अंशु भूसाल | दृष्टिकोण | साउन १४, २०८१
यस पटक धेरै गर्मी भयो, पानी नै परेन भन्दा भन्दै मनसुन शुरु भयो । मनसुनले केही समय राहत दिए पनि ठुलो धनजनको क्षति गरिसकेको छ । जेठ १९ देखि असोज १९, अर्थात् ४ महिनासम्म मनसुन रहने यकिन गरिएको छ । गृह मन्त्रालय अनुसार, यस वर्षको मनसुनबाट करिब ४ लाख १२ हजार घरधुरी र १८ लाख नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यो आकलन, गत वर्षभन्दा ६ लाखले बढी हो । कोशी प्रदेश विशेष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको अनुसार, मनसुन प्रकोपले सयौँले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौँ विस्थापित भएका छन् । त्यसैगरी बाढीको कारण पशु चौपायालाई पनि असर गरेको छ ।
तापक्रम बढेसँगै यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा बढी गर्मी भयो । गर्मीले तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत प्रभावित गरेको थियो । काठमाडौँका घरहरुमा समेत पंखाको संख्या विगतमा भन्दा बढ्यो । त्यस पछि वर्षायामले गर्दा मानिसले मात्र होइन रुख बिरुवाले पनि राहत पाएका थिए । तर आकाशे पानीको बहाव बढेर ठूलो मात्रा धन जनको क्षति भयो, यो त अझ मनसुनको सुरुवाती महिना हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ७७ वर्षको इतिहासमा यस वर्ष कञ्चनपुरमा भारी वर्षा भएको बताएको छ, जहाँ बाढीले ११०० भन्दा बढी घर डुबानमा परेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगिसकेको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतालमा लेदो पहिरोको कारणले त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका बस र यात्रुको खोजी कार्य अझै चलिरहेको छ । यस सडक खण्डको २५ ठाँउमा पहिरोको जोखिम रहेको भनेर तोकिएको ठाँउ भन्दा यो नयाँ हो ।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ)को अनुसार, नेपाल बाढी, पहिरो र भुकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्हरुको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त संवेदनशील छ । प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद्बाट जीउ ज्यानको साथै सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति, साँस्कृतिक सम्पदा, सडक र पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरुमा गम्भीर जोखिम हुन्छ । मनसुनमा चट्याडको पनि डर हुन्छ । उर्वर जमिनलाई क्षति पुर्याउने कारणले खाद्यान्नको भाउ बढ्छ । बाढी, पहिरो र डुबानको कारण बाटो बन्द हुने समस्या देखिन्छ । यस्तो बेलामा यात्रा गरिहाल्नु पर्दा बाटोको अवस्था बुझेर हिड्नु नै उपर्युक्त हुन्छ , त्यसको लागि १०३ मा फोन गर्न सकिन्छ । बाढी र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिन टोल फ्रि नम्बर ११५५ अनि उद्दारका लागि ११४९ मा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको कमजोर भूगोल, भिरालो पन, नदी तथा खोलानालाको सञ्जालका कारण हरेक वर्षको बर्खायाममा क्षति हुन्छ, त्यसैले नेपाल विश्वको बहु जोखिम देशहरुमध्ये २०औँ स्थानमा छ । मौसम जन्य घटनाहरूका कारण हुने आर्थिक क्षति तथा मानव मृत्युलाई ध्यानमा राखेर मुल्यांकन गर्ने विश्वव्यापी जलवायु जोखिम सुचाङ्क (ग्लोबल क्याइमेट रिस्क इन्डेक्स)को अनुसार नेपाल जलवायु जोखिममा चौथो स्थानमा छ । त्यसैगरी भुकम्पको घटना र यसको प्रभावमा विश्वको ११औँ स्थानमा छ ।
हरेक वर्षको मनसुनले क्षति गरेकै हुन्छ , भलै चुनौतीमा कम बढि होला । जोखिमयुक्त क्षेत्रको ठाँउको यकिन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । यदि हरेक वर्षको विपद्को न्यूनीकरण जुध्न मात्र नीति नियम बनाउने हो भने हामी कहिल्यै पनि सुरक्षित रहँदैनौ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ । यसको कारण, मनसुनको समय र मात्रामा असर गर्दछ ।अझ, यस वर्ष डढेलो लागेका कारण पनि बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च छ, किनभने डढेलोको कारण जमिन सुक्खा हुने, चिरा पर्ने र जमिनको पानी सोस्ने क्षमता पनि घट्छ । जलवायु परिवर्तनले ल्याउने मौसमजन्य घटनासँग जुध्न न त कानुन थियो न त नीति नै । त्यसैले नेपाल सरकार जल तथा मौसम विज्ञानले जलवायु तथा मौसम सम्बन्धी नीति बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ ।
मनसुन सक्रिय भएसँगै झाडापखाला, हैजा जस्ता पानी सम्बन्धी रोगको दर बढ्नुका साथै डेँगीको खतरा पनि बढाउँछ । त्यसैगरी आउँ, रुघा खोकी, निमोनिया तथा टाइफाइडको लक्षण पनि देखिन सक्छ, सो अवस्थामा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानु उपर्युक्त हो ।
नेपालको संविधानले विपद्को जोखिम व्यवस्थापन गर्नु तीनै तहका सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो भनेर उल्लेख गरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐन २०१८ले पनि यस्तो परिस्थितिमा सबैको पहुँचमा आधारभूत तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सहज ढंगले प्रदान गर्नु पर्ने भनेर सुनिश्चित गरेको छ । सबै तहका सरकारसँग आपत्कालीन अवस्थाको निम्ति प्रतिकार्य योजना अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । त्यस सँगै, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र जनस्वास्थ्य आपत काल घोषणा गर्न र सो को प्रभाव नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी सँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ छ । सोहि ऐन अनुरुप राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । विपद्सँग सम्बन्धित समन्वय, पूर्व तयारी, उद्धार कार्य, सूचना संकलन र त्यसको उचित व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन देखि पुनः निर्माणको जिम्मेवारी प्राधिकरण हो । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ सँगै सेण्डाइ घोषणा पत्र (२०१५–२०३०) र दिगो विकास लक्ष्य (२०१५–२०३०)लाई मध्यनजर गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०)को तर्जुमा गरिएको छ । जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई जोड दिदै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२मा पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत ‘ अर्ली वार्निङ्ग फर अल’ प्रस्तुत गरेको छ । यस योजनाले सन् २०२७ सम्ममा, सबैमा पूर्व चेतावनी प्रणालीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले ‘बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन’ जारी गर्दछ जस्मा, रातो रङ्गले बाढीको अति उच्च जोखिम जनाउँछ भने पहेँलोले मध्यम जोखिम बुझाउँछ । त्यसमा नदीहरुको तत्कालीन अवस्था, स–साना नदीमा बाढी पुर्वानुमानको बारेमा उल्लेख गरेको हुन्छ । जानकारी अनुसार नै सरोकारवालालाई परामर्श पनि दिइन्छ । विभागको प्रक्षेपण अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्भावित जोखिम क्षेत्र र हुन सक्ने क्षतिको आँकलन गरेको छ ।
सरकारले मनसुन जन्य जानकारी दिन दैनिक प्रेस बुलेटिन निकाल्ने भएको छ । यसको लागि विपद्मा खटिने पत्रकार स्वयम्सेवकलाई आवश्यक तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । बाढी र पहिरोजस्ता विपद् बढ्ने पुर्वानुमान सँगै मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयको सहकार्यमा जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरिनु जरुरी छ ।
हरेक वर्षको मनसुनले क्षति गरेकै हुन्छ , भलै चुनौतीमा कम बढि होला । जोखिमयुक्त क्षेत्रको ठाँउको यकिन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी हुन्छ । यदि हरेक वर्षको विपद्को न्यूनीकरण जुध्न मात्र नीति नियम बनाउने हो भने हामी कहिल्यै पनि सुरक्षित रहँदैनौ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गर्ने सूचनालाई गम्भीर रुपमा लिँदै सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्दछ ।