लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | भदौ १९, २०८१
बहुदलीय ब्यबस्था आउनु भन्दा पहिला धेरै सरकारी संस्थाको हालत नराम्रो थिएन । धेरै संस्थाहरु अत्यधिक लाभ मै थिए । जनकपुर चुरोट कारखाना, बीरगञ्ज चिनि कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि ईंटा कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना तथा गोरखकाली टायर उद्योग प्राय सबै नाफामा थिए । शाही नेपाली वायुसेवा निगम पनि अनुप शम्शेर जवरा महाप्रबन्धक भएको बेला राम्रो नाफामा थियो ।
यसमा प्रमुख कुरा त्यसका संचालक या अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरू सक्षम इमान्दार आफ्नो दायित्व प्रति पुरा जिम्मेवार भएपछि घाटामा जाने कुरै हुंदैन । बहुदलीय ब्यबस्था आउनासाथ दलका कार्यकर्तालाई पैसा कमाउने अवसर दिने भनेर काँग्रेसका असक्षम र लोभि तथा भ्रष्ट कार्यकर्ताहरुलाई उद्योग र संस्थान हाँक्न भनि भित्र छिराएपछि प्राय सबै संस्थान ध्वस्त बनाएर कौडीको मुल्यमा लिलाम गरियो ।
तात्कालिन शाही नेपाली बायु सेवासँग २८ ओटा जहाज थिए । नेपाल भर सबै जनताको सेवामा तराइ पहाडमा उडिरहन्थे । बोइँग जहाजहरु युरोप , टोकियो , ब्याङ्कक, सिङ्गापुर , दुबई लगायत देशहरुमा उडिरहेका हुन्थे । त्यसभित्रका कर्मचारी भने त्यति इमान्दार नहुँदा र सरकारले पनि यसको दुरुपयोग गर्दा यसलाई त्यति फस्टाउन दिइएन । अहिले त साना जहाज २/३ वटामा सिमित छन् भने अधिकांस समय ग्राउण्डेड हुने गरेका छन् । अहिले अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने वाइड बढि र न्यारो बढि जहाजका ४ ओटा जहाज मध्य ३ वटा बिग्रेर ग्राउण्डेड हुंदा पनि यसलाई मर्मत गरेर समयमा उडाउन सम्बन्धित हाकिमहरु सकृय हुँदैनन् । किनकि यसका महाप्रबन्धक पनि सेटिङमा नियुक्ती भएका हुन्छन् । उनलाई कारबाहीमा परिने र जागिर जानेमा कुनै डर छैन ।
यस्तै अबस्था अहिले दूरसञ्चारको देखिँदैछ । यसका महाप्रबन्धक पनि राजनैतिक नियुक्तिमा सेटिङमा आएका हुन्छन् । भनिन्छ अहिले कमाउ नियुक्तिहरु सबै बिकाउ मा हुन्छन । संबैधानिक नियुक्ति लगायत प्रमुख संस्थान र योजना प्रमुखहरु सबै पैसामा बिक्री गरिने कुरा बाहिर आइसकेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण कुख्यात गुण्डा भनिएका दिपक मनाङेले आफ्नो मन्त्री पद नै ३ करोडमा बिक्रीमा राखेको कुरा सामाजिक सञ्जाल भाइरल बनिरहेको छ ।। त्यहि भएर देशलाई राम्रो राजश्व भुक्तान गर्ने दुरसञ्चार संस्थाले यसपालि गत बर्ष भन्दा २ अरब कम राजश्व बुझाएको बुझिएको छ ।
किनकि ग्राहक र ब्यापार बढेपछि कसरी घाटा हुन्छ ? शायद त्यो घटेको नाफा मन्त्री सचिवको खातामा जम्मा भयो कि ? एनसेल बाट अरबौं कमिसन खाएका कुरा पनि मिडियामा आइसकेका छन् । निजी स्तरमा धेरै पछि सुरु गरिएको एनसेल ले सरकारी दुर संचार भन्दा बढि नाफा कमाइरहेको छ । निजीमा कार्यरत कर्मचारीलाई कडा अनुशासनमा राखिएको हुन्छ । त्यहाँ कामचोर र ठगलाई तुरुन्त बर्खास्त गरिन्छ । सरकारी संस्थानमा कर्मचारीमा आफ्नो कर्तब्य इमान्दारी पूर्वक नगरि सिर्फ जागिर पकाउने मात्र धुन हुने र काम नगरे पनि जागिर नजाने भएर पनि सरकारी संस्थानहरुको स्तर घट्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारमा बस्नेहरुले कसरी सरकारी कर्मचारी र संघसंस्थाको गुणस्तर गरि स्तरोन्नति गर्ने बारेमा गहिरो अध्यन गरि नया नीति बनाइयोस् । अन्यथा भ्रष्टाचारले गाँजिएको देश तहसनहस हुन पनि समय लाग्ने छैन । अहिले सम्म नाफामा चलेका बिद्युत प्राधिकरण, दुरसञ्चार अहिलेको सरकारको नीतिअनुसार चलेर सिर्फ ब्यापारी र तस्करको हितमा मात्र कार्य गर्ने हो भने सरकारी संस्थाहरु ध्वस्त हुन समय लाग्ने छैन ।
खासगरी दलीय ट्रेड युनियन भइसकेपछि कर्मचारीमा काम भन्दा दलका नेतालाई खुसी पारेर धन आर्जन मात्र गर्नु भएको छ । जनताको लागि अतिआवश्यक सबै जनताले मन पराउने यो दुर संचार संस्थाको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । अब समय अनुसार नयाँ सञ्चारका साधन र निजी तहमा पनि आउन थालेपछि प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर दुर संचार संस्थानमा समयअनुसार अघि बढ्न यसका संचालन कर्ता र कर्मचारीमा कुनै पहल र सकृयता देखिदैन । दूरसञ्चारको अन्य सेवामा त्यति गुनासो नभएपनि अहिले सुरु गरिएको वाइफाइ सहितको फाइबर नेटको प्याकेज प्रोग्राममा केहि समस्या देखिएको छ । यसमा युट्युब आउने भएता पनि लाइभ टिभीमा बारम्बार रोकावटको समस्या देखिन्छ ।
केहि दिन अघि मेरो एनटिसि को वाइफाइ बिग्रेर बनाउनको जावलाखेल दूरसञ्चारमा अनुरोध गर्दा भोलि आएर बनाउन दिने भनि आश्वासन दिएकोमा भोलिपल्ट राउटर बनाउने कोहि नआएपछि किन प्राविधिक आएनन् भन्दा हाकिमले गाडी दिएनन् भनि सम्बन्धित प्राविधिकले फोन गरे । यस्ता कुराको ग्राहकलाई मतलब हुने कुरा भएन । बारम्बार फोन गर्दा पनि कुनै रेस्पोण्ड नगरि लगातार ३ दिनसम्म राउटर नबनेपछि चौथो दिनमा मात्र मानिस आएर कम्पाउण्ड बाहिर गाडीले चुँडाएको तार जोडेर बनाएर गए ।
यदि नीजि कम्पनीको फाइबर नेट या वाइफाइ भएको भए १/२ घण्टा भित्र प्राविधिक आएर मर्मत गरिसक्ने थिए । तर सरकारी कार्यलय र कर्मचारीको काम गर्ने तरिका उही पुरानो किसिमले राजाको काम कहिले जाला घामको तरिकाले चलेको बुझिन्छ । अर्को प्रमुख बिषय ट्रेड युनियनको कारणले हो । यहि कारणले कर्मचारी अनुशासनहीन भएर हाकिमलाई टेर्दैन । उस्तै परे इमान्दार र सोझो हाकिम पाए भने उसैको पोष्टिङ गर्न पनि पछि हटतैनन् ट्रेड युनियनका सदस्यहरुले ।
हाकिम पनि कुनै दल विशेषका समर्थक या कार्यकर्ता हुन सक्छन् । दुरसञ्चार संस्थानको समस्या बुझ्दा प्राविधिकलाई जिम्मा लगाएको क्षेत्र बढि भएकोले भ्याउन नसक्ने र गाडी र ड्राइभर पनि अत्यन्त कम भएर काममा बाधा पर्ने रहेको बुझियो । एकजना ड्राइभर बिदामा बसेमा ग्राहकको काममा जान नसक्ने भनि गुनासो गरे कर्मचारीले । सरकारी संस्थानमा दरबन्दी थप गर्नु भएमा समयमै क्षमतावान र इमान्दार कर्मचारीको छनौट गर्न आवश्यकता छ ।
अहिलेका कर्मचारीले ड्राइभिङ र कम्प्युटर चलाउन सबैले जान्नुपर्छ । बिदेशमा कर्मचारीलाई गाडी दिइँदैन । सबैका आ-आफ्ना नीजि गाडि प्रयोग गरिन्छ । न त कम्प्युटर चलाउने अपरेटर दिइन्छ किनकि कम्प्युटर नचलाउने कोहि हुँदैनन् । समय अनुसार हामीले पनि सबै कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउन र गाडी हाँक्न अनिवार्य जान्नु पर्ने नीति नियम बनाउन अति आबश्यक भइसकेको छ । नेपालमा अर्को पक्ष के छ भने यस्ता महत्वपूर्ण कार्यलयका गाडीहरु सम्बन्धित मन्त्री , सचिवको घरमा पुगिरहेका हुन्छन् । मन्त्री सचिवका परिवारले सरकारी गाडी चलाउने कारण यहि हो ।
एक पटक मैले चिनेका टोपोग्राफिका डाइरेक्टरले भुमिसुधार मन्त्रीले गाडी माग्दा गाडी सबै फिल्डमा गएका छन् अहिले पठाउन सक्दिन मन्त्रीज्यू भन्दा उनलाई तुरुन्त विभागमा काजमा तानिएको थियो । यस्ता मन्त्री सचिवलाई उकास्ने त्यहि मन्त्रालयका कर्मचारी र पिए हुन्छन् । यस्ता प्रवृति तुरुन्त रोकिनु पर्छ । अहिले बिद्युत प्राधिकरणका कतिपय गाडीहरु सम्बन्धित मन्त्री र सचिवले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सका गाडीहरु पर्यटन मन्त्रीका पिएहरुले कुदाइरहेका हुन्छन् । कतिपय ट्रेड युनियनका कर्मचारीले सरकारी गाडीहरु कुदाइरहेका कुरा पत्रिकामा आइसकेका छन् । यस्तो गलत प्रवृति रोक्न प्रधानमन्त्री , मन्त्रीले जनता भएर या कर्मचारीका तल्लो तहमा मिसिएर उनीहरुबाट कुरा बुझ्न आबश्यक छ । मन्त्रालयको घुम्ने कुर्सीमा बसेर पिए मार्फत दलाललाई मात्र भेट्ने प्रवृति रोकेर आफुले जनता भएर सोच्ने र उनीहरुको समस्यालाई मनन गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले त्यहि भएर नीजि स्तरमा खोलिएका शिक्षण संस्थादेखि कुनैपनि अन्य संघ संस्था, ब्याक तथा दुरसञ्चार अत्यधिक नाफामा जाँदा सरकारी संस्थाहरुको नाफा घट्ने मात्र होइन कतिपय सरकारी संस्थाहरु टाट पल्टिने अबस्थामा पुगिसकेका छन । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरुले कसरी सरकारी कर्मचारी र संघसंस्थाको गुणस्तर गरि स्तरोन्नति गर्ने बारेमा गहिरो अध्यन गरि नया नीति बनाइयोस् । अन्यथा भ्रष्टाचारले गाँजिएको देश तहसनहस हुन पनि समय लाग्ने छैन । अहिले सम्म नाफामा चलेका बिद्युत प्राधिकरण, दुरसञ्चार अहिलेको सरकारको नीतिअनुसार चलेर सिर्फ ब्यापारी र तस्करको हितमा मात्र कार्य गर्ने हो भने सरकारी संस्थाहरु ध्वस्त हुन समय लाग्ने छैन ।
बालकुमारी ललितपुर नेपाल
२०८१ भाद्र १९