पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | असार ०७, २०८१
सत्तामा रहेका भ्रष्ट दलाल नेताहरु जो सिर्फ सत्तामा टाँसिन र सत्तामा जान हरसमय कोशिश मात्र गरिरहेका छन् । उनीहरुले जनताका हितमा कुनै काम गर्ने सोच बनाएको देखिदैन । देश बनाउने सबै युवाहरु बिदेश गइरहँदा उनीहरुलाई स्वदेशमा रोजगारका असर दिने न कुनै प्रयास गर्छन । न कुनै क्षमतावान युवाहरुको उपयोग गरि देश बिकासमा लगाउने तर्फ प्रयास गर्छन । देश लुट्नेहरू लुटिरहेका छन् । निमुखा जनताहरु सिर्फ मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
सत्तामा रहेकाहरुको ज्यादतीले गरिब जनताको पीडा बिष्फोट हुनेतर्फ देश अघि बढिरहेको आभास हुन थालेको छ । यी र यस्ता जन घाति नेता तथा कर्मचारीले आभास गरेको दिनमात्र देशले सहि बाटो लिन सक्छ । तैपनि देशको अहिलेको प्रमुख समस्या बारेमा केहि हदसम्म उजागर गर्दै समाधान सहित लेख्न विवश भएको छु ।
नेपालमा संबैधानिक र आर्थिक दुबै प्रमुख समस्या हुन् । अस्थिर सरकार भइञ्जेल देशले बिकास गर्न सक्तैन । किनकि १ बर्षमा ३ चोटि विश्वासको मत लिन पर्ने सरकारले कुन हिम्मतले योजनाहरु अघि बढाउने र कार्यन्वयन गर्न सक्छ र । स्थिर सरकारको लागि पहिलो बिषय समानुपातिकको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा गराइनु हुंदैन । जसको कारण कुनैपनि दलको बहुमत पुग्न सक्तैन । त्यसमा पनि नेताका खल्तीबाट चाकडी बाज र परिवार भित्रका असक्षम मानिसहरु पठाइन्छ । यदि समानुपातिकको कोटा राख्ने भए समाजका लब्ध प्रतिष्ठित, सम्बन्धित बिषयक बिज्ञ तथा दुरदराजका जनजाती तथा आदिवासीको प्रतिनिधित्व गराउँदै राष्ट्रियसभामा पठाइनु पर्छ ।
अर्को संबैधानिक समस्या भनेको प्रदेश सरकार हो । केन्द्रमा एउटा सरकार र स्थानीय निकाय भए देश बिकासमा पर्याप्त राजनैतिक प्रतिनिधित्व हुनेछ । बिचको प्रदेश सरकार सिर्फ दलका दोश्रो र तेश्रो तहका नेतालाई जागीर खुवाउने र मन्त्री बनाएर पैसा कमाउने दाउ मात्र देखियो । देशको अत्यधिक खर्च घटाउन पनि सेतो हात्ती जस्तो प्रदेश सरकार हटाउनै पर्छ । त्यस्तै गरेर ९० प्रतिशत ओमकार परिवार भएको देशमा धर्म निरपेक्षता राख्नु कुनै जरुरत थिएन । यो सिर्फ पश्चिमको दवावमा डलरको खेतीको परिणाम हो । अर्को महत्वपूर्ण बिषय गणतन्त्र भएर देशले के पायो ? भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसक्यो । कर्मचारी बिना पैसा कुनै फायल बढाउँदैनन् । नेता र कर्मचारीको पुरा मिलि भगतमा भ्रष्टचार देशभरि झाँगिएको छ । देशको स्तर झन तल गिर्दै गएको छ । बिदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ । त्यसैले २०४७ सालको संविधानलाई पुनर्स्थापना गरि संबैधानिक राजसंस्था कायम राख्दै सबै संस्था समूहलाई समेटेमा देशमा एकताका साथ बिकासको गतिमा टेवा पुग्न जानेछ ।
किसानका उखुको मुल्यको भुक्तान नगरेर किसानहरु पैदल राजधानीमा धाउनु पर्ने बाध्यताको समाधान गर्न नसक्ने लाचार सरकारबाट जनहितमा के गर्न सक्छ ? त्यसैले यो भ्रष्ट र लाछी नेतृत्वहरूको बहिर्गमन नगराइ र नया उत्साह सहितका इमान्दार युवाहरुको नेतृत्वको सरकार नबनि देशले सहि बाटो लिने संभावना देखिदैन ।
संबिधान संसोधन गर्न सबै ठुला दलले अब महसुस गर्नै पर्छ । निर्वाचनका नियमहरु संसोधन गर्नैपर्छ । त्यस्तै गरेर प्रत्यक्ष सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट चुनिनु उचित हुनेछ । मन्त्रीहरु सभासद बाहिरबाट सम्बन्धित बिषयक विज्ञबाट छनौट गरि बनाइनु पर्छ । यसले गर्दा मन्त्री भएर पैसा उठाउने र कमिसन खान बन्द हुनेछ । मन्त्रीबाट भ्रष्टचार नभएपछि सचिब र तलका कर्मचारीले भ्रष्टचार गर्ने आँट गर्ने छैनन् । गरिहाले पनि राजनैतिक कार्यकर्ताले रोक्ने छन् । किनकि उनीहरुलाई आफ्ना मन्त्रीले पैसा कमाउन आड भरोसा दिन सक्ने छैनन् ।
अर्को प्रमुख बिषय आर्थिक हो । अहिले जलबिद्युत, पर्यटन, खनिज, जडिबुटी बाट हुने आम्दानीलाई छोडेर आज सिर्फ कृषिबाट हुने आम्दानीलाई मैले बिशेष जोड दिएको छु । हामीले जहिले पनि बजेट भाषणमा कृषिमा जोड दिएको भनिन्छ । कृषिमा अनुदान भनिन्छ तर कृषकले यसबाट कुनैपनि लाभ पाएका छैनन् । न कृषिमा काम गर्नेले फाइदा लिएका छन् । फाइदा लिने सिर्फ दलका कार्यकर्ता, दलाल र पुँजीपति मात्र छन् ।
अहिले नेपालमा केहि युवाहरुले पशुपंछि पालन र ब्यवसायिक कृषि गरेर राम्रो आम्दानी गरेका खवर सुनिन्छ । तर उनीहरुको गुनासो भनेको सरकारले वास्ता गरेको छैन भन्छन् । अनुदान एक पैसा पनि पाएको छैन भन्छन् । प्रेम आचार्य जसलाई सरकार र ब्यवसायिक कुनैले असहयोग नगरेको मात्र होइन आफ्ना उत्पादिन सामान गाडीमा हालेर लैजाँदा चेकिङको नाममा प्रहरी तथा अन्य बे सरोकारवाला ब्यक्तिले दुःख दिने गरेको बताएको थिए । भाटभटेनी जस्तो ठुला व्यावसायीले समेत उधारोमा सामान लिएर भुक्तानी नदिएको भनि संसद भवन बाहिर आत्म दाह गर्न बाध्य पारिएको थियो ।
आफु सरहका अरु दलका कार्यकर्ताले बारम्बार अनुदान पाउँदा आफुले कहिल्यै अनुदान पाउन नसकिएको गुनासो पनि गरेका थिए । यदि सरकार इमान्दार हुँदो होता प्रेम आचार्यको मृत्युको कारण र यसको दिर्घकालीन समाधान यो सरकारले निकाल्नु पर्थ्यो । शायद उनै प्रचण्ड जसको अगाडि प्रेम आचार्यले आत्म दाह गरेका थिए बिर्सि सके होलान् नीति नै गलत छ । उसको मनसाय जसरी हुन्छ आफ्नो दलका कार्यकर्ता पोस्ने भन्दा अरु काम गरेको देखिदैन ।
भर्खर भारतमा बनेको मोदी सरकारले किसानलाई अनुदान भनि बिस हजार करोड रुपिया किसानहरुको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको खवर सुन्नमा आयो । हामीले पनि त्यसरी नै बास्तविक किसान चिनेर उनीहरुको खातामा अनुदानको रकम दिन किन सक्तैन । अनुदान सिर्फ कमिसन र कार्यकर्ता हितको लागि मात्र हो भन्ने भ्रम भएको बुझिन्छ । मल खरिद गर्न बारम्बार अर्बौंको अनुदान दिन भन्दा नेपालमा मल कारखाना खोल्न किन ढिला गरिरहन्छ सरकारले ? यो पनि शिर्फ मल खरिद गर्दा आउने करोडको कमिसनको कारणले हो । यसबाट आउने कमिसन मन्त्री, सचिब , महानिर्देशक तथा प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा समेत पुग्ने भएकाले बारम्बार मल कारखाना खोल्ने कुरा आएपनि बिभिन्न बहानामा यो कार्यन्वयनमा कहिले गएन ।
पालिका तथा वडा वडामा शीत भण्डार निर्माण गर्ने कुरा सिद्धान्तमा सिमित भएका छन् । यसबाट किसानका तरकारी बिरामा र बाटोमा सड्न पाउने थिएनन् । बेमौसमी तरकारी बिक्री गरेर धेरै मुनाफा गर्न पाउने किसानको हितलाई सरकारले कहिल्यै बिचार गरेन ।
पानीको अभावमा अहिले बर्षा लाग्नु भन्दा पहिला किसानले पानी बोकेर धानको बिउमा हाल्नु पर्ने बाध्यता छ । तरकारी तथा पशुपक्षीलाई टाढाको पानी बोकेर खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ । सबै वडामा पानी पुग्ने गरि यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएर लगानी गोरस । पञ्चायती ब्यवस्थामा बनेका ठुला सिचाईं आयोजना बाहेक बल्ल एउटा सुनकोशी मरिन सिचाईं आयोजना बन्दैछ । त्यो पनि कमिसनको खेल सुरु भएपछि कहिल्यै निर्माण पुरा हुने हो टुङ्गो छैन । त्यहि कमिसनको खेलमा उपत्यकाको पिउने पानी मेलम्ची आयोजना अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । पानी ट्याङकर वालाको दवावमा मेलम्ची कहिल्यै पनि पुरा नहुन सक्छ भनिन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला सचेत हुनैपर्छ । तराईमा स्यालो ट्युवेल गाडेर पनि किसानलाई सिचाईं को सुबिधा प्रदान गरिएको थियो । अहिले सरकारले दिने अनुदान पनि सम्बन्धितले पाउँदैनन् ।
किसानलाई हरेक बर्ष समयमा मल पुर्याइँदैन । किसानले आफै बनाउन सक्ने अग्र्यानिक मल, सुकेको झारपात आदिबाट बनाउन सकिने मल तथा गोबर ग्याँस प्लान्टबाट बनाइने मलमा बिशेष जोड दिएर किसानलाई फाइदा पुर्याउन सकिन्छ ।
बिदेशी तरकारी र फलफुल तथा डेरी प्रोडक्टको पैठारी मात्र रोक्ने हो भने किसानलाई धेरै फाइदा पुग्नेछ । स्थानिय निकायले समन्वय गरि किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याइदिने हो भने हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्दैन ।
अब सरकारले गाँजा खेतीलाई बैधानिक गरेपछि हाम्रा लाखौ किसानहरु लाभान्वित हुनेछन् । तर पनि प्रशासन प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने संभावनालाई पुरा नकार्न सकिदैन । त्यसका लागि सरकार र सरोकारले समयमै सहि र स्पष्ट कानुन बनाउन आबश्यक छ ।
तर सरकारले किसानको दुधको मुल्य सममा तिर्दैन । किसानका उखुको मुल्यको भुक्तान नगरेर किसानहरु पैदल राजधानीमा धाउनु पर्ने बाध्यताको समाधान गर्न नसक्ने लाचार सरकारबाट जनहितमा के गर्न सक्छ ? त्यसैले यो भ्रष्ट र लाछी नेतृत्वहरूको बहिर्गमन नगराइ र नया उत्साह सहितका इमान्दार युवाहरुको नेतृत्वको सरकार नबनि देशले सहि बाटो लिने संभावना देखिदैन । तैपनि जबसम्म यी नेताहरु सरकारमा रहन्छन् हामी निमुखा जनताले यीनै दलालहरूको भरमा पर्नुको बिकल्प देखिएन ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८१ असार ५