लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस १५, २०८०
पानीजहाज निर्माण कम्पनीका लागि आवेदन दिएकाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) भाषा परीक्षामा पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा युवाहरुले प्रदर्शन गरिरहेका थिए । त्यही क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमाथि प्रदर्शनकारीले आगजनी गरे । मन्त्रीको गाडीमा आगजनीपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपका क्रममा दुई युवाको ज्यान गएको छ ।
अहिले बालकुमारीको यही घटनालाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारको आलोचना गर्नेहरुमा सत्तारुढ दलदेखि स्वयम मन्त्री ज्वालाको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी र विगतमा पटक पटक सत्तामा बसेका दलहरु समेत छन् ।
ललितपुरको बालकुमारी घटना किन भयो भन्ने तर्क आ–आफ्नै हुनसक्छन् । तर यो घटनालाई मुख्यतः दुई तरिकाले ब्याख्या गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो विगतका सरकार र स्वदेशमै युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जनाका दृष्टिकोणबाट र अर्को वर्तमान सरकारको भूमिकालाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ । बालकुमारी घटना सरसर्ती हेर्दा कुनै पूर्वतयारीमा भएको जस्तो देखिदैन । मन्त्रीको गाडी पुग्दा प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित भएको र गाडी जलाएको तथा गाडी जलाएपछि उत्पन्न अवस्थामा प्रहरीले संयमता नपनाउदा घटना भएको देखिन्छ ।
त्यसकारण यो घटनामा अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिनेहरु हैन, पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेर देशलाई खोक्रो बनाउने, तर युवालाई स्वदेशमै राख्नेगरी रोजगारी सिर्जना नगर्ने, युवामा विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्न नसक्नेहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । आफूलाई पानी माथीको ओभानो सोचेर कारबाहीको डंका पिट्नेहरु यो देश चुस्न र युवालाई बेचेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कुनै न कुनै कर्ममा विगतमा सामेल छन् । आज युवालाई विदेशमा पसिना बगाउन जान पाउँ भनेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुर्याउनेहरू विगतका सत्ताधारी हैनन् र ? उनीहरुले यो देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा लगेको भए आज युवाको यो क्रन्दन, विदेशबाट रेमिट्यान्ससँगै बाकसमा युवा फर्काउने दिन आउँथ्यो ? के यसको जवाफ उनीहरुले दिनु पर्दैन ?
तीमध्ये १८ जनाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो । पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि ईपीएस शाखाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आवेदकलाई मात्र परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि थपले पनि आन्दोलन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । शुक्रबार उच्च अदालतले पुनः सबैलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ ।
अर्कोतिर प्रदर्शन र आगजनी भइसके पछि दंगा नियन्त्रणमा प्रहरीले जुन संयमता साथ कम क्षतिमा अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सक्नु पर्दथ्यो, त्यहाँ पनि चुकेको र अनावश्यक बल प्रयोग गर्दा युवाहरुको ज्यान गएको देखिन्छ । सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यो घटना नभए पनि सरकारले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।
घटनापछि सरकारले के गर्यो ?
सरकारले ललितपुरको बालकुमारीमा प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा ज्यान गुमाएका दुई युवाका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बालकुमारी घटनामा मारिएका दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले घटनामा घाइते हुनेहरुको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
यस्तै सरकारले ईपीएसको परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्य पक्षबाट कमजोरी भएको स्वीकार्दै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित, जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरका प्रमुख एसएसपी शिद्धिविक्रम शाह र ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । ललितपुर प्रहरीबाट फिल्डमा खटिएका डीएसपी उमेशराज लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) बोधराज दनुवारलाई पनि निलम्बन गरिएको छ ।
शनिबार विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन
बालकुमारी घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएपछि राजधानी सहित विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन् । प्रदर्शन गर्नेमध्ये केहीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार नै बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेवि संघले शनिवार बिहान पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ ।
सुर्खेतमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको राजीनामा माग गरिएका र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएका प्लेकार्डसहित भेला भएका मानिसहरूले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौंको माइतीघरमा भएको प्रदर्शनबाट केहीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दक्षिण कोरियामा ईपीएस कोटा अन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान नेपालमा लिइने भाषा परीक्षामा यसअघि पानीजहाज निर्माण कम्पनीका लागि परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएका युवाहरूले आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । ईपीएस शाखाले कोरियाली रोजगारदाताको नीति देखाउँदै उनीहरूलाई एक वर्षभित्र हुने अर्को भाषा परीक्षामा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो । ईपीएस शाखाले पानीजहाज बनाउने कामका लागि भाषा परीक्षामा अनुतीर्ण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न जानका लागि लिइने भाषा परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाएपछि युवाहरू असन्तुष्ट थिए ।
तीमध्ये १८ जनाले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको थियो । पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि ईपीएस शाखाले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आवेदकलाई मात्र परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेपछि थपले पनि आन्दोलन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । शुक्रबार उच्च अदालतले पुनः सबैलाई यस्तो परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ ।
देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि युवाहरु विदेशिने लहर नै चलेको छ । यस्तोमा कोरिया नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यही परीक्षा नै दिन नपाएपछि थप एक वर्ष स्वदेशमै बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ । राज्यले देश, युवा र समृद्धिका लागि भन्दा पार्टी, सत्ता र कुर्सीका लागि निरन्तर समर्पित गर्दाका परिणाम यो घटना हो । यो घटनामा दल र नेताले देश बनाउने जिम्मेवारी र सरकारी संयन्त्रले सुरक्षाको जिम्मेवारी भुलेको देखिन्छ ।