लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ३०, २०८१
काठमाडौँ । ‘कसैलाई के धन्दा घरज्वाँइलाई खानकै धन्दा’ भने झैँ रोटरी क्लब अफ काठमाडौँका पूर्व डिष्टिक गभर्नर जितेन्द्रराज राजभण्डारी ससुराली तर्फको अपुताली हत्याउन वषौँदेखि न्यायालयमा सेटिङ गर्दै आफ्नो पक्षमा फैसला गराउँदै आएको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणासँग सेटिङ गरेर अंश सम्बन्धी मुद्दामा २०७७ पुस ७ गते आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन जितेन्द्रराज राजभण्डारी सफल भएका थिए । आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन मात्र होइन त्यसरी गराएको फैसला अदालतको वेबसाइटमा लुकाउने देखि पुन: सेटिङबाट फैसला गराउन बिचौलियालाई परिचालन गरेकाे प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाको सेटिङमा गरिएका फैसला आम सर्वसाधरणको पहुँचमा नहोस् भनेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेरको गिरोहले अदालतको वेबसाइटमा समेत अपलोड समेत गर्न नदिइएको कुरा सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतका वेबसाइटबाट पुष्टि गरि रहेकाे छ । सर्वाेच्च अदालतबाट २०७७ पुस ७ गते फैसला भई २०७७ माघ १० गते नै पूर्ण पाठ तयार गरी सरोकारवालालाई दिएकाे भएपनि २०८१ असार ३० गते अर्थात् समाचार तयार पार्दा समेत अपलोड गरिएको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला / आदेश को पुर्ण पाठ अवस्था यस्तो छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला समेत पनि हेर्न नपाउने अवस्थामा अर्थात् अपलोड नभएको देखाउने गरेकाे छ ।
उल्टी फैसलामा के उल्लेख छ ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले तयार गरेको फैसला र पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणाले 'उक्त रायमा म सहमत छु' भन्ने फैसला उल्टी फैसलाको पूर्ण पाठको पृष्ठ १२ भनिएको छ - 'निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसै लगाउको यिनै वादी प्रतिवादी रहेको ०६८-CI-०९११ को अंश चलन मुद्दामा आज यसै इजलासबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।७।१६ को फैसला उल्टी गरी पुनरावेदक वादीहरुका बाबु नारायण बहादुर चिपालु र आमा चिरञ्जिवी चिपालुको प्रतिवादी तथा निजका बाबु कृष्णबहादुर चिपालुसँग एका सगोलमा रहेको अवस्थामा मृत्यु भएको देखिएकाले वादीहरुले आफ्नो बाबु आमाको अंश भागको जग्गाबाट अंश अपुताली पाउने ठहरी फैसला भएको र उक्त मुद्दामा लिइएका आधार कारण समेतबाट उक्त अंश चलन मुद्दा चल्दा चल्दै प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो श्रीमती उषा चिपालुलाई अंश भरपाईको लिखत पारित गरी दिएको देखिँदा उक्त कार्यबाट यि वादीका पितामाताको अंश भागमा समेत असर पर्न गई यि वादिहरुले पाउने अंश अपुतालीमा समेत असर पर्ने देखिँदा उक्त लिखत बदर गर्नुपर्नेमा बदर हुन नसक्ने भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।२४ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याएकाे पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।७।१६ को फैसला कानून सम्मत मिलेको देखिन आएन।
तसर्थ, माथि उल्लेखित मुद्दाको तथ्य, आधार र कारणहरुबाट समेत पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७/७/१६ को फैसला कानूनसम्मत मिलेको नदेखिई उल्टी हुने भई प्रतिवादी गोविन्द बहादुर चिपालुले पत्नी उषा प्रधान चिपालुलाई र.नं. ७६३६(क) मिति २०६५।३।१८ मा गरिदिएको अंश बुझेको भरपाई लिखत बदर हुने ठहर्छ। उक्त अंश भर्पाईको लिखत बदर भएकाले उक्त लिखतबाट लिनु दिनु गरेका यसै लगाउको अंश चलन मुद्दामा पेश भएको. तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएका हदसम्मका घर जग्गाहरु मध्येबाट फिराद दावी बमोजिम २. भागको १ भाग जग्गा वादीहरुका नाममा दा.खा. हुने समेत ठहर्छ।'
पुन: सेटिङमा
काठमाडौँ जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टाएर सर्वोच्चबाट फैसला गराउन जितेन्द्रराज राजभण्डारीले पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणालाई करोडौँ बुझाएको आरोप पीडित पक्षले लगाइरहेको छन् । यी सबै तथ्यलाई नजिकबाट हेरिरहेका मुद्दाका प्रतिवादी गोविन्दबहादुर चिपालु उक्त फैसलाको विरुद्ध पुनः सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सेटिङबाट फैसला गराउन पुन: बिचौलियासँग दरबारमार्गमा दिनहुँ भेटघाट गर्ने गरेका छन् ।
उक्त मुद्दाको सुनवाइ साउनमा परेको हुँदा राजभण्डारी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग सेटिङका लागि दौडधुपमा लागेको स्रोतको दावी छ । बाबु आमाको मृत्युपछि चुपचापै बसेका पत्नी सरिता चिपालु राजभण्डारी र जेठीसासु शोभा मास्केलाई उकासी ससुराको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाएका जितेन्द्रराज राजभण्डारीले अंश पाउनु पर्ने दलिलका मुद्दा दर्ता गर्न लगाएका थिए ।
उक्त रिट निवेदन माथि सुनवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषिप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले २०६६ चैत्र २४ गते फैसला सुनाउँदै २०२७ सालमै उनीहरूका बुवा नारायणबहादुर चिपालु र काका गोविन्दबहादुर चिपालु बिच अंशबन्डा भइसकेको भनेर उक्त माग दावी नपुगेको भन्दै बदर गरी दिएको थियो । उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।
चिपालु निकट स्रोतका अनुसार दाइ गोविन्दबहादुर चिपालुले काठमाडौँको पैतृक सम्पत्ति लिने र भाइ नारायणबहादुर चिपालुको वीरगन्ज र हेटौँडाको सम्पत्ति लिने पारिवारिक सहमतिमा अंशबन्डा समेत गरिएको थियो ।
ससुरा नारायणबहादुर चिपालुको मृत्युपछि रिट निवेदकका काका गोविन्द बहादुर चिपालुको सम्पत्तिमा पनि २०३० सालमै विवाह गरेर गएका नारायण चिवालुका छोरीले अंश दाबी गरेपछि पाटन उच्च अदालतले समेत दाबी नपुग्ने भनेर बदर गरी दिएको थियो ।
२०३० सालमा र २०३५ सालमा छोरीहरूको विवाह भएर गए पनि मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधन लागु भएको अंशबन्डाको १ ‘क’ र ५ को कानुनी आधारलाई समातेर उनीहरू अंशको दाबी गर्न अदालत पुगेका थिए ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६६ चैत्र २४ गते र पुनरावेदन अदालत पाटन २०६७ कार्तिक १६ गते गरिएको फैसला उल्टाउँदै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणाले सेटिङमा उल्टाउने कार्य गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट चोलेन्द्र समसेर राणा बहिर्गमन भए पनि उनको सिरिसमा न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरू मार्फत यस विवादास्पद मुद्दा राणाकै फैसला सदर हुने गरी फैसला गर्ने राणाकै एउटा गिरोहले सर्वोच्च अदालतमा चलखेल गरेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।