लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ २५, २०८०
गिरी बन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको र अपरिपक्व भएको भन्दै तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख, २०७८ मा गिरी बन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ९ग० लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
यो फैसलाले झापाको बिर्तामोडस्थित गिरी बन्धु टी इस्टेटलाई अर्को कुनै ठाउँको जग्गा लिएर चियाखेती सार्ने र त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने योजनामा रोक लागेको छ । सर्वोच्चले जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन क्षमता, सम्भाव्यता तथा सट्टापट्टा हुने जग्गाको मूल्यको विषय अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ । यसको अर्थ हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत हुने भएकाले त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न भने सक्नेछ ।
पछिल्लो समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा र सुन तस्करी प्रकरणसँगै गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा सुन तस्करीसहितका विषयलाई लिएर संसद नै अवरोध गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले त्यसको काउन्टर दिँदै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका समयमा भएको गिरी बन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित छानबिन गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठाएका थिए ।
काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले त संसदमा बोल्दै गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरण नेपालमा ललितनिवास प्रकरणभन्दा खतरनाक भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एउटा गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ । ललिता जग्गा प्रकरणभन्दा ५ सय बिघाजग्गा अर्थात रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्डै ६५ सय रोपानी जग्गा कौडीको भाउमा दिएर देशको सम्पति लुट्ने कार्य भएको छ, यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।’
२०७० सालतिर कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी स्थानान्तरणका लागि भू–माफियाले चलखेल सुरु गरेको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख, २०७८ मा गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोडमा रहेको ३४३ बिगाह १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन आएपछि तराईमा एक व्यक्तिले आवाससहित २८ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा भने अधिकतम ३० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकिएको थियो ।
त्योभन्दा बढी जग्गा भएमा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमिसुधार ऐनले गरेको थियो । कृषि व्यवसाय र उद्योगका लागि भने यो हदबन्दीमा छुट दिइएका कारण यही व्यवस्थामा टेकेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जोगाउन जमिन्दारहरुले चिया खेती सुरु गरेका थिए । यही क्रममा गिरिबन्धु टी–इस्टेट सञ्चालनमा आएको हो ।
२०२९ पुस ११ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाअनुसार टी–इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी राख्न छुट दिएको उल्लेख थियो । टी–इस्टेटको नाममा अहिले करिब २८० बिघा जग्गा रहेको अनुमान छ । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि भूमिसुधार ऐन परिमार्जन भयो त्यसपछि जग्गाको हदबन्दी पनि परिवर्तन भयो । तराईमा ११ बिघा जग्गाको हदबन्दी कायम हुँदा पनि यो हदबन्दी गिरिबन्धु टी–इस्टेटका लागि लागू भएन । करिब २० वर्षअघि नै टी–इस्टेटको केही जग्गा बिक्री भएको थियो । त्यसो त २०५० को दशकतिरै गिरी बन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी लगायतले बिर्तामोडको चिया बगानको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने र त्यसको सट्टा अन्यत्र जग्गा किनेर चिया बगान सञ्चालन गर्ने प्रयास सुरु गरेको देखिन्छ ।
२०७० सालतिर कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र कम्पनी स्थानान्तरणका लागि भू–माफियाले चलखेल सुरु गरेको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख, २०७८ मा गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोडमा रहेको ३४३ बिगाह १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ९२० र भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम ९६० अनुसार स्तरहरू तोकेर सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जुन विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
ओली नेतृत्व सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र सरोकारवाला भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर हालेका थिए । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।