लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन ०३, २०८१
काठमाडौँ । इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले, नेपाल ल क्याम्पस र सीबीएम ग्लोबल डिसेबिलिटी इन्क्लुजनको सहकार्यमा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी पहिलो अन्तर-कलेज मुट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजना गरिएकाे छ ।
प्रिन्ट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सिकाइ सामग्री पहुँचमा अभाव भोग्नुपरेको समस्या र पहुँचयोग्य ढाँचाको पठन सामग्रीलाई उपलब्ध गराउन, नेपालको प्रतिलिपि अधिकार कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनीको परिधीमा रही परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयलाई सो मुर्ट कोर्ट मार्फत उठान गरिएको थियो । यो प्रतियोगिता जुन २७९३०, अर्थात् असार १३ देखी १६ सम्म नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँमा सञ्चालन भएको थियो ।
प्रतियोगितामा ३४ वटा टोलीले भाग लिएका थिए भने करिब दुई सय कानुन विद्यार्थीले स्वयंसेवकको सहभागिता जनाएका थिए। प्रतियोगिता न्यायाधीशको रुपमा अपाङ्गता भएका वकिल, कानुनका प्राध्यापक, सरकारी वकिल, अधिवक्ता, प्रशासनिक अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गरी ४९ जना कानुन व्यवसायीले भाग लिएका थिए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा विशेष गरी दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले विश्वव्यापी रूपमा ' मुद्रित शैक्षिक एवम् साहित्यिक सामग्री' को पहुँचमा निरन्तर समस्याको सामना गर्दै आएका छन्। विश्व दृष्टिविहीन सङ्घ (WBU) को अनुमानमा, विश्वभर प्रकाशित पुस्तकहरू मध्ये वार्षिक रूपमा १० प्रतिशत भन्दा कम दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको लागि पहुँचयोग्य ढाँचामा उपलब्ध छन्।
फलस्वरूप दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि सिकाइ सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गर्ने प्रक्रिया महँगो हुने गर्छ । यो अवस्थालाई पुस्तकको भोकमरी वा ज्ञानको भोकमरी भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै अवस्था छ, यहाँ भर्चुअल पुस्तकको भोकमरी नै देखिन्छ। यसका कारण सामान्यतया उपलब्ध पुस्तकहरूको ठुलो सङ्ख्या त्यस्ता ढाँचामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध हुँदैन जसलाई उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुकूलन गर्न आवश्यक छ।
मुट कोर्ट प्रतियोगितामा प्रतियोगीहरूले मुद्रण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने सामान्य समस्याहरूको बारेमा बहस गरे। उनीहरूले अडियो पुस्तक वा ब्रेल९आधारित सिकाइ सामग्रीको अभाव र साहित्यिक कार्यहरूको पहुँचयोग्य ढाँचाको अनुपलब्धतालाई समस्याको रुपमा प्रकाश पारेका थिए । सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, माराकेश सन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू बारे विमर्श गर्दै , नेपालले आफ्नो नितिनियम र कानुन मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूको पालना गर्न सफल भएको छ कि छैन भन्ने विषय निर्क्योल गर्नुपर्ने थियो ।
प्रतियोगिताको उद्घाटनमा बोल्दै, आईसीजेका कानुनी सल्लाहकार, करुणा पराजुलीले भन्नुभयो : 'नेपालको वर्तमान प्रतिलिपि अधिकार कानुन व्यवस्थाले मुद्रण असक्षमता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कायम गर्न प्रकाशित सामग्रीको कानुनी रूपान्तरण र पुनरुत्पादनलाई अनुमति दिँदैन। यो मानवअधिकारको प्रमुख मुद्दा हो र यसले मुद्रण असक्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहे सिक्ने होस् वा फुर्सदको लागि पढ्ने सामग्रीमा समान पहुँचबाट वञ्चित गर्दछ्' ।
सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले मुट कोर्टको पहलको स्वागत गर्नुभयो र भन्नुभयो,यस मुट कोर्ट प्रतियोगिताले कानुनका विद्यार्थीहरुलाई दृश्यविहीन व्यक्तिहरूको लागि सिकाइ सामग्रीको पहुँचमा समस्याबारे छलफल गराएर अपाङ्गताप्रतिको मानवअधिकार दृष्टिकोणमा मात्रै होइन, माराकेश सन्धि।अनुमोदन र कार्यान्वयनमा सरकारलाई दबाब दिन पनि सफल भएको छ। '
त्यसै गरी, सीबीएम ग्लोबल अपाङ्गता समावेशीकरणका सल्लाहकार, विमल पौडेलले भन्नुभयो, 'सीबीएम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र समावेशीकरणका लागि वकालत गर्न प्रतिबद्ध छ। कानुनका विद्यार्थीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी शिक्षाको पक्षमा माराकेश सन्धिलाई अनुमोदन गर्न र यस को कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहेको विषय उठाएका छन्। यसबाट मुट कोर्ट प्रतियोगिता, अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरू को अधिकार सम्बन्धी चेतना जगाउन एक प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ भन्ने स्पष्टता पारेको छ।'
विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागीताका लागी बधाई दिँदै, नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक सनद देवकोटाले, विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरू बारे जानकार बनाउने लैजाने र उनीहरूको वकालत गर्ने सीप विकास गर्न, यस्ता मुट कोर्ट प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सन् २०१८ मा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि प्रकाशित कार्यहरूमा पहुँच सहज बनाउन माराकेश सन्धिलाई जति सक्दो चाँडो अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्न सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। । नेपालले माराकेश सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ तर अझै अनुमोदन गरेको छैन ।
माराकेश सन्धिले दृष्टिविहीन, वा अन्यथा मुद्रण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रकाशित कृतिहरूमा पहुँच सहज बनाउनको लागि ब्रेल, अडियो जस्ता
पहुँचयोग्य ढाँचाहरूमा कामहरूको सिर्जना, वितरण, र सीमा पार आदानप्रदानलाई अनुमति दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछ। यस अन्तर्गत ब्रेल, अडियो, ई९पुस्तकहरू वा मुद्रण अपाङ्गता भएकाहरूको लागि ठुलो प्रिन्ट पर्दछन् । नेपालले सन् २०१३ जुन २८ मा नै माराकेश सन्धि हस्ताक्षर गर्यो, तर यसलाई अनुमोदन गरी यसका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न भने बाँकी छ। नेपालको हालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २००२ ९२०५९० ले विशेष गरी मुद्रण अपाङ्गता भएकाहरूको लागि पहुँचयोग्य ढाँचा प्रतिलिपिहरू सिर्जना र वितरण गर्न अनुमति दिने बारे स्पष्ट छैन। नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति तर्जुमा गरेको थियो । माराकेश सन्धि अनुसार शिक्षा सामग्रीका रुपमा प्रतिलिपि अधिकार सम्बोधन गर्न सो नीति सफल भएन।
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि ९ऋच्एम्० को पक्ष राष्ट्र हो । यस अन्तर्गत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सिकाइ सामग्रीमा पहुँच पर्दछ ।थप नेपालको संविधान २०७२ धारा ३१ ले शिक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । धारा ३१ ९४० ले 'दृष्टिबिहिन नागरिकलाई कानुन बमोजिम ब्रेल लिपि मार्फत निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ' भनी व्यवस्था गरेको छ । ऋच्एम् लाई कानुनमा समावेश गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी ऐन, २०७६ ९२०७६० ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत सिकाइ सामग्रीमा पहुँचको अधिकारलाई महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनी व्यवस्था गरेको छ।