सरोज ज्ञवाली | दृष्टिकोण | चैत ०९, २०८०
भारतमा भएको हालै अगामी लोकसभाको चुनावको तारिखको घोषण गरिएको छ । लोकसभाका ५४३ सिटको लागि १९ अप्रिल देखि जुन १ सम्म ७ चरणमा चुनाव हुने भएको छ । भारतको लोकसभाको चुनाव भारतको आन्तरिक तवरले मात्र नभई विश्वले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ । मुख्यतः यस चुनावको चासो नरेन्द्र मोदीको वरिपरि घुमी रहेको छ । नरेन्द्र मोदीले दुई कार्यकाल सन् २००९ देखि २०२३, १० वर्ष शासन सञ्चालन गर्दा घरेलु राजनीति देखि विश्व रंगमञ्चम धेरै उतारचढाव देखिएको थियो र अगामी कार्यकाल कस्तो हुने हो भन्ने सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ ।
साधरणतया चुनावको भविष्यवाणी गर्न गाह्रो हुन्छ र लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावको आङ्कलन गर्न कठिन नै हुन्छ । तर नरेन्द्र मोदीले संसद्मा अगामी चुनावमा विजेपीले ३७० भन्दा बढी सिट ल्याउन सक्ने र एनीडए घटक दलले ४०० भन्दा बढी सिट ल्याउने आत्मविश्वासका साथ उद्घोष गर्दा यस चुनावको महोल नै अर्कै हुन पुगेको छ । कसैले यस भनाइलाई मोदीको अति आत्मविश्वासका रूपमा लिएका छन् । अतः चुनावी माहौल अगामी चुनावमा विजेपी र उसका सहयोगी दलले ४०० भन्दा बढी पर्याउन सक्छ या सक्दैन भन्ने बहसमा आउन थालेको छ ।
विजेपीको विजय रथलाई रोक्न विपक्षीहरूले इन्डिया नामक गठन दल बनाएका थिए । मुख्यतः काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको यस घटक दलले सुरुमा विजेपीलाई कडा टक्कर दिने अनुमान गरेता पनि यसका मुख्य पात्र नितिश कुमारले इण्डियालाई परित्याग गरी पुनः विजेपीसँग मिल्न पुग्दा कमजोर बन्न पुग्यो । यसै गरी पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी पनि बङ्गालका सबै सिटमा आफ्नो पार्टी उठाएर ठुलो झड्का दिएको छ । यसले गर्दा भारत स्वतन्त्र भएपछि प्रजातान्त्रिक र समाजवादी सिद्धान्त अन्तरगत आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको थियो । तर सन् १९९० मा आर्थिक दुरावस्थालाई भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति अन्तरगत पुर्न जिवित हुन सफल भयो । चीनले त सन् १९७० देखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्न गर्दै आर्थिक तवरले सफल राष्ट्र बन्न सक्यो । अमेरिकाले त सुरु देखि नै आर्थिक उदारीकरणको नीति तथा पुँजीवादको अवधारणा अवलम्बन गरेको पाइन्छ र आजसम्म आर्थिक आर्थिक तवरले सम्पन्न राष्ट्र छ । हाल युरोपका राष्ट्रहरूले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दागर्दै पनि आर्थिक मन्दीको अवस्था बेहोर्नु परेको छ । अतः आर्थिक समृद्धिको लागि आर्थिक उदारीकरण महत्त्वपूर्ण कडी भए पनि अन्य आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वहरूले असर गरेको हुन्छ ।
नेपालको उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा पनि आर्थिक विकासमा मद्दत गर्दछ । तर हालको शिक्षा नीति तथा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा अति नै टिठलाग्दो अवस्था छ । हामी आफूमा नै प्रस्ट छैनौँ कि हाम्रो जनशक्ति राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता ? यदि राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्नु छ भने राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्नु छ भने राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पुरा गर्ने खालको शिक्षा नीति जरुरी छ ।
आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । मध्यपूर्वका देशहरू जस्तो साउदी अरब, युएई तथा कुवेतले प्राकृतिक तेल तथा ग्यासको बिक्रीबाट आफूलाई आर्थिक तवरले सबल बनाउन सकेको छ । तर इरान तथा भेनेजुयला जस्ता पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक तवरले धनी देशहरू अव्यवहारिक राजनीति तथा कूटनीतिक परिपाटी अवलम्बन गर्दा आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अतः प्राकृतिक तवरले धनी भए पनि भू–राजनीतिक अवस्थालाई नबुझी अव्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्दा असफल राष्ट्र बन्ने सम्भावना रहन्छ । अफ्रिकाका देशहरू प्राकृतिक तवरले धनी भए पनि आन्तरिक गृहयुद्धले गर्दा असफल राष्ट्र भएका छन् ।
आर्थिक तवरले सबल बन्नमा देशले विज्ञान तथा प्रविधि क्षमा गरेको लगानी, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इजरायलले प्राकृतिक स्रोत साधनको अभावमा पनि विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र उच्च सफलता प्राप्त गर्न सकेको छ ।
हाल आएर चिन तथा भारत पनि विज्ञान तथा प्रविधिमा ठुलो लगानी गर्दै छन् , जसले अगामी दिनमा आर्थिक तवरले महत्त्वपूर्ण राष्ट्र बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कुनै पनि राष्ट्र आर्थिक तवरले सबल बन्न त्यस देशका विद्यमान उच्च जनशक्ति पनि हो । यस क्षेत्र भात अग्रणी मानिएको छ । विश्व स्तरमा भारतका आइटी तथा व्यवस्थाकहरुमा भारतीय मूलका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन् । देशमा रहेको जनसङ्ख्या पनि आर्थिक बजारको निम्ति सबल कारण बन्ने गरेको पाइन्छ ।
कुनै पनि देश आर्थिक तवरले सबल बन्नमा देशको भौगोलिक अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ। विश्वका जलमार्गका महत्त्वपूर्ण नाका स्वेज क्यानल तथा पानमा क्यानलले भौगोलिक अवस्थालाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
आर्थिक तवरले सम्पन्न देशले मा विश्वको भू–राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अतः अगामी सन् २०५० सम्ममा केही उदयमान राष्ट्रहरू अग्रणी रूपमा आउने सम्भावना देखिन्छ । जुन देशले उचित आर्थिक नीति र आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दछ । त्यही देश नै आर्थिक तवरले सबल हुन्छन् । भू–राजनीतिक रूपले प्रभावकारी हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हामी कहाँनेर चुकेका छौँ ? नेपाल एउटा सानो राष्ट्र होइन, यो मझौला राष्ट्र हो र जनसङ्ख्याको आकारमा पनि विश्वको अग्रणी राष्ट्रको अवस्थामा छौँ । तर सधैँ हीन भावनाले ग्रस्त भई सानो राष्ट्र र गरिब राष्ट्रको रूपमा चित्रित गरिरहेका छौँ ।
सैद्धान्तिक रूपले नेपालको आर्थिक नीति नै अस्पष्ट छ । हामी आर्थिक उदारीकरणको रूपमा आफूलाई व्यक्त गरे पनि समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर चित्रित गरिरहेका छौँ । जो सैद्धान्तिक रूपले मेल खाँदैन । आर्थिक तवरले उदार राष्ट्रले निजीकरण तथा खुल्ला अर्थतन्त्रको पक्षधर हुन्छ । तर देशले सधैँ अनावश्यक संस्था खोलेर तथा अव्यवहारिक गतिविधिबाट अड्चन राख्दैछौँ । देशले सञ्चार, यातायात, ऊर्जा क्षेत्रमा निजीकरणलाई आव्हान गर्दछ । तर आफै प्रतिस्पर्धी भई काम गर्दछ, त्यसैले गर्दा कसरी निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ ।
यदि आर्थिक तवरले सबल हुन्छ भने देशले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नु पर्दछ । अन्य संस्थाहरू जस्तै खाद्य, दूरसञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, ऊर्जा तथा यातायात निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । सरकारले यसको निगरानी मात्र गर्ने हो । प्रतिस्पर्धी बन्ने होइन ।
नेपालको उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा पनि आर्थिक विकासमा मद्दत गर्दछ । तर हालको शिक्षा नीति तथा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा अति नै टिठलाग्दो अवस्था छ । हामी आफूमा नै प्रस्ट छैनौँ कि हाम्रो जनशक्ति राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता ? यदि राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्नु छ भने राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्नु छ भने राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पुरा गर्ने खालको शिक्षा नीति जरुरी छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्ने हो भने त्यस अनुरूप नीति हुनु पर्दछ ।
अतः घरेलु आवश्यकता पुरा गर्नको लागि सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय त्यस अनुसार रूपान्तरित हुनु पर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्नु छ भने निजी क्षेत्र जिम्मा दिनुपर्यो । अन्यथा हालको अवस्थाले हामी कहिले पनि रहेनौ ।
नेपालको आर्थिक विकास गर्ने सपना जलस्रोत तथा पर्यटनलाई लिइन्छ । तर प्रस्ट नीति नहुँदा यसको विकास गर्न सकेका छैनौ । जलस्रोतमा आधारित जलविद्युतको सपना नेपालीले धेरै अगाडिबाट देखेका छौँ । तर ५० वर्षे यात्रामा हामी चुकेका छौँ । हालको वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रको विकासले गर्दा अगामी दिनमा जल विद्युतीय ऊर्जाको बजार भारत मात्र हो, यथार्थ बुझ्न जरुरी छ । अतः राष्ट्र अनुकूल हुने गरी यस क्षेत्रमा बाह्य लगानी ल्याउन सकेमा केही हदसम्म आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ ।
अर्को सम्भावना भनेको पर्यटनमा पनि प्राकृतिक तथा संस्कृतिको सम्भावना छ । प्राकृतिक तवरले पर्यटन विकास गर्न भौतिक विकास विना सम्भव छैन । गिट्टो भौतिक संरचनाबाट कसरी प्राकृतिक पर्यटन विकास गर्न धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु पर्दछ । तर धर्म र संस्कृति माथि बेवास्ता गरेर कसरी धार्मिक तथा संस्कृति पर्यटनको विकास हुन्छ ।
अतः नेपालको विकास गर्न, उन्नत र बौद्धिक शिक्षा नीति हुनु अति जरुरी छ । उदार आर्थिक नीति तथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्नु जरुरी छ । देशको हालको भष्टाचार युक्त राजनीतिक परिपाटी नसुधारी कुनै हालतमा नेपालको विकास सम्भव छैन अतः प्रत्येक नेपालीले आफ्नो आर्थिक विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अन्यथा कालान्तरसम्म गरिब राष्ट्रका रूपमा हामी रहन बाध्य हुनेछौँ ।