पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | साउन २५, २०८१
हाम्रा मिडियाहरू अहिले दलका नेताहरुका पछि मात्र लागिरहेको पाइन्छन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यिनै दलका मन्त्री र कार्यकर्ताको पछि मात्र लागेर आफ्ना खवर जम्मा गर्न कुदिरहेका हुन्छन् । स्थानीय तहका हर्कत त्यहाँ भएका समस्या र भएका केहि उदाहरणीय कार्यलाई बाहिर ल्याउने प्रयास नै गर्दैनन् । किनकि यसो गर्दा कुनै नेता खुसी हुँदैनन् ।
पत्रकारहरु भिडमा रमाउँछन् अनि जुलुस आमसभामा र नेताका अगाडि पत्रकारका भिडले क्यामेराहरू तर्साइरहेका हुन्छन् । अनि खेलकुदमा पनि केहि खेलकुद पत्रकारहरु पुगेका हुन्छन् । केहि दिन अघिको कावा भलिबलमा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेकाले त्यहाँ जोशिला खेलकुद प्रेमी युवा युवतीहरुको बाक्लो उपस्थितीमा पत्रकारहरु पुग्नु स्वभाविक थियो र पुगे पनी ।
दुरदराजका किसानका समस्याहरु बुझ्न हेर्न पत्रकारहरु दुर्लभ नै पुग्छन् । त्यस्तै गरेर खोजि पत्रकार पनि नगण्य नै छन् । प्राय धेरैजसो पत्रकारहरुलाई राजनीतिले गाँजेको छ । धेरै कम पत्रकारहरु मात्र निश्पक्ष भएर जनताका खबरहरु पस्किरहेका छन् । कोहि पत्रकारको नाममा केहि नक्कली पत्रकारहरु अरु पत्रिकाहरू पढेर त्यसलाई आफ्नो खवर बनाएर केहि घुस्याहा हाकिमको बारेमा केहि लेखहरु निकाल्छन् । उनै हाकिमसँग बार्गेनिङ गरेर घुसको बदनामबाट बच्न ती भ्रष्टहरूले केहि रकम उनै पत्रकारको नाममा केहि हात पारेको पनि देखिएको छ ।
दुरदराजका जनताको आवाज पत्रिकामा छपाउने र किसानका बास्तविक समस्या र समाधान बारेमा खोजि गरेर समाचार बनाउने पत्रकार तथा मिडिया दुर्लभ नै छन् । गाउँमा बसेर या विदेशको अनुभवबाट सिकेर केहि राम्रो ब्यबसायी कृषक बनेका युवाहरु पनि आजभोलि निकै बढेका पाइन्छन् ।
यिनीहरुको राम्रा कार्यहरु अरु सबै युवाहरुलाई जानकारी दिन सकिएमा धेरै युवाहरु स्वदेशमा बसेर ब्यवसायिक कृषि लगायत लघु उद्योगहरु गरेर स्वदेशमा बस्न सक्छन् । यसतर्फ पत्रकारहरु लाग्न सकेका छैनन् ।
अहिले जल्दो बल्दो समस्या भनेको लघुवित्त तथा सहकारी समस्या हो । जसको समाधानको लागि अहिले सम्पूर्ण राज्य लागेको छ । सहकारीमा सडकमा बदाम र मकै पोलेर बेच्ने देखि उच्च तहका कर्मचारी नेता तथा मन्त्री समेत ब्याज खाने गरि रकम लगानी गरेका हुन्छन् । खासगरी सहकारी भनेको सिमित क्षेत्रका सिमित मानिसहरुले आफ्नो समुदायको हित हेर्दै समुहमा गर्न सकिने कृषि लगायत सानातिना ब्यापार गर्नको लागि सुरु गरिएको परोपकारी कार्य हो ।
तर अहिले सहकारी ठुला ब्यापारी देखि भ्रष्ट र दलालको पैसा लगानी गर्ने संस्था भएको छ । यसलाई अकुत सम्पति जम्मा गर्ने संस्था बनाइएको छ । यसका सञ्चालकहरुले अत्यधिक पैसा जम्मा गरेपछि जग्गामा र ब्यापारमा लगानी गर्ने र फाइदा हुंदै गएपछि त्यसको लोभमा परि रकम अपचलन गर्दै एक्लै या केहि सिमित धुर्तहरु मिलेर उक्त रकम दुरुपयोग गरि सम्बन्धित उपभोक्तालाई रकम फिर्ता गर्न छोडेपछि समस्या बढ्दै गएको हो । जे होस सरकार , सदन सबैतिर चासो बढेपछि अहिले आयोग बनाएर यसको समाधानतर्फ सरकार लागेको छ ।
हाउजिङ प्रमोटरहरुले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष पैसा उठाएर फेरि बैँकबाट ऋण लिएर त्यसलाई सदुपयोग नगरी धेरै तिर एकैपटक लगानी गरि एकैपटक धेरै अत्यधिक रकम कमाउन खोज्ने साहुहरू आफै फस्ने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले लामो समयदेखि अपार्टमेन्ट पीडित जनताको समस्या समाधान गरिदिने तर्फ आबश्यक कारबाही अघि बढाइदिएर पीडित जनताको आफ्नो मिहिनेतको कमाइबाट लगानी गरिएको रकमको लगानी त्यसै खेर जानबाट रोक्न सरकारको तर्फबाट पहलको अपेक्षा पीडितहरुले राखेका छन् ।
यस्तै जटिल समस्या हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको छ । तर सरकारले यसलाई पुरा बेवास्ता गरेको छ । यसमा लगानी गर्ने प्राय मध्यम वर्गीय जनता आफुले जग्गा किनेर घर बनाउन झमेला तथा पर्याप्त पैसा नभएपछि यस्ता हाउजिङमा पैसा लगानी गरेका छन् । यस्ता केहि हाउजिङ समयमा बनाएर उपभोक्तालाई बुझाउने साहुहरू पनि निकै छन् । तर केहि हाउजिङले ग्राहकबाट प्रशस्तै रकम उठाएर त्यो रकम उल्लेखित हाउजिङ बनाउनु भन्दा अन्यत्र जग्गामा लगानी गर्ने र अत्यधिक पैसा कमाउने उच्च महत्वकाङ्क्षा लिएका प्रमोटरले आज धेरै उपभोक्ताको रुवाबासी गराएका छन् । यसमा धेरै एपार्टमेन्ट मध्य बालकुमारीको भेगास सिटि पनि एउटा प्रमुख हो । जसले सुरुमा अत्यन्त राम्रो आकर्षक बिज्ञापन निकालेर ३ बर्षमा पुरा गरेर अपार्टमेन्ट जिम्मा लगाउने भनि कौशलटार, भेगास सिट लगायतमा अपार्टमेन्टहरु बनाउन सुरु गरेको थियो ।
तर उनले समयमा निर्माण कार्य पुरा नगरि उपभोक्तालाई निकै तनावमा पारेका छन् । यसका पीडितले १४ बर्षदेखि आफ्ना घर जग्गा बेचेर कतिपय कर्मचारीले अवकास हुनासाथ संचय कोषबाट पाउने रकम र अवकासको समयमा पाउने सबै रकम झिकेर यस अपार्टमेन्टमा बुझाएका थिए । तर अहिलेसम्म हाउजिङ अधुरो छ । भेगास सिटिका प्रमोटरले जनतासँग पैसा उठाएपछि पुनः ब्याँक संचय कोषबाट रिन लिएका छन् । जसको साँवा ब्याज लामो समयसम्म भुक्तान नगरेपछि अहिले उनले लिएको ऋणको रकम ४ गुना भन्दा बढि भइसकेको छ । ती साहुले बैँकको साउँ ब्याज भुक्तान गर्नु भन्दा अदालतमा मुद्दा हालेर समय लिने काम मात्र गरिरहेका छन् । ती साहुले कुनै थर्ड पार्टी ल्याएर सम्बन्धित बैँकसँग समन्वय गरेर ती अपार्टमेन्टको समस्या सँधैलाई समाधान गरेर उपभोक्तालाई अपार्टमेन्ट बुझाउने तर्फ कहिल्यै पनि ध्यान दिएको पाइदैन ।
अझैपनि उपभोक्तालाई रकम थप गर्न दवावमात्र दिएर तनाब थपिरहन्छन् । त्यतिमात्र नभइ १०० जना भन्दा बढि पीडित उपभोक्ताले आफ्ना युनिटहरु आफै बनाइ बस्न योग्य बनाएर बसेका छन् । उनीहरुलाई समेत तपाईँहरु इच्छा नभए अपार्टमेन्ट छोडेर अन्यत्र जान सक्नु हुन्छ भनि तर्साउने कार्य समेत गरेकाले यहाँ भएका उपभोक्ताको समस्या समाधान अब सरकारको तर्फबाट मात्र संभव देखिन्छ ।
सहकारी जसरी अपार्टमेन्ट पीडितको लामो समयसम्मको यो समस्या समाधानको लागि पनि एउटा उच्चस्तरिय आयोग बनाइयो । यसभन्दा अघि पनि हालका प्रधानमन्त्री के पि ओलीको पालोमा आयोग बनाइ कार्य अघि बढाइएको थियो । तर आयोग अध्यक्षले बीचैमा छोडेर गएपछि अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएन । त्यतिखेर त्रिपक्षीय सम्झौता गरि बैङ्क तथा संचय कोषहरुले ब्याज केहि घटाउने र उपभोक्ताले रकम समायोजना गरि केहि प्रतिशत रकम थपिदिने र भेगासका प्रमोटर सुधिर बस्नेतले हाउजिङको बाँकि कार्य पुरा गरिदिने थियो ।
सुधीरले पनि बैँकहरूको ऋण क्रमश: तिर्दै जान पर्ने थियो । उपभोक्ताले केहि रकम थपिदिए पनि सुधीरले आफुले गर्ने कार्य कुनै पनि नगरेकोले अहिलेसम्म हाउजिङको प्लास्टर गरिएको छैन, लिफ्ट जोडिएको छैन । यसले गर्दा ५/६ तला माथि बस्नेलाई भर्याङ चढेर जान कठिनाइ भइरहेको छ । साथै अहिलेसम्म भेगासका साहुले बैँक तथा संचय कोषको रिन भुक्तान गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम उपभोक्तालाई जानकारी गराएका छैनन् ।
त्यस्तै रकम फिर्ता मागेका उपभोक्ताको रकम फिर्ता पाएका छैनन् । फिर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि देखिदैन । उनको भित्रि नियत के छ कसैलाई थाहा छैन । उनी सिर्फ उपभोक्तालाई झुलाउने र बैंकहरुले लिलाम निकाले पछि मुद्दा हालेर अल्झाउने कार्यमा नै लागिरहन्छन् ।
अपार्टमेन्ट पिडीतल अहिलेको सरकारबाट केहि आस गरिरहेका छन् । फेरि एकपटक उच्चस्तरिय आयोग बनाएर धेरै अपार्टमेन्ट पीडीतको समस्या समाधान सरकारबाट गरेर हाउजिङका प्रमोटरहरुको पनि केहि समस्या भए एकैसाथ समाधान गर्न सकिन्छ । सुधिर बस्नेतको अर्को एउटा हाउजिङको १४ करोड रकम एन आइ सि बैँकलाई समयमा नतिर्दा उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको समयमा उक्त एन आइ सि बैँकले लिलाम निकालि बैँकले अर्बौको सम्पति आफै सकारेर सुधिर बस्नेतलाई पनि पीडत बनाएको बस्नेतको भनाइ रहेको छ ।
अहिले उक्त केस अदालतमा पुगेको छ तर लामो समयदेखि फैसला हुनबाट बैँकले बाधा पुर्याइ रहेकाे अवस्था छ । बैँकहरूले लिने असिमित ब्याज र स्याजबाट पनि धेरै ब्यापारी उद्योग पतिको ब्यबसायी चौपट भएको छ । केहि बर्ष अघि राष्ट्र बैँकले घर जग्गामा अचानक ऋण दिन रोक्ने नीति ल्याएर भेगास जस्ता धेरै हाउजिङहरु अधुरा भएका पनि छन् । हाउजिङ प्रमोटरहरुले पनि जनतासँग प्रत्यक्ष पैसा उठाएर फेरि बैँकबाट ऋण लिएर त्यसलाई सदुपयोग नगरी धेरै तिर एकैपटक लगानी गरि एकैपटक धेरै अत्यधिक रकम कमाउन खोज्ने साहुहरू आफै फस्ने गरेका छन् । त्यसैले सरकारले लामो समयदेखि अपार्टमेन्ट पीडित जनताको समस्या समाधान गरिदिने तर्फ आबश्यक कारबाही अघि बढाइदिएर पीडित जनताको आफ्नो मिहिनेतको कमाइबाट लगानी गरिएको रकमको लगानी त्यसै खेर जानबाट रोक्न सरकारको तर्फबाट पहलको अपेक्षा पीडितहरुले राखेका छन् ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८१ श्रावण २५