लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १३, २०८१
काठमाडौँ । एकाएक मुलुकको राजनीतिक कोर्स बदलिएपछि माओवादी सरकारका पालामा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको मनस्थिति हलचल हुनु स्वाभाविक नै हो ।
ऐनले चार वर्षका लागि नियुक्ति ढुक्क बनाइदिए पनि तत्कालीन दाहाल सरकारले गरेको त्रुटिपूर्ण नियुक्ति खारेजीको मुद्धा अदालतमा विचाराधिन छ । त्यसैकारण माओवादीका तर्फबाट एकलौटी नियुक्ति खाएकाहरुको मनस्थितिमा हलचल हनु पुगेको हो ।
वर्तमान सरकारलाई रिझाएर आफ्नो जागिर जोगाउने उद्देश्यले शनिबार प्रज्ञा भवन, कमलादीमा तीन वटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान) द्वारा संयुक्तरुपमा ‘प्राज्ञिक सम्मिलन’ शीर्षकमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्री बद्री पाण्डे प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित रहेका थिए ।
कार्यक्रम आयोजनाको भित्री नियत बुझेका मन्त्री पाण्डेले सम्बोधनका क्रममा भने, 'प्राज्ञहरूको काम प्राज्ञिक कर्म गर्ने हो, राजनीतिक गर्ने होइन । म तपाईंहरूलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा राजनीति बसेर प्राज्ञिक काम गर्न सल्लाह दिन्छु ।'
कुलपति भूपाल राईले आफ्नो मन्तव्यको पालो आएपछि मन्त्रीलाई जवाफ फर्काए, 'प्राज्ञहरूले संस्कृतिका माध्यमबाट राजनीति गर्ने हो । राजनीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्राज्ञहरूले तय गर्ने हो । तसर्थ प्राज्ञहरूले राजनीति गर्नु मनासिव हो ।' कार्यक्रमको शीर्षक ‘प्राज्ञिक सम्मिलन’ भनिए पनि शीर्षकअनुसारको कुनै कार्यक्रम भने भएको पाइएन । कुलपति राईले मन्त्रीको स्वागत गर्नु पनि अर्को उद्देश्य रहेको बताए पनि यसअघिका कुनै मन्त्रीलाई प्रज्ञाबाट स्वागत गरिएको थिएन ।
कुलपति शर्माद्वारा सम्मिलन बहिष्कार !
तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको संयुक्त कार्यक्रम भनिए पनि सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकी कुलपति निशा शर्मा भने कार्यक्रममा उपस्थित भइनन् । कार्यक्रम निहित स्वार्थसिद्ध गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको तथा माआवादीमय बनाइएको भन्दै उनी नआएको कुलपति शर्मा सूत्रले बतायो ।
कार्यक्रममा कुलपति शर्मा अनुपस्थित भएको विषयमा बेलुकी सात बजेसम्म पनि उपकुलपति शम्भु राई र सदस्य सचिव कुस्मा महराबिच खासखुस चलिरहेको थियो । माओवादी सरकारद्वारा नियुक्ति पाएता पनि तत्कालीन मन्त्री सुदन किरातीले सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको जग्गा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिन दबाब दिएका थिए । नदिए कुलपति पद खाइदिने तथा मन्त्रालयमा तानिदिनेसमेत धम्की दिएका थिए । कुलपति शर्माले किरातीको धम्कीलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि माओवादीहरु कुलपति शर्माका विरुद्धमा छन् ।