लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २३, २०८०
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्दै सरकारको गति बढ्ने दाबी गरेका थिए । उनले आफ्नो गति अनुसार मन्त्रीहरु अघि बढ्ने र त्यसमा फिट नभएमा मन्त्रीहरु फेर्ने समेत उद्घोष गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको दुई महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रीहरु फेरिने र सरकारको गति बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन । बरु सत्ता साझेदार दलहरुबीच असमझदारी बढेको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि सत्ता साझेदार काँग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । संसदमा ३२ सिटसहित सानो तेस्रो हैसियतमा रहेको माओवादीसँग सानमा दलहरुलाई मिलाएर सरकार चलाउने हैसियत छैन । त्यसैले सरकार चलाउन काँग्रेस वा एमालेको साथ अनिवार्य छ । एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोडिएसँगै काँग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्किएका प्रचण्डलाई अहिले काँग्रेससँगको सत्ता सहकार्य पनि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।
तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको यो सबैभन्दा लामो कार्यकाल भए पनि देखिनेगरी र प्रभाव छाड्ने गरी सरकारले काम गरेको देखिदैन । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोरखाली टायर उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुटमिलसहित बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरेको छ ।
कांग्रेसका कतिपय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीका योजना र कार्यक्रममा असहयोगदेखि अस्वीकार समेत गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी आक्रामक छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री महत प्रधानमन्त्रीका आर्थिक योजना र कार्यक्रम असफल बनाउन हर तरहले लागेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका यी उद्योगहरु लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेका यी कम्पनीहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र भर्तीकेन्द्र बनाउदा टाट पल्टिएका थिए । बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्दा एकातिर सरकारले उद्योगहरु सञ्चालन गरेको सकारात्मक सन्देश जान्छ भने अर्कोतिर विदेश पलायन रोक्न पनि सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास देखिन्छ । तर पुनः उद्योग सञ्चालन भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुन सकेनन् भने तिनले गति लिने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसैले उद्योग सञ्चालनको निर्णयप्रति आशंका पनि उत्तिकै छ ।
सरकारले सुशासनको अभियान जारी नै रहेको सन्देश दिन पछिल्लो समयमा काँग्रेस सांसद तथा अर्बपति विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा विवाद प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ । यसले सरकारमाथि अर्को दबाब सिर्जना गरेको छ । काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन् भने काँग्रेसकै शेखर कोइराला समूह सरकारविरुद्ध यो मौकालाई पनि सदुपयोग गर्ने योजनामा देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँण पनि यो सरकार परिवर्तन गर्ने वा कम्तीमा गृहमन्त्री हटाउने अभियानमा लागेका छन् ।
काँग्रेस नेताहरु सरकार परिवर्तनकै एजेण्डामा लाग्दा प्रधानमन्त्री भने काँग्रेसका मन्त्रीहरूसँगै असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीले पहिले नै मन्त्री फेर्ने योजना बनाए पनि काँग्रेसले नमान्दा रोकिएको थियो । केही दिनअघि मात्रै काँग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्री नफेरिने बताएका थिए । एकातिर सरकार फेर्नुपर्ने आफ्नै पार्टीभित्रको दबाब र मन्त्री फेर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनाले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि दबाबमा परेका छन् । काँग्रेसका सबैभन्दा बढी मन्त्री भए पनि सरकारको गति अघि बढाउनुमा उनीहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ ।
कांग्रेसका कतिपय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीका योजना र कार्यक्रममा असहयोगदेखि अस्वीकार समेत गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत प्रधानमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी आक्रामक छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । अर्थमन्त्री महत प्रधानमन्त्रीका आर्थिक योजना र कार्यक्रम असफल बनाउन हर तरहले लागेका छन् । जसका कारण सत्ता सहकार्य नै संकटमा पर्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।