रुषा थापा | दृष्टिकोण | फागुन १४, २०८०
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले भनेको एकएक कुरा पुग्दै गएको अहिले आम सर्वसाधारणलदे बताउन थालेका छन् । बजारमा पूरै मन्दी छ । सटर, कोठा र फ्ल्याट दिनानुदिन खाली भइरहेका छन् । नेपालमा व्यापार व्यावसाय गरिरहेका मारवाडीहरू धमाधम नेपाल छोडिरहेका छन् । सहकारी त डुबिहाल्यो । अब बैंक पनि टाट पल्टिने तरखरमा छ ।
लद्युवित्त, सहकारी र मीटरब्याज पीडितहरु सडकमा ओर्लिसके । दुग्ध किसान तथा निर्माण व्यवसायी पनि सडकमै उत्रिएका छन् । उता, सेयरको मूल्य प्रत्येक दिन घटिरहेको छ । घरजग्गा र गाडीको किनबेच ठप्प छ । मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छन् ।
बजारमा जताततै सुनिन्छ कि दुर्गा प्रसाईले भनेको कुरा पुग्यो । देशमा आर्थिक संकट आइसकेको छ । व्यापारीहरु सटर खोल्नु मात्र हुने व्यापार भने दिनभरमा पनि नहुने गुनासो गर्छन् । सहकारी भागेपछि सर्वसाधारणको बैंकबाट पनि विश्वास गुम्दै गएको छ ।
बैंकमा पैसा निकाल्नेको लाम बढ्दै गएको छ । करिब दुई वर्षअघि सहकारीमा समस्या देखिन थालेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ‘सहकारी डुब्दैंन, भाग्दैंन’ भन्दै दिनैपिच्छे पत्रकार सम्मेलन गर्थ्यो । सहकारी विभाग र मन्त्रालय पनि महासंघकै भाषा नै बोल्थ्यो ।
यद्यपि, आज मुलुकभरका सहकारी डुबेका छन् । भागेका छन् । नभागेकाले पनि बचत कर्ताको निक्षेप फिर्ता गरेका छैनन् । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकको अवस्था राम्रो रहेको दाबी साथ सर्वसाधारणलाई बैंकमा नि ढुक्क भएर बचत गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयाे ।
यता, बैंकर्स संघले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैंकमा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । सर्वसाधारण जनताले भने कसैको पनि कुरा पत्याएका छैनन् । यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप निकाल्नेको संख्या बढ्दो छ । अहिले सरकारका निकायहरुको भन्दा पनि जनता दुर्गा प्रसाईकाे भनाईलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छन् ।
प्रसाईले भनेको एकएक कुरा मिल्दै जानु (जो संयोग नै सहि) उनको कुरा पत्याउनु पनि स्वाभाविकै हो । सहकारीजस्तै बैंकको पनि सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमै छ भनेर जनताले थाहा पाइसकेका छन् । सहकारी पनि यीनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा आज यो अवस्थामा पुगेको हो ।
पछिल्लो समय बजारमा ३२ सयको सेयर सय रुपैयाँमा बिक्री नहुने अवस्था छ । ५० लाख आनामा किनेको जग्गा लाखमा बिक्दैन । गाडीको पनि यस्तै अवस्था छ । २० लाखमा किनेको गाडी अहिले लाखमा बिक्री नहुने अवस्था छ ।
मानिसहरुमा पनि जग्गा किनी घर बनाई महंगोमा भाडामा लगाई बसी बसी खाने मात्र सोच बन्यो । ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक १५ हजारदेखि ३० हजार, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको दुई लाखदेखि १६ लाखमा असुल्ने सपना देखेका थिए, उनीहरुले । तर, अहिले भाडामा बस्ने मान्छे नभएपछि बैंकको कित्ता कसरी तिर्ने ?
अहिले सहकारीले बचतकर्ताहरुलाई जबरजस्ती महंगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन खोजिरहेको छ । सहकारीहरू बचतकर्ताहरुलाई कि त आफुले भनेजति मूल्यमा घरजग्गा, गाडी र सेयर लिन नत्र निक्षेप फिर्ता नगर्न नसक्ने भनेर भनिरहेका छन् ।
सर्वसाधारण जनता र व्यापारीहरुले बैंकमा पैसा राख्न छोडिसकेका छन् । उल्टै बैंकमा राखेको निक्षेप निकाल्न उनीहरु लागिपरेका छन् । प्राइभेट बैंक कुन दिन र कति खेर ? भाग्छ भनेर ठेगान नहुने जनता नै बताउँछन् । सरकारी बैंकमा भने कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बचत कर्ताहरूको खाताबाट रकम चोरी हुने थालेकाे छ ।
अनि अब जनताले के गर्ने ? अहिले सर्वसाधारणले बैंकलाई विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले जतिसुकै प्रेस विज्ञप्ति निकाले पनि र बैंकर्स संघले पत्रकार सम्मेलन गरेपनि जनता अब पत्याउँदैनन् । बैंकबाट ठूल्ठूला व्यापारीहरुले कर्जा लिएका छन् ।
भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङ, दुर्गा प्रसाई, शेखर गोच्छा, चन्द्र ढकाललगायतले बैंकबाट अरबौँ कर्जा लिएका छन् । उनीहरुले कर्जा लिँदा बैंकमा धितो राखेको जग्गा भने सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरको हुनसक्छ । किनकि यिनीहरु भूमाफिया पनि हुन् ।
अहिले गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका सिडियो कार्यालयलाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारले दुई पटक देशभरका जग्गाको नापी कार्य गर्यो । सुरुमा २०२१ सालमा गरेको थियो भने दोस्रो पटक २०३२ सालमा गरियो ।
त्यसअघि सबै जग्गा सरकारको थियो । जग्गाको नापी कार्यपछि सरकारले आफ्नो निजी जग्गा भन्नेहरुलाई लालपूर्जा बाँड्यो । बाँकी भएको जग्गा सबै सरकारको हो । तर, २०२१ / ०३२ सालमा जग्गा नापी गर्ने समयमा छुटेको भन्दै सरकारी कर्मचारी, भूमाफिया र कानून व्यवसायीको मिलीजुलीमा त्यो सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो ।
०४२ सालदेखि जग्गा खण्डीकरण वा प्लानिङ गर्ने कार्य सुरु भयो । त्यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिर सबै खेतबारी थियो । खेतीपाती गरिन्थ्यो । सबै जमिन खेतीयोग्य थियो ।
८०/८५ वर्ष उमेरका बूढाबुढीहरु अहिले पनि भन्छन्, ‘०३५ सालमा मैलै माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म सडकको दाँया बाँयाको जग्गा रोपनीको एक लाखका किनेको हो ।’ एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । ४५ वर्षअघि मानिसहरुले एक लाखमा एक रोपनी जग्गा किनेका थिए ।
तीन वर्षअघि त्यही जग्गा आनाको छ करोड जान्थ्यो । ४५ वर्षको बीचमा त्यँही जग्गाबाट ९६ करोड फाइदा भयो । तीन वर्षअघि छ करोड भनिएको त्यो जग्गा अहिले भने त्यसको आधा मूल्यमा पनि किनबेच हुदैन । दलाली, भूमाफियाहरुले धमाधम खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गरे । डाँडाकाँडा केही पनि उनीहरुले छोडेनन् ।
उनीहरुले जग्गाधनी वा किसानहरूसँग रोपनीको लाखमा जग्गा किने । तर, खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडसम्ममा बेचे । यसरी जग्गाधनीहरूलाई शोषण गर्नुका साथै सोझासदालाई समेत ठगे, जग्गा दलाली र भूमाफियाहरुले । बेच्ने र किन्नेलाई सडक छाप बनाएर बीचका उनीहरु रातारात अर्बपति बने ।
नेपाल सरकारले ०३२ सालसम्म अन्य देशलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो । विश्वमा नेपालको अलग्गै पहिचान थियो । कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्थ्यो नेपाल । बिडम्बना, अहिले अरु देशले यहाँ खाद्यान्न नपठाए भोकमरी सुरु हुनेछ । देशको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाउँदा मासिएको छ । ्
नौं दशकअघि नेपालको जनसंख्या करोड पनि थिएन । भूभाग भने धेरै थियो । अहिले देशको जनसंख्या झण्डै तीन करोड छ । अधिंकाश भूभागमा चीन र भारतले कब्जा गरिसकेको छ । अहिले खाने मुख दिनहुँ बढ्दै गएको छ भने उत्पादन र खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ ।
खाद्यान्नमा नेपालको आत्मनिर्भरता गुमिसकेको छ । अब छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य देशले ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल र खाद्यान्न नपठाए नेपालमा कहालीलाग्दो अवस्था निम्तिने छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि उत्पादक मूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे ।
कृषि, उद्योगधन्दामा लगानी गरेनन् । घुस र छिटो नाफा कमाउने दाउमा सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरे । दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलामलाई भारतले गाडी बनाई लाखौं रुपैयाँ किलोमा नेपालमा बेच्यो ।
पाँच हजार आनामा बिक्री नहुने जमिन दलालीहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडमा बेचे । बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३५ सयमा बेचे । देशको पैसा जति सबै यीनै तीन क्षेत्रमा फ्रिज हुन पुगेका छन् । यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति त डुबिहाले, बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मानिसहरुमा पनि जग्गा किनी घर बनाई महंगोमा भाडामा लगाई बसी बसी खाने मात्र सोच बन्यो । ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक १५ हजारदेखि ३० हजार, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको दुई लाखदेखि १६ लाखमा असुल्ने सपना देखेका थिए, उनीहरुले । तर, अहिले भाडामा बस्ने मान्छे नभएपछि बैंकको कित्ता कसरी तिर्ने ? भनेर घरधनीहरु चिन्तित छन् ।
भक्तपुर