुक्ति २०७२ को शपथ भने अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार ! 'भाइरल' मन्त्री किराँतीका अनैतिक कार्य: प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै किर्ते !?')
पछिल्लो पौष ४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षता पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा गरेको विषय पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०४५ ( छैटौँ संसोधन २०७३) को प्रावधानलाई बलमिच्याइँ गरेकाे र नियमावलीले कार्यकारी निर्देशकको योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई दिएकोले यो नियुक्ति विवादमा मात्र परेको होइन, नियम मिचेको भन्दै सरोकारवालाहरु कानूनी उपचारको लागि अदालत जाने तयारीमा लागेकाे बताइएको छ ।
यस सम्बन्धमा लोकसंवाद डटकमले 'उपसचिव स्तरमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा ट्राभल एजेन्सीको फर्जी कागजातमा नियुक्ति !?' भन्ने शिर्षकमा २०८० पुस छ गते यो समाचार माथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीका ऐन, नियम विपरीतका हरकतका समर्थकहरुले 'मन गडन्ते भँडास आएछ । समाचार हो कि लेख हो यो ? समाचार हो भने 'कोट' हुनुपर्ने ।' 'पशुपति क्षेत्रको नयाँ गतिका साथ बिकासको क्रम अगाडि बढेको देखेर पशुपति क्षेत्रलाई यथास्थिति मा राखेर रजाइँ गर्नेहरुको रोइलो गर्नु स्वभाविक हो ।' टिप्पणी सार्वजनिक रुपमा गर्नु भएकाे छ ।
सुदन किराँतीका ऐन, नियम विपरीतका हरकतका समर्थकहरुले यो व्यवस्था हेर्ने हाे कि !
मनगढन्ते भँडास हो कि तथ्य ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ र पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०४५ ( छैटौँ संसोधन २०७३) को प्रावधानलाई बलमिच्याइँ गरी नियुक्ति गरेकाे विषयलाई ढाकछोप गर्न र विषयान्तर गर्न इसाइ धर्मको बारेमा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री र ऐन, नियम विपरीतका हरकतका समर्थकहरु तथ्य एकतिर हुँदाहुँदै 'मनगढन्ते भँडास 'को उपमा दिइ रहेका छन् ।
जब कि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ काे धारा २१ नियम बनाउन पाउने अधिकारलाई उपयोग गर्दै बनाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०४५ ( छैटौँ संसोधन २०७३) सुदन किराँतीका ऐन, नियम विपरीतका हरकतका समर्थकहरूका लागि केवल कागजको खोस्टो सिद्ध भएका मात्र होइन पशुपति क्षेत्रको नयाँ गतिका साथ बिकासको क्रम अगाडि बढेको देखेर पशुपति क्षेत्रलाई यथास्थिति मा राखेर रजाइँ गर्नेहरुको रोइलो हुन पुगेको छ ।
नियमावलीमा के छ ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०४५ ( छैटौँ संसोधन २०७३) को परिच्छेद ११ क.मा मा कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्था जस्ताको तस्तै :
परिच्छेद ११क
कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी व्यवस्था
९४ क. एक कार्यकारी निर्देशकः (१) कोषमा अधिकृत स्तर विशिष्ट श्रेणीको एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति परिषद्ले गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सो उपनियम बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नभएको अवस्थामा परिषद्का अध्यक्षले कोषमा कार्यरत अधिकृत प्रथम श्रेणी र सो भन्दा माथिका कर्मचारीहरु मध्ये वा निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । परिषद्ले निजको सेवाको निरन्तरता आवश्यक देखेमा बढीमा दुई वर्षको लागि म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
तर निजको कार्य सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले निजको पदावधि समाप्त हुनु अघि नै निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
के छ योग्यता ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०४५ ( छैटौँ संसोधन २०७३) को परिच्छेद ११ क. ४ख मा मा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकारी निर्देशकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
९४ख कार्यकारी निर्देशकको योग्यता
नियम ९४ को उपनियम (२) बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनुको लागि देहायको योग्यता पूरा गरको व्यक्ति हुनु पर्नेछः-
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा (क) सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, बा
(ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी मेवा का प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ।
१४ जारी निर्देशकको सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी व्यवस्था १) कार्यकारी निर्देशकले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरहको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पाउनेछ।
२) यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको सुविधा सेवाका अन्य शर्तहरु परिषदले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
फर्जी कागजको शरण !
९४ख कार्यकारी निर्देशकको योग्यता (क) सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा (ख) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी मेवा का प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने नियमावलीको प्रावधान पुर्याउन एक ट्राभल एजेन्सीको फर्जी कागजलाई अनुभवको आधार बनाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति अनिवार्य रुपमा योग्य, सक्षम र पशुपती क्षेत्र बारेमा विज्ञ हुन जरुरी मात्र हाेइन् उपसचिव स्तरमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएकाले मात्र नियुक्ति पाउने माओवादीका मन्त्री किरातीले माओवादीका नेता कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने सिलसिलामा पछिल्लो कडीको रुपमा माओवादकी केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मी पुनलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कोषमा पठाएर अवैधानिक हुने बैठकमा विवाद हुँदा हुँदै अध्यक्षको अधिकार भन्दै मन्त्री किरातीले जबरजस्ती नियुक्ति दिलाएको कोष परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त स्रोतले चुनौती दिँदै भन्यो- 'माओवादकी केन्द्रिय सदस्य लक्ष्मी पुन बरु पत्रकारितामा रहेको तर १५ वर्ष ट्राभल एजेन्सी (कानुन बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था) नियुक्ति होइन पारिश्रमिक वापतको कर बुझाएको प्रमाण देखाउन सक्नु हुन्छ ? जुन असम्भव छ । जसरी पनि हालतमा यो निर्णय अवैधानिक छ । यसको कानूनी उपचार खोज्छौ ।'
सचिव नहुँदाको फाइदा !
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रि सुदन किरातीले सचिव नहुँदको मौका छोपेको तथ्य खुलेको छ । पुरानो सचिव अन्यत्र सरुवा भएर गएकाे र कोशी प्रेदशबट सरुवा भइ डा. दीपक काफ्ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हाजिर नहुँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको अवसर छोपेका छन् । पूर्वमा त्यसमा पनि अधिक राईलाई नियुक्ति गरेर आलोचना खेपिरहेका मन्त्रि किरातीले पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन र विवाद सामसुम पार्नका लागि नियम कानूनको उल्लङ्घन नै गरेर नियुक्ति दिलएको आरोप लागेको छ । यस सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले लोकसंवाद डटकमसँग कुरा गर्दै भन्नु भयो - 'आफु मन्त्रालयमा दिउँसो मात्र हाजिर भएको तर बिहानै नियुक्ति भएको थाहा पाए । मलाई पनि धेरै साथीभाइले सोधि रहनु भएको छ । आफु मन्त्रालयको अपडेट लिने चरणमा नै रहेको र आफु आउनु भन्दा पहिला गरिएकाे नियुक्ति भएकोले अध्ययन गरेर मात्र केही भन्न सकिन्छ ।'
यो पनि
उपसचिव स्तरमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा ट्राभल एजेन्सीको फर्जी कागजातमा नियुक्ति !?
'भाइरल' मन्त्री किराँतीका अनैतिक कार्य: प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै किर्ते !?'