ऋतु आशिक | दृष्टिकोण | बैशाख १०, २०८१
'असलग्नताको नीतिलाई हामीले अँगालेको कारण नै विश्व शान्तिको सम्भावना यसैमा देखेर हो । हामी आफ्नो सुरक्षाको लागि शान्ति चाहन्छौ भने आफ्नो स्वतन्त्रता र विकासको लागि शान्ति नै चाहन्छौ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालले आफ्नो दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट शान्ति र मैत्रीको सन्धिमा औपचारिक रूपले नै हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । हाम्रो जनता आफ्नो मुलुकमा, छर छिमेकमा र विश्वमा जताततै हृदयदेखि शान्ति चाहने भएकोले हामीले शान्तिलाई सर्वोपरि स्थान दिएका छौं । त्यसैले शान्तिलाई संस्थागत गर्ने त्यही उत्कष्ट अभिलाषा प्रेरित भएरै म मेरो मुलुक नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्दैछु ।
शान्ति कायम भएमा मात्र हामीले अरू कुनै मुलुकलाई कुनै अवस्थामा पनि बाधा नपर्ने गरी नेपालमा राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक सुदृढ ल्याउन सक्ने छौ । कुनै अर्को मुलुक वा क्षेत्रबाट धम्क्याएर अथवा तर्साएर यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएको होइन भन्ने पनि म जनाउन चाहन्छु । हामी सदा सर्वदा स्वाधीन मुलुकमा बासिन्दा रहिआएको हुनाले समझदारीको ठाउँ प्रभले मेलमिलापको ठाउँ आपसमा लडाइँ झगडाले लिने गरेको वर्तमान समयको हावाले हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा कुनै आँच ल्याउन नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । भविष्यलाई यस परिप्रेक्ष्यमा ध्यान राखेर नै हामीले मित्रहरूको सहयोगमा शान्ति खोजेका छौ ।'
यी माथिका अभिव्यक्ति थिए तत्कालीन राजा (श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह) बाट २०३१ साल फाल्गुण १३ गते शुभ राज्याभिषेक समारोहको अवसर एवम् विदाइ समारोहमा झण्डै–झण्डै विश्वका ५७ राष्ट्रका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवम् शाही अतिथिहरू आउनु भएको थियो यो ऐतिहासिक जमघटका अवस्थामा सिक्किम नरेश चोग्यालको समेत उपस्थिति थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा आफ्नो शुभ राज्या भिषेकको क्रममा नेपालको अस्तित्व यो पृथ्वी भूमण्डलमा अनादि कालदेखि नै रहेको यस अस्तित्वलाई निरन्तरता राख्नका लागि राजा वीरेन्द्रबाट नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावले नेपाल जातिको निरन्तरता यो पृथ्वीमा नेपाली जनताको शान्तिको साम्राज्यको निरन्तरतामा हाम्रो अध्येता गौतमबुद्धको शान्तिलाई विश्वभरि नै पुर्याउने हेतुको रूपमा राजा वीरेन्द्रद्वारा अघि सारिएको नेपालको ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव पुनरावृत्ति भन्न सकिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा नेपाल र भारत बिचको १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई अझ परिपक्व बनाउन, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसँग भएको कुराकानीलाई अन्तिम मस्यौदाका प्रारूप पछि आउने नेपालका जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीका ध्यान नपुगेको, तथा भारतीय शासनका अगाडि निरिहता देखिँदै आएका छन् ।
के पत्रकार, के नागरिक, के कर्मचारी सबैले राष्ट्रप्रति घातका सिलसिलाहरू, देश सधैँ निरीह रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि नेपालका ७७ जिल्लाबाट बाँडिएका नेपाली नागरिकता भन्दा पनि छिमेकी भारतमा बसोबास गरिरहेका भारतीयहरु नागरिकता लिएर बोर्डर पारि भएको दृश्यहरू देखिएका छन् । यस किसिमबाट भारतीय नागरिकहरूबाट नेपाली नागरिकता ग्रहण गरेर सिमाना पारि हुनु यो राष्ट्रको लागि शुभ सङ्केत होइन ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक प्रकरण फिर्ता गरिएको थियो । फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दै संसदलाई नै छलेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतर्फ प्रस्थान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा देश र जनताप्रति यस किसिमबाट हाक्का–हाक्की कसैले घात नगरेका, नयाँ नयाँ घातका प्रकरणहरूका कारण नै नेपालमा यसबेला अल्पमत भएको पार्टीले संसद हाँकिरहेको छ ।
हाम्रो अस्थिरताको जड नेपाल भारत बिचको खुला सिमाना
‘नेपाल’ एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । यसको इतिहासको पूर्व बेलामा छिमेकी भारत पनि त्यति शक्तिशाली थिएन । जुन यसबेला देखिन्छ । गौतम बुद्धद्वारा शान्तिको मूल सन्देश विश्वभरि फैलाउन राजगद्दी छोडेर शान्तिलाई संस्थागत गर्ने महान् उद्देश्यलाई समिति र दरबारको सुख सयललाई तिलाञ्जलि दिएर निस्केका थिए । गौतम बुद्धका ती त्याग शान्ति प्रतिको उनको उत्कण्ठा नै नेपाल देशको उच्चता झन् झन् चुलिँदै छ । यो एउटा तीतो सत्य हो ।
अग्रज पत्रकार ले भनेका छन्, 'शासकीय स्वरूप खडा गरेर देश बोर्डर बन्द भएको दिन हाम्रो आन्तरिक १९५० बाट पानीको लेवल जस्तै मिल्छ । १९५० को सन्धि १ वर्षको सूचना दिएर खारेज गरेको भए जन ग्राउण्डमा उत्रेर गिरिजा र पुष्पकमल दाहालले सही गर्नु भएको भए– त्यो भएन ?
नेपाल र भारत बीचका दक्षिणी सिमानाहरू युद्धस्तरमा छन् । छेकको नीति अपनाइन पर्छ । जब–जब नेपालमा चुनावको समयमा ‘भोट’ हाल्नको लागि भारतीय डमहरूको प्रयोग युद्धस्तरमा बढी रहेको छ । यो क्रमलाई नियमन गरिनुपर्छ । सीमा पारिबाट लिइएका नेपाली डमीहरूलाई युद्धस्तरमा खारेजीको लागि लागि परिनुपर्छ । समयमै सीमामा देखिएका सहज वार पारलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यसलाई खुकुलोको रूपमा छोड्ने हो भने मुलुकको अस्तित्व नै लोप हुने सम्भावना झन् – झन् बढी रहेको छ । मुलुक भित्रका विभिन्न जिल्लामा छिमेकी पारिबाट मुलुक भित्रिएको डमी भारतीय नेपालीहरू दिन दुना रात चौगुना बढी रहेका छन् । यी भारतीय डमीहरू पहाड–तराईमा यसबेला छ्याप्प छ्याप्ती देखिन सकिन्छ ।
राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई उच्च पदस्थ सांसदहरूप्रति र तिनीहरूका गतिविधिप्रति अंकुशका कोसिसको थालनी युद्धस्तरमा गरिनुपर्छ ।
राष्ट्रले बाँच्न पाउनुपर्छ । नेपाल र भारत बिच सिमानालाई खुला छाडेर देश बाँच्दैन । दक्षिणबाट बग्ने दिनै पिच्छेको भारतीय नागरिकको भेललाई रोक्नुपर्छ । देशप्रति घात गर्ने जुनसुकै पार्टीका नेताहरू हुन् तिनलाई “राष्ट्रियता उपचार” को आवश्यकता भएको छ । राष्ट्रियताप्रति घात प्रतिघात गर्ने आफ्नो स्वार्थका लागि देशप्रति गरिएका बेइमानीहरू छरपष्ट पार्दै तिनीहरूलाई नङ्ग्याउने समय आएको छ ।
खुला सिमाना बन्दमात्र विकल्प
विभिन्न जिल्लाका कार्यरत पत्रकार मित्रहरू हो ! देशका विभिन्न भेगमा भारतीयहरुको नेपाल भित्रको प्रवेश युद्धस्तरमा बढिरहेको छ । यस किसिमबाट बढ्ने क्रम जारी छ । ती भारतीयहरूको प्रवेशले भोलि नेपाली जनतामा हुने तिनीहरूको प्रभाव र मुलुकबाट पर्ने असर बारे कलम चलाउने बेला आएको छ । नेपाल भारत बिचको खुला सिमाना बन्द गर्नका लागि आफ्नो–आफ्नो जिल्लाबाट दवावको सिर्जना गर्नु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो । हुन सक्छ भने देश प्रतिको जिम्मेवारी महान् कार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्ना ७७ जिल्लामा पत्र जारी गरेर नेपाल भारत बिचको खुला सिमानालाई नियमन गर्न त्यसलाई रेकर्ड गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्नु प्रत्येक नेपाली पत्रकारको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।
नेपाल भारत बिच खुला सिमानाका कारण नै दक्षिणीतर्फ भारतीयहरूको चापका कारण देशमा अस्थिरता तथा विभिन्न किसिमका अपराधहरू नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनका साथै देशको अस्तित्व नै धरापमा परिरहेको महसुस गर्न सक्छौं ।
के पत्रकार, के नागरिक, के कर्मचारी सबैले राष्ट्रप्रति घातका सिलसिलाहरू, देश सधैँ निरीह रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि नेपालका ७७ जिल्लाबाट बाँडिएका नेपाली नागरिकता भन्दा पनि छिमेकी भारतमा बसोबास गरिरहेका भारतीयहरु नागरिकता लिएर बोर्डर पारि भएको दृश्यहरू देखिएका छन् । यस किसिमबाट भारतीय नागरिकहरूबाट नेपाली नागरिकता ग्रहण गरेर सिमाना पारि हुनु यो राष्ट्रको लागि शुभ सङ्केत होइन । यस किसिमका दोहोरो नागरिकताको छद्मभेषी तथा राष्ट्रप्रति घात गर्ने यो सञ्जाललाई चिरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भ्रमण पछि जिल्ला जिल्लामा जसरी नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । ती नागरिकतालाई युद्ध स्तरमा खारेजीको लागि हामी सबै मुलुक बासीले आवाज उठाउनुको विकल्प छैन । हामी सबै नेपालीहरू देशप्रति जिम्मेवार हौ । देशप्रति घात गर्नेका विरुद्ध आफ्ना आफ्ना क्षेत्रबाट उठौँ र प्रतिरोध गरौँ ।
मुस्ताङको युरेनियम अहम् सवाल
संसदमा कुनैबेला एम.सी.सी. आयो भने आफूलाई नागरिकता खोसियोस् र थानकोट कटाइ दिनु भनेर जोडदार भनेका थिए । एम.सी.सी. सेना नै नेपाल भित्र प्रवेश मुस्ताङमा रहेको अथाह सम्पत्ति युरेनियमलाई कब्जा गर्नका लागि विभिन्न किसिमका स्वाङ र ललिपप बाँडिरहेको छ । अमेरिकी सैनिकको चलखेल, सैनिक ड्रेस नै लगाएर आफ्ना गतिविधिका हरकतहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
मुस्ताङमा युरेनियम भण्डार नै फेला परेको छ । मुस्ताङमा रहेको युरेनियम बारे कतिपय विशेषज्ञको भनाइमा एकरूपता आएको छ । संसारमा सबभन्दा महँगो मानिएको युरेनियमको स्थितिको आँकलन गरिएको छ । युरेनियमको मात्रा बारे विशेषज्ञको आँकलन गरेका छन् । युरेनियमको मात्रा बारे मुस्ताङमा भएको युरेनियमको जोड घटाउ गर्दा ३ करोड नेपालीलाई ५०० वर्षसम्म कुनै काम नगरिकन सुती सुती खान पुग्छ । मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको मूल्याङ्कनको स्थिति र अमेरिकालाई दिइनु, नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्तिको फेहरिस्त पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
युरेनियम संसारमा सबैभन्दा महँगो रूपमा यसको क्रय बिक्रय हुन्छ । नेपालका विभिन्न पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई नै आर्थिक प्रलोभनको चरम परकाष्ठामा उनीहरूको स्वार्थीय अनुकूलताको सम्पत्ति घुसको रूपमा दिइएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, प्रचण्ड, सद्भावना पार्टी, राप्रपा, अन्य कतिपय पार्टीहरूलाई अकुत सम्पत्ति दिइएको छ । यसको जाँच ती पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूमा अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ । विभिन्न पार्टीका जिम्मेवार सदस्यहरूका आफन्तहरूमा चेक जाँचको प्रक्रियालाई अघि बढाउनु अनिवार्य छ ।
प्रचण्डको सरकारसँग जवाफ खोजियोस् मुस्ताङ जहाँ युरेनियमको क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिकको पहुँच के को लागि ? नेपाल सरकार ती संवेदनशील क्षेत्रमा पहुँचको आधार ? को कारण अमेरिकी सैनिकको गतिविधि त्यस क्षेत्रमा बढाइएको छ । यसको जवाफ देशभक्त नेपाली जनतालाई युद्धस्तरमा जानकारी गराइयोस् ।
पत्रकार मित्रहरू ! देशभक्त नेपालीहरू समयमै यी अति महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ सहजै तथा कौडीको मूल्यमा अमेरिकी सेनाको कलेवर ओढेर लानका लागि ताना बुना बनिरहेको सन्दर्भमा यी सम्पत्तिप्रति निगरानी तथा आवश्यकता परेको खण्डमा नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा प्रक्षेपण गर्नका लागि सरकारको यो गैरजिम्मेवार व्यवहारका लागि दण्डित हुनैपर्छ । देशका यी कालजेयी अतुलनीय सम्पत्तिको रेखदेख देशभक्त नेपालीले आफैँ अग्रसरता बढाउनु यी सबै नेपालीको देशभक्ति पूर्ण दायित्व हो । अझ देशलाई जोडौँ । देशप्रति दफावार हुन जरुरी छ ।
तरहरा, इटहरी
२०८१/०१/०८