पूर्ण ओली | दृष्टिकोण | असोज ०४, २०८१
सरकार अझैपनि गरिब जनताको पसिनाको कमाइमा रजगज गरि सत्तामा रमाउने भन्दा जनहितमा अरु काम केहि गरेको छैन । संबिधान सबै जनताले अपनत्व लिने किसिमको हुनुपर्छ । २०७२ को संबिधान अत्यधिक नेपालीले अपनत्व लिने किसिमको नभएर पनि यसलाई संसोधन हुन आबश्यक छ । संबिधान दिवस मनाउँदै मा यसको महत्व बढ्ने होइन । जबसम्म संबिधान देश र जनताको हितमा हुंदैन तबसम्म यसप्रति अत्यधिक जनताको नकरात्मक भावना मात्र रहनेछ ।
लामो समयदेखि जनतामा सरकारप्रति आक्रोस बढिरहेको छ । अत्यधिक युवाहरु बिदेशीन बाध्य भएका छन् । कृषकका अत्यधिक उत्पादन बजार पुग्न सकेका छैनन् । बिदेशी स्याउ लगायत अन्य फलफुल अत्यन्त महंगोमा बिक्रि भइरहँदा जुम्लाको अग्र्यानिक स्याउ अत्यन्त सस्तोमा पनि बजारमा बिक्रि हुन सक्दैनन् । नेपालमा अहिले धेरै युवाहरुले तरकारी उत्पादन र पशुपंछि पालनमा निकै राम्रो कार्य गरि बजारमा पठाइरहन्छन् । तर भारतीय सस्तो केमिकल हालेको बासी तरकारीले बजारमा छ्याप छ्याप्ती आउँदा नेपाली तरकारीले बजार नपाएर बारीमा सडिरहेका छन् ।
अन्नबाली उत्पादनमा सिँचाइको अभाव र युवाको अभावमा खेतबारी बाँझा छन् । सरकारमा बस्नेहरु स्थानीय मेयरले गरेका राम्रा कार्यको सहि मूल्याङकन गरेर सहयोग गर्नको सट्टा उनलाई असहयोग गरि अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् । भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाग्दा पनि ठुला भ्रष्टहरूलाई सरकार र अख्तियारले छुन सक्तैन । देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुरकी पत्नी आरजु देउवा भ्रष्टाचारमा नाम कहलिएकी महिला हुन ।
भुटान शरणार्थी काण्डमा उनको नाम प्रत्यक्ष मुछिँदा पनि उनीमाथि कारबाही गरिएन । त्यसको सट्टामा उनलाई पुरस्कार स्वरुप परराष्ट्र मन्त्री बनाएर जनताको मानमर्दन गरियो । अहिले उनी १८ दिनको बिदेश भ्रमणमा गएकी छिन । यस्तै अबस्था गिरिजाकी पुत्री सुजाता जोष्टको पनि थियो । त्यतिबेला उनीपनि धेरै भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा मिडियामा आएको थियो । धमिजा लाउडा काण्डदेखि, सुडान काण्डहरूमा उनको संलग्नता भएको कुरा तात्कालिन संचार माध्यममा आइरहँदा पनि उनलाई कहिल्यै कारबाहीको कुरा आएन । उनलाई पनि पुरस्कार स्वरुप परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको थियो । यो सबै पद र प्रतिष्ठाको सक्तो दुरुपयोग हो । नेपाली जनताले यस्ता कुरा बिर्षँदै जाने प्रचलनले उनीहरुलाई फाइदा भएको छ ।
वाइड बढि, न्यारो बढि, एनसेल, ओम्नी, यति, गिरिबन्धु, क्यान्टोन्मेन्ट काण्डका दोषिलाई कहिले कारबाही हुन्छ ? जबसम्म यो संबिधान र अहिलेका बुढा नेता रहन्छन् त्यो बेलासम्म यी भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई कारबाही हुनै सक्तैन । देशले बिकास गर्न पनि सक्तैन । संघीयताको कारण देशको खर्च खरबौँ बढेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि बिदेशी रिन लिन पर्ने भएको छ । सरकार सिर्फ जनतामाथि कर को भारी बोकाएर आफ्नो सुख सुविधामा रमाइरहेको छ । कर भंसार का शुल्क पनि अत्यन्त महंगा भएर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । भारतमा ३ लाख भारु पर्ने मारुती कार नेपालमा २५ लाख पर्छ । यो नेपाली जनतामाथि कर , अन्तशुल्क, सम्पति कर, बिक्री कर आदिको नाममा अत्यधिक कर लिएर जनतालाई अत्यन्त पीडा दिइरहेको छ । सहकारी, मिटर ब्याज, लघु बित् तथा ब्याङकको ब्याजमा पनि ठगेर साना ब्यापारी ,जनताका घर प्राय सबै पुँजीपति, दलाल र साहुका हातमा गइरहेका छन् ।
यो सबै ठिक अबस्थामा ल्याउन सत्तामा सहि मानिस ल्याउन र देशलाई सहि बाटोमा ल्याउन संबिधानमा आमूल संसोधनको बिकल्प छैन । सबभन्दा पहिला प्रदेश सरकार हटाउनै पर्छ जसको कुनै काम छैन, सिर्फ केन्द्रलाई अप्ठयारो पार्ने काम मात्र भएको छ । जसको कारण दलका दोश्रो तहका नेता पाल्न अनावश्यक खरबौँ को खर्च देशले बोकिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संख्या १०० जनामा सिमित हुन आबश्यक छ । सनातन संस्कृति बचाउन र नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा इज्जत साथ चिनाउन पनि राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र बनाउन अत्यावश्यक छ ।
नयाँ सरकारले सबभन्दा पहिला २०४६ पछिका बरिष्ट नेता र कर्मचारीको सम्पति छानबीन गरि कारबाही गर्नेछन् । किसान र युवाका हितमा ठोस योजना सहित कार्यन्वयन गर्नेछन् । जसको कारण बिदेशीएका शिप भएका युवाहरु स्वदेशमा फर्केर आफ्ना गाउँका बिकासमा लाग्नेछन् । जहाँका नदी ,पानीका मुहानको उपयोग गरि पिउने पानी, सिँचाइ तथा घरेलु उद्योगहरु संचालन गरेर आत्मनिर्भर हुन थाल्नेछ ।
संबिधान घोषण गर्नु अगाडि जनताको मत बुझ्न गाउँ गाउँमा गएका सभासदले बोरामा हालेर ल्याएको सुझाब केहि हेर्ने साथ त्यसलाई किन थन्काइयो ? किनकि ९० प्रतिशत जनताले हिन्दु राष्ट्र कायम राख्न अनुरोध गरेका थिए । नेपालमा रहेका मुश्लिम धर्मालम्बीहरुले पनि हिन्दूधर्म हुँदा आफु सुरक्षित महसुस रहेको कुरा भनिरहेका छन् ।
हाम्रो देश धेरै ऋषिमुनिले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको देवभूमि हो । त्यसैले सनातन देखिको वैदिक, संस्कृति परम्परा कायम राख्न पनि हिन्दु धर्म अपरिहार्य भएको छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई समेत गुमराहमा राखेर केहि होलीवाइनका सर्जक र बिदेशीका दवाव र प्रभावमा राष्ट्रघाती बिदेशी एजेन्टले धोका पूर्ण तरिकाले धर्मनिरपेक्ष राखिएको कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यतिबेला सोनिया गान्धी र पश्चिमाको दवाव मात्र भनियो अहिले बुझ्ना नेपालमै एकनाथ ढकाल र माधब नेपालहरु पहिला देखि नै इशाइ धर्मका प्रचारक र संयोजक भएर कार्य गरिरहेका रहेछन् भन्ने कुरा केहि समय अघि मात्र प्रष्ट भयो । यसमा बाबुरामहरूको दवाव बढ्न गयो । अब यसलाई तुरुन्त संसोधन गरिएन भने जनताको ठुलो बिद्रोह हुने संभावना छ ।
त्यसैले सरकारमा बस्नेले सत्ताको घुम्ने कुर्सीमा बसेर दलालको कमिसनमा अकुत सम्पातिको आडमा सुख सुविधामा रुमल्लीएर समयमा संबिधान संसोधन नगरेर जनहितमा कार्य नगर्ने हो भने नेपाली जनताको आक्रोशको तारो बन्ने निश्चित छ । उपत्यकाका जनता सनातन धर्म परम्परा संस्कृतिका पृय छन । जसलाई राजा पृथ्वीनारायण शाहका कारण आफ्नो धर्म संस्कृती चाडबाड जोगिएको कुरा थाहा छ । त्यसैले उनका सन्तानलाई पुन संबैधानिक राजा बनाएर स्वतन्त्र धर्म सहित हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न ढिलाइ नगरियोस् । अन्यथा मंसिर ७ गते दुर्गा प्रसाईंको साथमा राप्रपा सहित उपत्यकाका आदिबासी नेवार समुदाय सडकमा उत्रिए पछि देशको स्थिति के होला सरकारले बेलैमा सोचोस् । सायद सुरक्षा निकायले पनि सरकारको आदेश अवज्ञा गर्न सक्छन् । किनकि नेपाली सेनाले निहत्था र निर्दोष नेपाली जनतामाथि गोली चलाउने छैन । जुन कुरा २०६३ सालको समयमा पनि देखिइसकेको छ ।
त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले सबभन्दा पहिला २०४६ पछिका बरिष्ट नेता र कर्मचारीको सम्पति छानबीन गरि कारबाही गर्नेछन् । किसान र युवाका हितमा ठोस योजना सहित कार्यन्वयन गर्नेछन् । जसको कारण बिदेशीएका शिप भएका युवाहरु स्वदेशमा फर्केर आफ्ना गाउँका बिकासमा लाग्नेछन् । जहाँका नदी ,पानीका मुहानको उपयोग गरि पिउने पानी, सिँचाइ तथा घरेलु उद्योगहरु संचालन गरेर आत्मनिर्भर हुन थाल्नेछ ।
देशको जडिबुटी उद्योग खोलेर पहाडका जडिबुटि संकलन गरि प्रसोधन गरि स्वदेशमा आपुर्ति गरि बिदेश निर्यात गर्नेछन् । यहि जडिबुटीको प्रयोग गर्न अहिले पतन्जली योगका आचार्य बालकृष्ण केहि समय पहिला नेपाल आएर नेपालमा आयुर्बेदीक मेडिकल कलेज र बुटबल र भैरहवाको बिचमा जडिबुटि प्रसोधन केन्द्र तथा फार्मेसी खोल्ने कुरा गरेका थिए । उनले यो पनि भनेका छन् की यहाँको मुनाफा सबै नेपालमा लगानी गरिनेछ । यस्ता कार्य सरकारले गर्नुपर्ने हो । त्यसैले यो संबिधान संसोधन गरि २०४७ सालको संबिधान ल्याउनै पर्छ । त्यसपछि नया पुस्ताका इमान्दार , सक्षम र राष्ट्र प्रेमी युवाको हातमा सत्ता जानैपर्छ । यसपछि मात्र नेपाली जनताको भविष्य बन्न सक्छ ।
बालकुमारी ललितपुर ,नेपाल
२०८१ असोज ४