लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १५, २०८०
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलको नेता परिवर्तनको निर्णयले विवाद गहिरिएको छ । गत शुक्रबार प्रदेशसभाका बहुमत ६ जना सदस्यले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसलगत्तै पार्टी प्रदेश कमिटीले संसदीय दलको नेता बहुमतका आधारमा हटाउने निर्णय सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
छोटो संसदीय इतिहास भएको माओवादीमा बहुमतका आधारमा बिचैमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरिएको यो पहिलो घटना हो । जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने माओवादीमा देखिएको यो असन्तुष्टिले प्रदेश पार्टीभित्र नयाँ विस्फोट वा बार्गेनिङको संकेत पनि गरेको छ । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका दाबेदार रहेका खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासनसहित प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाइएको थियो । भट्टले यसअघि आफ्नै प्रतिस्पर्धी रहेका शेरबहादुर देउवाको समेत साथ पाएर डडेल्धुराबाट प्रदेशसभामा जित हात पारेका थिए ।
तर चुनाव लगत्तै गठबन्धन परिवर्तन भएर सुदूरपश्चिममा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएपछि भट्ट मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि त्यहाँ स्वतः उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि केन्द्रमा भएको सत्ता परिवर्तनसँगै काँग्रेसको सरकारले विश्वासको मत पाए पछि भट्ट पछि हटेको हट्यै भए ।
अघिल्लो पटक पाँच वर्ष सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीमा अहिले आएर संसदीय दलको नेता परिवर्तनले रडाको निम्त्याएको हो । शुक्रबार भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामीलाई ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले दलको नेता बनाएका थिए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११ जना सांसद छन् । जसमा एक जना सभामुख रहेकाले भट्टको पक्षमा ४ जना देखिएका छन् । मानबहादुर धामीलाई संसदीय दलको नेता बनाउन यसअघि उपनेता रहेका अक्कलबहादुर रावल, ओमविक्रम भाट, गीतादेवी माल, लक्ष्मी विक र शिवसिंह ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन बैठकमा दलका नेता खगराज भट्ट, झपट साउद, रमेश धामी र जानकीदेवी कुँवर उपस्थित थिएनन् । यो निर्णय सच्याउन पार्टी प्रदेश कमिटिले निर्देशन दिएको हो ।
पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष र सचिवसहित निर्देशन दिने समूह नै अल्पमतमा परिसकेको यो समूहको दाबी छ । पार्टीका प्रदेश सचिव जनकबहादुर बुढा भने बहुमतको निर्णयले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । पार्टी केन्द्रले पनि दलको नेता परिवर्तन नगर्न दिएको निर्देशनको बहुमत सदस्यहरुले उल्लंघन गरेको प्रदेश पार्टीले बताएको छ ।
धनगढीमा बसेको उपलब्ध प्रदेश पदाधिकारीको बैठकले पार्टीको विधि विपरीत र केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनको अवज्ञा गरेर दलको नेता हटाएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । जुन निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला संयोजक र इन्चार्जलाई समेत परिपत्रमार्फत समेत जानकारी गराइएको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी र सचिव जनकबहादुर बुढाले हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा संसदीय दलको नेता खगराज भट्टको जानकारीबिना उपनेता अक्कलबहादुर रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको र सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको विषयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
‘हाम्रो पार्टी परम्परा, विधि विपरीत केन्द्रीय निर्देशनको समेत अवज्ञा गरी गरिएको निर्णयले पार्टीमा अराजकता र स्वेच्छाचारीले संस्थागत मान्यता पाउने खतरा हुने भएकोले संसदीय दलको यो निर्णय पार्टीका हजारौं कार्यकर्ताको मनोभावना विपरीतको भएकोले अविलम्ब सच्याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो’, निर्णयमा भनिएको छ ।
संसदीय दलका उपनेता रावल माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष हुन् । उनले भने प्रदेशले जारी गरेको परिपत्र पनि अल्पमतको निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष र सचिवसहित निर्देशन दिने समूह नै अल्पमतमा परिसकेको यो समूहको दाबी छ । पार्टीका प्रदेश सचिव जनकबहादुर बुढा भने बहुमतको निर्णयले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । पार्टी केन्द्रले पनि दलको नेता परिवर्तन नगर्न दिएको निर्देशनको बहुमत सदस्यहरुले उल्लंघन गरेको प्रदेश पार्टीले बताएको छ ।
दलको नेता कसलाई बनाउने, सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने संसदीय दलको मात्र सरोकारको विषय नभई यस्ता विषयमा पार्टीले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने विधानमै व्यवस्था रहेकाले अहिले दलको नेता परिवर्तन गर्न नहुने पार्टी प्रदेशको स्पष्ट धारणा रहेको बुढा बताउँछन् । प्रदेशले भने संसदीय दलको नेता परिवर्तनको निर्णय नसच्याए अनुशासनको कारबाही हुने समेत चेतावनी दिएको छ । पार्टीको एउटा पक्षले बहुमतको दाबीसहित संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरी प्रदेश कमिटीको निर्णय अस्वीकार गर्ने र अर्को पक्षले सांसदहरुमाथि कारबाहीको चेतावनी दिनुले माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशको झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।