लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २१, २०८१
काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पत्रपत्रिका वर्गिकरण / मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेल प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ - नेपाल सरकारद्वारा गठित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको पत्र पत्रिकाको नियमनकारी एकमा निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले २०८१ साउन १८ गते सार्वजनिक गरेको वर्गिकरणको नतिजा अध्ययन गर्दा पूर्वाग्रह र तथ्यहीन देखिएको छ। विगतमा क र ख लगायत माथिल्ला वर्गमा परेका र निरन्तर सोही मापदण्ड अनुसार प्रकाशित जनपक्षीय पत्रिकाहरूलाई छानी छानी तल्लो वर्गमा झार्ने काम भएको तथ्यहरू देशभरबाट आइरहेका छ । त्यसैगरी उस्तै मापदण्ड भएका अन्य पत्रिकाहरूलाई माथिल्लो वर्गमा राखिएका प्रमाणहरू पनि आइरहेका छन् त्यसैगरी मापदण्डमा आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू पेश गर्दासमेत हराएको वा अनेक बहाना बनाएर वर्गिकरण नपारेको र अन्य केही मापदण्ड पुरा नगरेका तथा प्रकाशन नै नभएका पत्रिकाहरूलाई समेत माथिल्लो वर्गमा पारिएका प्रमाणहरू फेला परेको कुरा प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगार मूलक मिडियाहरूलाई टिकाउन मुख्य आधार बनेको सरकारद्वारा प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनको लागि बनाइएको मापदण्ड पुरा गरेका पत्रत्रिकाहरूमाथि गरिएको ब्यवहार राजनीतिक पुर्वाग्रह प्रेरित देखिएको ठहर प्रेस सेन्टर नेपालको छ। यसले स्वतन्त्र र नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलको गरिमा र ओज घटाएको मात्रै छैन, यस प्रतिको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै प्रेस विज्ञप्ति भनिएको छ- प्रेस काउन्सिल नेपालले विगतका वर्षहरूमा पनि वर्गिकरण र पुरस्कार वितरणमा समेत कुनै अमुक पार्टीको भातृ संगठनको जस्तो गतिविधि गर्दै आएकोमा यस पटक पनि वर्गीकरणमा सोहि हर्कत दोहोराएकोले सो हर्कत सच्याएर वर्गीकरणको नतिजा पुनरावलोकन गर्न र न्यायोचित र तथ्यसंगत अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न प्रेस सेन्टर नेपाल माग गर्दछ । अन्यथा पत्रकार र स्वरोजगारमुलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाका पक्षमा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिन चाहन्छ ।