लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस १०, २०८०
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा बनाएर छलफल गर्न सहमत भएका छन् । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
जसमा ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर शान्ति प्रक्रियाको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि दलहरुले त्यसलाई आफू अनुकूल अघि बढाउन खोज्दा द्वन्द्वका पीडितहरु भने पीडामै बाँच्न बाध्य छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाए पनि केही विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति खोजेको थियो । सोही अनुसार शीर्ष तहमा आगामी संसद अधिवेशनमा यसलाई अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
बैठकमा सहभागी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुर्याउन खोजे पनि प्रचण्ड लगायतका नेताले सहयोग नगरेको आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले साँच्चै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको हो ? भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । ओलीको सो भनाइको माओवादी र काँग्रेसका शीर्ष नेताले जवाफ दिएपछि छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको हो ।
सोमबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा उपसमितिले सहमति खोजेका चारवटै विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ ।
संसदीय समितिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरता पूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएका हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो ।
शीर्ष नेताहरुको बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गरेर संसदको आगामी अधिवेशनमा छलफलका लागि लैजाने सहमति भएको हो । यसै विषयमा आइतबार पनि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । आइतबारको बैठकमा भएको सहमति अनुसार सोमबारको छलफलमा शीर्ष नेताहरु र दोस्रो तहका नेताहरु पनि सहभागी भएका थिए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं. रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए ।
एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसहित सचेतक महेश बर्तौला र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल तथा माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा छलफलमा सहभागी थिए ।
बैठकमा सहभागी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदै संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुर्याउन खोजे पनि प्रचण्ड लगायतका नेताले सहयोग नगरेको आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिले साँच्चै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजेको हो ? भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । ओलीको सो भनाइको माओवादी र काँग्रेसका शीर्ष नेताले जवाफ दिएपछि छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढेको हो ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरता पूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या भन्ने राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पीडितमैत्री कानुन बनाउन आफूहरु सहमत भएको भन्दै युद्धका क्रममा भएका बलात्कार, क्रुरता पूर्वक हत्याजस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार अघि बढ्ने बताए ।
प्रचण्डको प्रस्तावपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही अनुसार नै सहमति गरेर अघि बढ्न समितिलाई आग्रह गर्ने र समितिबाट टुंगो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पहिलो एजेण्डाका रुपमा पास गरेर जानुपर्ने बताएका थिए ।