लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन २१, २०८०
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का निवर्तमान अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको वितरणमा देखिएको समस्याहरू छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
जीएनएन नेटवर्कका लागि थानेश्वर सापकोटासँग कुरा गर्दै आचार्यले विदेशस्थित दूतावासहरूबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन सहज हुने बताए । ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिँदा एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन । वडासम्म गएरै सिफारिस लिनुपर्छ, आफ्नो पुरानो नागरिकता, पासपोर्टका साथै बाबुआमा बाजे बज्यैको नागरिकता पनि आवश्यक पर्छ ।’ उनले भने ।
एनआरएन नागरिकतामा पुरानो नागरिकता नम्बर राखेपछि त्यसका आधारमा स्वतः सम्पत्ति सर्ने व्यवस्था गर्न आचार्यले जोड दिए । ‘एनआरएन कार्डमा सम्पत्ति कति राख्न पाइने लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो, त्यस्तो अवस्थामा बखेडा झिक्ने काम गरिएको थियो, अहिले त्यो झन्झट छैन, यदि फेरि त्यस्तो कुनै प्रावधान राखियो भने हामीले स्वीकार गर्दैनौँ ।’
एनआरएनए भित्र हाल जारी विवादबारे सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा आचार्यले तीनै जना अध्यक्ष अर्को चुनावमा नउठौँ भनेर १० औँ अधिवेशनमा भद्र सहमति बनेको खुलासा पनि गरे । सोही सहमति अनुसार आचार्य र रबिना थापाले ११ औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएनन् भने अर्का अध्यक्ष बद्री केसीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । ‘चुनावको सन्दर्भमा केही साथीहरूको पदलोलुपताका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । संस्था बचाउनका लागि विगतमा हामीले जसरी काम गरेका थियौँ, त्यसैगरी अहिले साथीहरूलाई फेरि एक पटक सहमति गर्न आग्रह गर्छु ।
कुल आचार्यले नै एनआरएनएमा बबन्डर मच्चाएको भन्छन् त भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘विगतमा मैले गरेको कामहरूको बारेमा दुनियाँ संसारले देखेको जगजाहेर छ । म प्रति साथीहरूको अपेक्षा बढी भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छु, म अहिले पनि संस्थामा सबैलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा छु ।’
संस्थालाई सानो घेरामा खुम्च्याउने काम विगत केही कार्यकाल देखि नै सुरु भएको बताउँदै सिस्टम र टेक्नोलोजीका नाउँमा संस्था कब्जा गरिएको बताए । उनले भने ‘मैले पहिला देखि नै अनलाइन भोटिङ हुँदैन भनेको हो, हाम्रो अधिवेशन भनेको त नेपालसँग जोड्ने कुरा हो । नेपालमा भौतिक रूपमा आएर चुनाव गर्दा नेपालकै आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ भन्ने हो ।’
अहिले चार वटा भएको एनआरएनएलाई एक बनाउन सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिँदै विगतमा प्रधानमन्त्री समक्ष भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले अहिलेको अवस्था आएको पनि बताए । यसैगरी विवादित जग्गा किनेको कारण एनआरएनएले आफ्नै भवन खाली गर्नु पर्ने अवस्था आयो नि भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने ‘उक्त भवनको बारेमा विवाद छ भन्ने केही कुरा हामीलाई पनि थाहा थियो, अब त्यसको पछाडि लाग्नु भन्दा सरकारसँग अपिल गरेर उक्त भवनबाटै एनआरएनएको सचिवालय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि कुराकानी गरेको छु ।’
‘उक्त भवन विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले १०–१० डलर सङ्कलन गरेको बनाएको बताउँदै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारको भएकाले लाखौँ एनआरएनएहरूको पसिना परेकाले सरकारले पनि यस विषयमा सकारात्मक निर्णय गरेर एनआरएनएहरूलाई नै यसको उपभोग गर्न दिनका लागि अनुरोध पनि गर्दछु ।’ आचार्यले भने ।