लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | जेठ २७, २०७६
टोकियो, सिन्ह्वा। विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूको समूह (जी–ट्वन्टी) राष्ट्रका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको जापानको फुकोओमामा व्यापार विवाद तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि भएको दुई दिन लामो छलफलपछि उनीहरूले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
'भेलाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि स्थिर देखिएको र यस बर्षको अन्त्य तथा सन् २०२० भरमा सामान्य सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'तर आर्थिक वृद्धिदर भने निम्न रहने र अहिलेभन्दा न्यून रहने निष्कर्ष छलफलले गरेको छ ।' 'सम्बन्धित मुलुकका वित्तप्रमुखहरूको भेलाले विश्वका प्रबिधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई कसरी नयाँ करको दायरामा ल्याउनेसम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।' 'उनीहरूबीच इन्टरनेटका ठूला कम्पनीहरूको विश्वव्यापी कर्पोरेट कर नियमलाई सुधार गर्ने बिषयमा छलफल भएको छ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामीले करबारे देखिएका ‘डिजिटलाइजेसन’ का कारण निम्तिएका पछिल्ला चुनौतिहरूमा विकसित पछिल्ला प्रगति तथा महत्वाकांक्षी विकासका कार्यक्रमलाई अनुमोदनका बिषयमा सहमति गरेका छौँ ।' 'हामीले यस सन्दर्भमा भएका हाम्रा पहलहरूलाई सहमतिका आधारमा समाधान निकाल्ने र अन्तिम प्रतिवेदन सन् २०२० सम्ममा ल्याउने छौँ ।
यसैबीच मन्त्रीहरूले पुनः उनीहरूले यसपहिले जनाउँदै आएका प्रतिस्पर्धी मुद्रा अवमुल्यनसम्बन्धी प्रतिवद्धतालाई सुधारसहित ल्याउने बताएका छन् । जसका कारण व्यापारमा अनुचित फाइदा हुने गरेका विभिन्न मुलुकहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
भेलाले सम्पत्ती शुद्धिकरण, आतङ्कवादी समूहलाई आर्थिक सहयोग घटाउने र क्रिप्टोकरेन्सी व्यापारलाई नियमनका लागि पहललाई बढाउने सहमति भएको छ ।