पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | साउन ०७, २०८१
नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर बनेको नयाँ सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छ । अब संसदमा भएका १० सिटे वालाको फुर्ती र घुर्की समाप्त भएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा जनताको हितमा छन् । ती कुरा ब्यबहारमा लागु हुन जरुरी छ ।
सबै मन्त्रीहरुलाई आ- आफ्ना मन्त्रालयको पुरा जिम्मा दिएर हरेक ३/३ महिनामा प्रतिबेदन लिने ब्यबस्था गरियोस । मन्त्रालय संघसंस्थाको काममा हस्तक्षेप नगरियोस् । देशमा अहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु मध्य के पि ओली निकै सशक्त बौद्धिक तथा निकै अध्ययनशिल ब्यक्ति हुनुहुन्छ । वहाँले पहिला चोटि प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । वहाँले भारतले नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारतको भ्रमण गर्दिन भनेर अडान लिएपछि भारतले नाकाबन्दी हटाएको थियो ।
त्यस्तै गरेर चीनसँग ब्यापार र पारवहन सन्धी गरेर उत्तरतर्फको ब्यापारको बाटो खोलेर नेपाललाई भारतको पन्जाबाट बाहिर निकाल्नु भएको थियो । त्यस्तै नेपालको चुच्चे नक्सा बनाएर निकै लोकपृयता कमाउनु भएको थियो । अब नेपालको मिचिएको जमिन फिर्ता लिन सके इतिहासमा सुनौलो अक्षरले नाम लेखिनेछ प्रधानमन्त्री के पि ओलीको ।
के पि ओलीले हिम्मत साथ छिमेकी राष्ट्रसँग राष्ट्रको हितमा सन्धी सम्झौता गरेर नेपालीको मन जित्न सफल हुनु भएको थियो । त्यस्तै गरेर सुनकोशी मरिन सिँचाइ आयोजनाको सुरुवात गरेर २ नम्बर प्रदेशलाई सिँचाइमा राम्रो ब्यबस्था हुने गरि योजना अघि बढाइएको थियो । जुन आयोजना फेरि के पि ओलीको यो चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पुरा हुने संभावना छ । नेपालमा बर्षेनी अरबौं रुपियाको बिदेशी मल आयत हुंदै आएको छ ।
त्यसको विकल्पमा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने कुरा भएकोमा पछि सरकार बदलिन साथ त्यो योजना हराएको छ । त्यसलाई फेरि सुचारु गर्न जरुरी छ । केहि मन्त्री, सचिब तथा सम्बन्धित कृषिका हाकिमहरूले पाउने करोडौंको कमिसनको लोभका कारण जहिले पनि नेपालमा मल कारखाना खुल्ने कुरा योजनामा सिमित हुंदै आएको छ । यसलाई किसान र राष्ट्रको हितमा शिघ्र मल कारखाना निर्माणको सुरु गरियोस ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई लाग्ने मुख्य दोष भनेको वहाँ सिर्फ पुँजीपति ब्यापारीको हितमा मात्र कार्य गर्नु हुन्छ तर गरिब किसानको हितमा ठोस कार्य गर्नु हुन्न भन्ने भनाइ छ । यस कुराको प्रमुख प्रमाणमा बिद्युत प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने अर्बौको असुली लिन रोक्नु हो । मुलुकमा चर्को लोडसेडिङ रहेको बेला प्रमुख ५७ उद्योग ब्यापारीहरुले डेडिकेटेड र फिडर लाइन बाट चौबिस घण्टासम्म विद्युतको थप दस्तुरसहित कुल ८ अरब ४ करोड महसुल बुझाउन बाँकि छ ।
यो महसुल २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल बैसाख सम्म को मात्रै हो । प्राधिकरण निर्देशक गणेशप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समितिले गत असार २ गते तयार पारेको हिसाब अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको बिद्युत बक्यौता रकम १७ अरब ४ करोड ६४ लाख २४ हजार पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरणले रकम तिर्न ताकेता गरेपछि ब्यापारीहरु नेताकोमै धाउने तर रकम भुक्तान नगर्ने । त्यस सम्बन्धमा अदालतले पनि फैसला गरेर ब्यापारीहरुले रकम भुक्तान गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ । यसपछि पनि ब्यापारीहरु ठुला दलका प्रमुख नेतालाई आफ्ना गुनासा सुनाइ पैसा नतिर्ने बहाना बारम्बार गरिरहेका छन् । यसले गर्दा नेताहरुको बदनाम हुंदै गएको छ । जनताको नजरमा ब्यापारी र नेता मिलेर राजस्व मारिरहेका छन् भन्ने भाष्य बनेको छ । त्यसकारण यो बिद्युत प्राधिकरणको अर्बौको रकम व्यापारीबाट उठाउन प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नु देशको हितमा हुनेछ प्रधानमन्त्री ज्यू ।
बागमती किनारका धेरैजसो नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउन पनि सरकार लाग्नुपर्छ । यस्ता नक्कली सुकुम्बासीलाई कानुन बनाएर जेल हाल्ने नियम बनाइयोस् प्रधानमन्त्री ज्यू, यसबाट देशको दीर्घकालसम्म हित हुनेछ । प्रधानमन्त्री ज्यू, यो तपाइँको अग्नी परिक्षा पनि हो । ससाना कुरामा जवाफ नफर्काउने र सरकार तर्फबाट प्रवक्तालाई बोल्न लगाउँदा धेरै गालबाट जोगिनुस्
उक्त रकमबाट नेपालका धेरै बाँझा खेतमा सिँचाइका धेरै आयोजना संचालन गर्न सकिन्छ । सोलार सिस्टमको बिद्युतबाट लिफ्टिीङ मेथोड माध्यमबाट उचाइमा रहेका घर तथा जमिनहरूमा पिउने पानी र सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । धेरै ठाउँमा गरिएको पनि छ । यसतर्फ बृहत योजना गरेर देशब्यापी यस्ता लिफ्टीङ मेथोड संचालन गरौं । यसबाट कमसेकम बर्षको २ बालि धान लगायत गहुं, मकै तथा तरकारीको राम्रो उत्पादन हुनसक्छ । यसबाट खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिने छ । यदि पानी मात्र पर्याप्त हुने हो भने हाम्रा युवाहरु स्वदेशमा फर्केर ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन साथै माछाको ब्यवसाय गर्न थाल्नेछन् ।
अहिलेसम्म सरकारले दिएको भनेको अनुदान सच्चा किसानले पाएका छैनन् । अनुदान पाउने दलका चलाख नेता, दलाल र पूँजीपति दलालले मात्र सेटिङमा मिलाएर लिइरहेका छन् । त्यसैले स्थानिय निकाय मार्फत कृषि ब्यवसाय गर्नेको लिष्ट बनाइ उनीहरुको बैँक खातामा अनुदान रकम पठाउने नीति बनाइयोस् ।
भारत जस्तो बिशाल देशमा प्रत्यक्ष किसानको ब्याक खातामा रकम जम्मा गराउन सकिन्छ भने नेपालमा किन सकिदैन प्रधानमन्त्री ज्यू ? यसले किसानलाई ठुलो सहयोग र हौसला प्रधान गर्ने मात्र होइन स्वदेशमा केहि गरौ भन्ने युवाहरु गाउँ फर्किने अवसर प्रदान हुनेछ । त्यस्तै गरेर किसानको उत्पादन स्थानिय निकायले एकमुष्ट जम्मा गरि बजारसम्म लैजाने ब्यबस्था गरियोस् । अहिले पहाडतिर धेरै खालि जग्गा छन् , जसका जग्गाधनी अन्यत्र या शहरतिर लागेका छन् उनीहरुको जग्गा लिजमा लिएर भएपनि सामुहिक खेति गर्न सक्ने नीति बनाइ स्थानिय निकायलाई सकृय बनाइयोस् ।
प्रधानमन्त्री ज्यू ,सल्लाहकार मृदुभाषी, मिलनसार, इमान्दार , बौद्धिक तथा अध्ययनशिल हुनुपर्छ । यसपालि पनि उनै पुरानो ब्यक्ति बिष्णु रिमाललाई राख्नु त्यति शुभ संकेत देखिदैन । वहाँको अरुलाई हेपेर बोल्ने कोहि मानिस या डेलिगेसन अत्यन्त जरुरी परेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेमा भेट्न पाउदैनन् ।
त्यसको भुक्त भोगि म आफै छु । त्यतिखेर अपार्टमेन्ट पीडितको लागि बनेको आयोगको अध्यक्ष लामो समयसम्म खालि भएकाले पदपुर्ति गरिदिन पर्यो भनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा पुगिएका थियौं । तर उनले ठाडै तपाईँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आबश्यक छैन । त्यति काम म आफै गरिदिन्छु भनेर हामीलाई फर्काइ दिए । तर उक्त नियुक्तिको कार्य उनले कहिल्यै पनि गरेनन् । अहिलेसम्म सुधिर बस्नेत भेगास एपार्टमेन्ट अहिलेसम्म अधुरो छ ।
उपभोक्ताहरुले आफै पैसा उठाएर आफ्ना फल्याटहरु बनाइ बस्ने बाध्य भएका छन् । तर अहिलेसम्म लालपुर्जाहरू केहि प्राप्त भएको छैन । रिमालजी आफै अलिक लालबुझक्कड भएर बोल्ने गर्छन । सबैतिर एमसिसिको बिरोध भइरहेको बेलामा प्रमुख सल्लाहकारले टिभिमा गएर जसरी भएपनि एमसिसि पास गरिन्छ भनेर बोल्नु भयो । त्यसपछि नेकपा भित्र बिरोधी गुटले खुलेर प्रधानमन्त्रीको बिरोधमा उत्रिएका थिए । हुनत नेकपा फुटाउनुमा माधब नेपालको इर्सा , अहंकार, र घमन्डले गर्दा प्रचण्डसँग मिलेर सचिवालयमा अल्पमत पारेको कारण नेकपा फुट्न पुग्यो । त्यसमा अरु पनि थप कारण छन् । यदि प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा प्रदिप ज्ञावाली जस्ता भद्र इमान्दार ब्यक्ति भइदिएका भए शायद त्यतिखेर नेकपा नफुटन् पनि सक्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री के पि ओली हिम्मती दूरदर्शि सोच सहितको क्षमतावान ब्यक्ति हुनुहुन्छ । वहाँले चाहेको कार्यहरु गर्न र गराउन सक्नुहुन्छ । अहिलेको सरकारले चाहे अनुसार सुशासनसहित देश बिकास गर्न तथा छिमेकी देश लगायत सबै देशहरु संग मित्रता पुर्बक सम्बन्ध राखि देशको हितमा कार्य गर्न र गराउन सक्नुहुन्छ । कुनैपनि विदेशीले प्रत्यक्ष मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न रोक लगाउनु पर्छ । कुनैपनि राजदुतले कसैलाई पनि भेट्न आबश्यक परेमा परराष्ट्र मन्त्रालायसँग समन्वय गरि परराष्ट्र मार्फत मात्र भेट्ने ब्यबस्था कढाइसंग लागु गराउनु पर्छ । भारतले भैरहवामा एयर रुट दिने गरि वार्ता गर्ने र इपिजिको प्रस्ताब दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र कार्यन्वयन गर्ने गरि छलफल गरियाेस् ।
अर्को महत्वपूर्ण बिषय अदालतलाई निश्पक्ष बनाउन न्यायपरिषदमा राजनीतिक नेता पठाइनु हुंदैन र संसदमा सवाल जवाफ गराउने कार्य रोकिनु पर्छ । कमसेकम पार्टीका कार्यकर्ता सर्बोच्चमा पठाउन रोक लगाइयोस् । यसबाट मात्रै न्यायालय निश्पक्ष हुनसक्छ ।
संबिधानमा संसोधन गर्नुपर्ने धेरै महत्वपूर्ण बिषय छन् । त्यस मध्य धार्मिक निरपेक्षता , प्रदेश सरकार जसको अहिले धेरै बिरोध भएको छ यसमा संसोधन गर्न अत्यावश्यक छ । समानुपातिकको नाममा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संख्या अत्यधिक बढाइएको छ । यसमा कटौति गरि समानुपातिकमा बौद्धिक, जनजाती, दलित तथा विज्ञहरु छनौट गरि राष्ट्रियसभामा लैजान उचित हुनेछ । त्यस्तै संबैधानिक राजसंस्थाको कुरापनि जोडतोडले उठेको छ जसबाट देशको एकतामा बृद्धि हुनेछ ।
गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गरि यसको ठोस नीति नियम बनाइ शिघ्र कार्यन्वयन गरियोस । जसबाट धेरै कृषक लाभान्वित हुनुको साथै राष्ट्रले बिदेशी रकमको राम्रो कमाइ गर्न सक्नेछ । अहिले जनतामाझ लोकप्रिय महानगर प्रमुख बालेन शाहलाई सरकारले सहयोग र समर्थन गर्नैपर्छ । यसबाट जनताको समर्थन पनि सरकारप्रति बढ्ने छ । अहिले न्युरोडमा जनचाहना अनुसार फुटपाथ बढाउने कार्यको एमाले समर्थित वडा अधक्ष्यको बिरोधमा केहि समस्या बनाइएको छ । यसबाट पनि एमालेप्रति जनता आक्रोसित हुंदै गएका छन् । सर्वोच्चबाट पनि मुद्दा जितिसकेको अबस्थामा सरकारले सहयोग नगर्दा समयअनुसार बिकास गर्न नसक्ने भनि एमालेलाई आरोप लगाउने बिरोधी समुह मात्र होइन सर्वसाधरण समेत रिसाउन थालेका छन् ।
त्यस्तै गरेर बागमती किनारका धेरैजसो नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउन पनि सरकार लाग्नुपर्छ । यस्ता नक्कली सुकुम्बासीलाई कानुन बनाएर जेल हाल्ने नियम बनाइयोस् प्रधानमन्त्री ज्यू, यसबाट देशको दीर्घकालसम्म हित हुनेछ । प्रधानमन्त्री ज्यू, यो तपाइँको अग्नी परिक्षा पनि हो । ससाना कुरामा जवाफ नफर्काउने र सरकार तर्फबाट प्रवक्तालाई बोल्न लगाउँदा धेरै गालबाट जोगिनुस् ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८१ साउन ७