लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फागुन २१, २०८०
काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफन्त विहीन र नाजुक अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धाश्रम निर्माण गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि वृद्धाश्रम निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको हो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई मायाको पहिचान नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्न भनेको हो।
‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जो आफन्त विहीन छन् र अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, उनीहरूका लागि वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने,’मन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ,’यौन पेसा छोड्न चाहने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका यौनकर्मीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारी वा साना उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम ल्याउने।’
पहिलो संविधान सभा सदस्य रेन्बो टुरिजमका लागि इन्द्रेणी पर्यटन दूत पन्तले विभेदकारी कानुनहरू संशोधन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न भनेका छन्।
मायाको पहिचान नेपालले पाठ्य सामग्री परिवर्तन गर्न र शिक्षकहरूलाई स्रोत सामग्री तयार गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न पनि लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको हो।
पत्रमा लेखिएको छ,’पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वैदेशिक सहयोगमा तयार गरेको कक्षा ७ र कक्षा १२ को स्वास्थ्य तथा सामाजिक शिक्षा विषय अन्तर्गत राखिएको एलजीबीटीआईक्यूएप्लसप्लस अध्यापन सामग्री हाम्रो संस्कृति भन्दा बाहिरको र अनावश्यक कुराहरू पनि समेटिएको हुँदा यो पाठ्य सामग्री परिवर्तन गर्न र शिक्षकहरूलाई स्रोत सामग्री तयार गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने।’
हरेक तह तप्काका न्यायाधीशहरूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक अधिकारका बारेमा जनचेतनामूलक परामर्श कार्यशाला चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएकाले आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गरेर नेपालमा यसै समुदायका धेरै पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन मेला गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने र अहिले भएका सरकारी तथा सामुदायिक भवनमा रहेका शौचालयहरूलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन तथा नयाँ बन्ने संरचनाहरूमा लैङ्गिक मैत्री शौचालय निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न तथा आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न पन्तले माग गरेका छन्।