प्रज्ञा–प्रतिष्ठान विरुद्ध उजुरी: 'करिब ३५ लाख राजस्व तिर्नुपर्ने गाडीको ११ लाखमै लिलामी' !?

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान विरुद्ध उजुरी: 'करिब ३५ लाख राजस्व तिर्नुपर्ने गाडीको ११ लाखमै लिलामी' !?

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  फागुन १६, २०८०

काठमाडौँ । पछिल्ला समयमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका हरेक निर्णयमा विधि, ऐन, नियम, नियम र परम्परा उलंघन गरी  प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रुपले टाट पल्टाउने हरकत गरेकाे भनेर राज्यका  विभिन्न निकायमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै निर्णय मध्यकाे  ६ वटा गाडी  लिलाम बिक्रीका निम्ति दररेट निर्धारण गर्दा  अख्तियार दुरुपयोग गरी प्रतिष्ठानलाई आर्थिक रुपले ठुलो व्ययभार बोकाउने कार्य गरेकाे भन्दै  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा 'छानबिन गरी कारबाही गरिपाऊँ' भनि  नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले दिएकाे उजुरी लाेकसंवाद डटकमलाई प्राप्त भएको छ । 

लाेकसंवादलाई प्राप्त उजुरी जस्ताकाे तस्तै :

मिति: २०८०/१०/२८

श्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
केन्द्रीय कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय: बदनियतपूर्वक लिलाम बिक्रीका निम्ति दररेट निर्धारण गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा छानबिन गरी कारबाही गरिपाऊँ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान कमलादीले लिलाम बिक्री सम्बन्धी जरुरी सूचना भनी २०८० माघ २८ गते प्रकाशन गरेको सूचना प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कार्यरत सम्बद्ध कर्मचारी कसैलाई जानकारी नै छैन । सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी र महाशाखा प्रमुख सन्ध्या पहाडीले नियतबस जिन्सी मौज्दातमा रहेका मालसामानको मूल्य निर्धारण गरी आफूखुसी लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशन गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट लिलाम गर्न लागेका ६ ओटा गाडीमध्ये ४ ओटा गाडी अगिल्लो महिनासम्म चलिरहेकै थियो । ती गाडीहरूमा कुनै समस्या आएकै छैन । तर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु लिलाम सकार्नेसँग साँठगाँठ गरी पैसा कुम्ल्याउन लागिपरेका छन् । कुनै प्राविधिक जाँच बिना गाडी लिलामी गर्ने, अन्य सर समान लिलामी गर्ने भनी सूचना जारी गरेर प्रतिष्ठानमा लाखौँ रकम हिनामिना गर्ने अवस्था देखिएको छ । गाडीहरुको ३०/३५ लाख राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्थामा करिब ११ लाखमै लिलाम गर्ने त्यसमाथि कार्यालयमा लाखौँ पर्ने सामानसहित । लिलाम सकार्ने समेत सेटिङमा फिक्स गराएर अनि लिलाम गर्ने सामान पहिले नै दलाललाई देखाएर कमिसनका निम्ति मोलमोलाई गरेर उनीहरुले भनेकै दररेट कायम गरी सूचना निकालेको प्रस्ट देखिन्छ । सवारी साधनको मूल्यांकनको निम्ति यातायात व्यवस्था विभाग वा सम्बद्ध सरकारी प्राविधिक केन्द्रबाट हुनुपर्नेमा सेटिङ कै भरमा सिटिइभिटिका आफ्नै नातेदार वा सेटिङका निम्ति सहज मान्छे ल्याएर डा. धनप्रसाद सुवेदी र सन्ध्या पहाडीले मोटो रकम कुम्ल्याउन लागेका छन् । अन्य सामानको त कुनै मूल्यांकन नै गरिएको छैन । जिन्सी अधिकृत बद्री कार्की समेत कमिसन पाउने भएपछि केही नबोली लिलामी प्रक्रियालाई सघाउने मा छन् । सामानको अहिलेको बजार मूल्य कति हो ? वार्षिक ह्रास कट्टी कति हो ? अहिले बजारमा कतिसम्म बेच्न सकिन्छ ? कुनै हरहिसाब नगरी कुन कुन सामान लिलाम गर्ने हो ? त्यसको विवरण नै तयार नगरी महँगा सामानलाई समेत रद्दी सामानसँग मिसाएर सामानको थुप्रोमा राखी सेटिङका भरका दररेट निर्धारण गरेर कमिसन खाने नियतले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्टदै देखिन्छ । लिलाम अघि राज्यलाई नै राजस्व ३०÷३५ लाख तिर्ने अनि १० लाखमा लिलामी सामानको मूल्य निर्धारण गर्नु कत्तिको विधिसम्मत हो ? कुनै पनि आर्थिक नियमको पालना नगरी लिलाम गर्न लागेको यस प्रकृयालाई तत्काल रोकी घुसखोर सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदी, प्रशासन प्रमुख सुमन अधिकारी, महाशाखा प्रमुख सन्ध्या पहाडी, लिलाम समितिको अन्य सदस्यहरु, जिन्सी शाखा र प्रक्योरमेन्ट शाखाका सम्पत अधिकारी, बद्री कार्कीलाई कारबाही गरी सेटिङ भङ्ग गराएर फेरी मूल्यांकन गरेर मात्रै लिलामीमा जान निर्देशन गर्नु हुन र सरकारी सम्पत्तिमा र्‍याल काढ्ने दोषी उपर छानबिन गरी कारबाही गरि पाउँ ।

मेरो नाम र ठेगाना गोप्य गरिदिन अनुरोध छ ।
निवेदक  ‍‍‍‍.......... ने.प्र.प्र.

लिलाम बिक्रीको सुचना