लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ ०३, २०८०
सोमबार बसेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकमा वर्तमान सरकारमा रहने वा छाड्ने भन्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न भयो । बैठकमा सरकारका कामकारबाही, पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुको कार्यशैली र जनताका अपेक्षाबारे छलफल भएको थियो ।
जसमा कतिपय नेताहरु सरकार छाड्नुपर्ने पक्षमा उभिए भने कतिपयले सरकारमै रहनुपर्ने मत राखे । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि तत्काल सत्ता समीकरण नबदलिने भएका कारण सरकार बाहिर बस्दा थप क्षति हुने भएकाले सरकारमै रहनुपर्ने पक्षमा छन् । पार्टी सरकारले गरेका नराम्रो कामको विरोध पनि गर्न नसक्ने र यो चै राम्रो काम भयो है भन्ने अवस्था पनि नरहेकाले पार्टीले ठोस धारणा बनाउनुपर्ने नेताहरुको दबाब थियो ।
एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । उनीहरु दुवै जना पार्टी सचिवालय सदस्य समेत हुन् । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।
त्यसो त ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँटमा पनि एकीकृत समाजवादी खुसी छैन । उसले राष्ट्रिय सभामा ३ सिट मागेको थियो । यसो गर्दा उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र प्रमेश हमालमध्ये एक जनालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी थियो । तर गठबन्धनमा २ सिटमात्रै पाएको र त्यसमा पनि अन्य क्लस्टरबाट नपाउँदा उनीहरु राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्ने अवस्था भएन । जसका कारण पनि एकीकृत समाजवादी भित्र सरकार र सत्ता गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । राष्ट्रिय सभामा ठूला दलहरु काँग्रेस र माओवादीसँग एकीकृत समाजवादी सहितका साना दलहरु खुसी छैनन् ।
१९ सिटमा काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले मात्रै भागबण्डा गरेका छन् । भागबण्डा पाउनेमा पनि एकीकृत समाजवादी र जसपा खुसी देखिएका छैनन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय सभामा भाग पाएनन् । यी दलहरुसँग सबै प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको परिणाम प्रभावित पार्ने गरी मत पनि छैन । उनीहरुले एक/एक सिट मागेका थिए । सिट नपाएपछि जनमत पार्टीले लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा जनमतले छुट्टै उम्मेदवार उठाएको छ ।
तर तत्कालै उनीहरुसँग विकल्प पनि छैन । गठबन्धनको संस्कृति विपरीत काँग्रेस र माओवादीले एकलौटी रुपमा सरकार सञ्चालन गरेको र राष्ट्रिय सभाको सिट बाँडफाँटमा पनि सोही प्रवृत्ति देखाएको साना दलहरुको आरोप छ । काँग्रेस र माओवादीले पेलेर गइरहेका कारण गठबन्धनमा बस्न निकै कठिन भएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बताउँछन् । संघदेखि स्थानीय तह सम्मै आफूहरुको मतले काँग्रेस र माओवादी ठूला दल बनेको र आफूहरुमाथि नै प्रभुत्व जमाउन खोजेको एकीकृत समाजवादीको आरोप छ ।
आगामी माघ ११ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका २० मध्ये १९ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ । १९ सिटमा काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले मात्रै भागबण्डा गरेका छन् । भागबण्डा पाउनेमा पनि एकीकृत समाजवादी र जसपा खुसी देखिएका छैनन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय सभामा भाग पाएनन् । यी दलहरुसँग सबै प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको परिणाम प्रभावित पार्ने गरी मत पनि छैन । उनीहरुले एक/एक सिट मागेका थिए । सिट नपाएपछि जनमत पार्टीले लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा जनमतले छुट्टै उम्मेदवार उठाएको छ ।
पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिन्छ । केही दलले त सरकार छाड्ने सम्मका धम्की दिएका छन् । झिनो अन्तरको बहुमत रहेका कारण एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता साना पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा पर्नसक्छ । असन्तुष्टिबीच राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारलाई जिताउन गरेको अपीलमा जनमत पार्टीको हस्ताक्षर छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको १ वर्ष पुगेको अवसरमा गरेको सम्बोधनमा अब आफू परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुने बताएका थिए । तर सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो, राष्ट्रियसभाका सिट बाँडफाँटले देखिएको असन्तुष्टि, गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्रीका काममा गति देखिएको छैन । बरु उनी पुरानै कार्यशैली पछ्याउँदै भाषण, उद्घाटन, काठमाडौं बाहिरका कार्यक्रममै अलमलिएका देखिन्छन् ।
सत्ता सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीका बाध्यता, पार्टीभित्रको समस्या समाधान, गठबन्धनभित्रका दलको आकांक्षा र असन्तुष्टिलाई समेत मिलाएर जानुपर्ने अवस्थाले गर्दा सरकारको गतिमा धेरै सुधार हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।