गणेशकुमार राई | दृष्टिकोण | फागुन ०९, २०८०
महात्मा गान्धीले आत्मकथामा मातृभाषाबारे मननीय वाक्यांश उल्लेख गरेका छन् । ‘जो हिन्दूस्तानी आमा–बाबु आफ्नो बच्चासँग बाल्यकालदेखि अङ्ग्रेजीमा कुराकानी गर्न थाल्छन्, उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको द्रोह गर्छन् । मैले यो पनि मानेको छु कि यसले बालक आफ्नो देशको धार्मिक र सामाजिक बिरासतबाट बञ्चित रहन्छ । त्यत्तिकै अंशमा देशको र विश्वको सेवा गर्नका निम्ति कमयोग्य बन्छ । मातृभाषाको सामान्य ज्ञान जो स्वतः उनीहरू पाउँछन्, त्यसले उनीहरूको र राष्ट्रको फाइदा नै पुगेको हुन्छ र आज उनीहरू परदेशी जस्तो भएका छैनन् ।
गान्धीको अभिव्यक्ति उन्नाइसौँ शताब्दीको हो । भारतबाट अङ्ग्रेजको साम्राज्य हट्यो । तर पनि अङ्ग्रेजी भाषाको विस्तार दक्षिण एसियामात्र होइन, विश्व समुदायलाई गाँज्दै लगेको अवस्था छ । २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वको करिब सात हजार मातृभाषाको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दो अवस्थामा रहेको छ । हाम्रोजस्तो बहुभाषिक समाजलाई दिन दुईगुना रात चौगुना भने जसरी विदेशी भाषाले थिचिरहेको अवस्था छ । एक दिन कविता वाचन गराएर मात्र मातृभाषाको विकास हुन सक्दैन । तीनै तहको सरकारले मुलुकभित्र बोलिने मातृभाषालाई संविधान अनुकूलको व्यवहार गर्न जरुरी छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नेप्रप्र)ले २०१० देखि २०२२ सम्म दुईदिने मातृभाषा कविता महोत्सवको आयोजना गर्दै आयो । नेप्रप्रको तत्कालीन कुलपति बैरागी काइँला नेतृत्वले छुट्टै एकेडेमीमा मातृभाषा साहित्य विभाग गठन गरेर मातृभाषा क्रियाकलापलाई बढावा दियो र दिवसको सन्दर्भमा कविता महोत्सवको आयोजना गर्दै आयो । त्यसपछिको दुई कार्यकाल गङ्गाप्रसाद उप्रेती कुलपति रहँदासम्म निरन्तरता दियो । नेप्रप्रलगायतका सरकारको कुनै पनि निकायसँग मुलुकको मातृभाषाहरूको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने लिखित कार्यतालिका छैन ।
नेप्रप्रले २०१० देखि २०२२ सम्म गर्दै आएको मातृभाषा दिवसमा वाचिक कविताको संगालो प्रकाशन गर्दै आएको थियो । अनुसन्धानमूलक ‘मातृभाषाको रूपरेखा’ तीन खण्ड र ‘मातृभाषा साहित्यको इतिहास’ दुई खण्ड प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसैगरी ‘सयपत्री’ अर्धवार्षिक बहुभाषिक पत्रिका, नेवाः भाषाको ‘थायभू’, लिम्बू भाषाको ‘फक्ताङ्लुङ’, मैथिली भाषाको ‘आङन’ पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएकामा अहिले ती प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइएको छैन । यद्यपि सबै भाषा, सबै ज्ञान, सबैको प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ नारा लिएर हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार मातृभाषा साहित्य शृङ्खला आरम्भ गरिएको छ । उक्त शृङ्खलामा एउटा भाषाबारे विमर्श र दुई–तीन भाषामा कविता वाचन गराउँछ । नेप्रप्रले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस–२०२४ धरान उपमहानरपालिकासँग सहकार्यमा धरानमा कविता महोत्सव गर्दैछ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिवसको सन्दर्भमा एक मातृभाषी दिग्गजलाई सम्मान, कविता वाचन कार्यक्रम र ‘थुँगा’ कविता संगालो प्रकाशन गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मातृभाषाका साहित्य, संस्कृति, इतिहासलगायत विविध विषयका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार स्थापित यो प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि दुई दशकमा अनुसन्धान, साहित्य, इतिहास, संस्कृतिजस्ता सयौँ पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव राजनीतिक पार्टीको सक्रिय कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने परम्पराले यो निकायले प्राज्ञिक आकार भने लिन सकेको छैन ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यसको सुरुआत गरेका हुन् । त्यस निम्ति नेपालस्थित बङ्गलादेश दूतावास र युनेस्कोको संलग्नता रहँदै आएका छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गठित संवैधानिक आयोगहरू आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोगले समेत मातृभाषा दिवसको सन्दर्भमा मातृभाषासम्बन्धी क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।
सरकारी सञ्चारमा मातृभाषा
सरकारी मातहतका सञ्चारमाध्यमले मातृभाषाहरूको संरक्षणमा केही सकारात्मक पहल गर्दै आएका छन् । रेडियो नेपालले २०५१ भदौ १ गतेदेखि विभिन्न मातृभाषामा समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ । रेडियो नेपालले अहिले केन्द्र र प्रादेशिक प्रसारणबाट २२ भाषामा समाचार र २१ भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । केही समयअघि बज्जिका भाषाको समाचार प्रसारण आरम्भ भएको छ भने बैतडेली भाषामा योग्य उम्मेवार नपाउँदा समेट्न नसकिएको बताइएको छ । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ३० भाषामा समाचार र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गोरखापत्र संस्थानले २०६५ असोज १ गतेबाट गोरखापत्र दैनिकमा बहुभाषिक ‘नयाँ नेपाल’ पृष्ठमा आरम्भ गरेको छ । अहिले ४१ वटा मातृभाषाका सामग्री प्रकाशन गरिँदै आएको छ । छ महिनाअघि तीन भाषा थपिएर ४१ भाषाका सामग्री प्रकाशन हुँदै आएको छ । एउटा भाषाले महिनामा एकपटक र एक महिना बिराएर दुईपटक छापिने गरेको छ । मुलुकमा बोलिने भाषाहरू लेखनमा देवनागरी, रोङ, किरात सिरिजङ्गा, सम्भोटा, तामयिग, रञ्जना (नेवाःलिपि), ओलचिकि, खेमा, मिथिलाक्षर, अक्खा, कोइँच ब्लेसे (सुनुवारलिपि), कैथी, धम, नस्तालिक, ब्रेल, अरबी, रोमन, गुरुमुखी, बाङला लिपि प्रयोग गरेको पाइन्छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित भाषिक सामग्रीहरू लिम्बू, तामाङ, उर्दू, मुगाललगायत केही भाषा सम्बन्धित लिपिमा छापिने गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) नेपालको एकमात्र समाचार सेवा प्रदायक संस्था हो । नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजनहरूलाई समाचार सेवा दिँदै आएको राससले यसै वर्षबाट अन्य मातृभाषाको समाचारसमेत सेवा आरम्भ गरेको छ । नेपालगञ्ज नगरपालिकासँगको सहकार्यमा पहिलोपटक अवधी भाषाको समाचार सेवा सुरु गरेको छ । अब काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी नेपालभाषाको समाचार उत्पादन गर्ने योजना बनेको छ । त्यसैगरी मैथिली, भोजपुरी र तामाङ भाषालाई प्राथमिकता दिन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पहल अघि बढेको राससले जनाएको छ । यसैगरी नेपाल टेलिभिजनले अहिले सात भाषामा समाचार र १४ वटा भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । भोजपुरी, नेवार, मगर, अवधी भाषामा समाचार थप्ने योजना बनाएको छ ।
आदिवासी भाषा दशक
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ । त्यसमा सदस्य राष्ट्र नेपाल सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीकै अध्यक्षतामा मूल समिति गठन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाडका रूपमा स्थापित भएको छ । सरकारले भाषा आयोगलगायतका अन्य आयोगहरूलाई कार्यक्रमको बजेट उपलब्ध नगराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मात्र नभई आदिवासी भाषा दशकलाई प्रभावित तुल्याएको छ । राज्यको तर्फबाट दायित्व बहन भएको छैन । युनेस्को नेपाल च्याप्टरले जुन दायित्व बहन गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिलेसम्म नगरेकाले पनि समस्या आएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा ‘राष्ट्रभाषा’को सङ्ज्ञा दिएको छ । तर भाषा ऐन निर्माण नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषासम्बन्धी ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । यसै वर्ष बागमती प्रदेशले भाषा ऐन जारी गरेपछि नेपाल भाषा र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । भाषा आयोगले दिएको सुझावअनुसार बागमती प्रदेशले मात्र भाषा ऐन जारी गरेको छ । अहिले केही स्थानीय तहले स्थानीय विषयका रूपमा मातृभाषामा पठनपाठन सुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जगणना २०७८ अनुसार मुलुकमा एक सय २४ भाषा छन् । भाषा सङ्ख्या बढ्नुले मातृभाषाप्रति जागरुकता बढेको आकलन गर्न सकिन्छ तर अधिकांश भाषाहरू अल्पसङ्ख्यक छन् । कम मानिसले बोल्ने, लेख्य परम्परा छैन । केही भाषा त आफ्नै परिवारभित्र सीमित छन् । समुदायमा पनि प्रयोग हुँदैन । भाषाको प्रयोग भएन भने त्यो भाषा विस्तारै लोप हुँदै जान्छ । मातृभाषालाई जोगाइराख्न सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय विषयका रूपमा पठनपाठन भयो भने मातृभाषा जोगाउन सकिन्छ । त्यसको डिजिटल अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । बराम, पुमा, छिन्ताङलगायत अन्य केही भाषाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अर्काइभमा राखिएका छन् । भाषा आयोग, त्रिवि भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अल्पसङ्ख्यकले बोल्ने भाषालाई लोप हुनुभन्दा पहिले त्यसको अभिलेखीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
भाषा दिवस
बङ्गलादेशमा मातृभाषा (बङ्गाली भाषा) बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थी मारिएको दिन सन् १९५२ फेब्रअरी २१ को सम्झनामा यो दिवस मनाइएको हो । युनेस्कोले १९९९ नोभेम्बर १७ मा यस दिनलाई विशेष दिनका रूपमा स्वीकार गर्यो भने सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा घोषणा गर्यो । त्यसयता ‘फेबु्रअरी २१’ (फागुन ९) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष सन् २०२४ मा ‘बहुभाषिक शिक्षा नै अन्तर पुस्ता सिकाइको जग हो’ नारासहित २५औँ दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालमा सन् २०१० देखि औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले यसको सुरुआत गरेका हुन् । त्यस निम्ति नेपालस्थित बङ्गलादेश दूतावास र युनेस्कोको संलग्नता रहँदै आएका छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार गठित संवैधानिक आयोगहरू आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोगले समेत मातृभाषा दिवसको सन्दर्भमा मातृभाषासम्बन्धी क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।
अन्त्यमा, महात्मा गान्धीले भने जसरी मातृभाषाको सामान्य ज्ञानबाट हाम्रा बालबालिका टाढिदै छन् । मातृभाषालाई हेला गर्दा राष्ट्रघात भइरहेको छ कि ? यसतर्फ तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर भाषा नीति निर्माण, सम्बन्धित भाषिक समुदायको सशक्तीकरण, उत्प्रेरणा जगाउने, स्रष्टाहरूको गुणात्मक विकासमा अग्रसर तुल्याउन जरुरी छ ।
रासस