लेखनाथ ढकाल | दृष्टिकोण | कात्तिक १३, २०८१
मानिस जन्मिँदा नै केही आधारभूत अधिकार लिएर आएको हुन्छ । आधुनिक राज्य र राजनीतिले मानिसका अधिकार र कर्तव्यलाई कानुनी परिभाषाले ब्यवस्थित गर्छन । हरेक राज्यले आफ्नो भूमिमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुलाई संरक्षण, सुरक्षित र उनीहरुले पाउने अधिकारको प्रबद्र्धन गर्छन । नागरिकहरु पनि आफ्नो कर्तब्य पुरा गरी आत्म सम्मानपूर्वक क्रियाशील रहन्छन् । तर, नेपाल आधुनिक तथा स्वतन्त्र राष्ट्रको परिभाषाभन्दा बाहिर हुदै गएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा सुन्न थालिएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरु जङ्गी र निजामती सेवामा काम गरेर निवृत्त रहेका समेत छन । देशमा संबिधान छ, संसद छ, सरकार छ । कानुन छ, मन्त्रालय र सरकारी संयन्त्र छ । पुलिस प्रशासन छ । विश्व विद्यालय छन । प्रोफेसर र पी. एचडी. गरेका धेरै मानिस छन । परिश्रमी नागरिक, व्यापारी र विविध बर्ग तथा तहका मानिसहरु छन । तथापि सत्तामा बस्नेहरुले गरेका नालायकी कामलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने गर्छन । संसदीय समिति बनाएर सहकारीमा भएका गैर कानुनी कुराको छानविन गर्छन, जबकि ऐन, कानुन र सोही क्षेत्रको जिम्मा पुरा गर्ने निकाय बनाइएका छन । संसदको काम के हो रु आफ्नो काम नगर्ने तर अनेक बाहनामा समय र स्रोतको दुरुपयोग गर्दा पनि कुनै जिम्मेवारी बोध हुदैन भने सचेत नागरिकले यसमा किन आवाज उठाउँदैनन् । आम रुपमा दास मानसिकतामा सभ्यता चल्दो छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तन भनिएका घटनाहरुमा कोही विस्थापित भएन, कोही स्थापित भएन केवल साझेदारी गरियो, नयाँ भन्नेहरु पुरानोभन्दा तल्लो स्तरमा झरेर ब्यक्तिगत र गुट स्वार्थमा सत्ताको दुरुपयोग गरेको कारण आम निराशाको अवस्था आएको छ । सम्भवतः अव सामाजिक पुनर्जागरणको युगमा नेपाली समाज प्रवेश गर्दैछ ।
आजको जमानामा समाज र राज्यका लागि न्यूनतम चरित्र के होलान भन्ने विषयमा अनेक दृष्टिकोण हुन सक्छन्, यसका बहु आयामिक ब्याख्या पनि होलान तर सामान्यतया आम रुपमा मानिने आधारभूत आधुनिक राज्यका तत्वहरू हामीकहाँ कार्यरत छन वा छैनन् भन्ने प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
संवैधानिक संरचना जसमा राज्यको कानूनी आधार र संविधान जसले मूल अधिकार र कर्तव्यहरूको परिभाषित गरिन्छ । केही रुपमा देखाउनका लागि यसको प्रबन्ध त छ तर यसको कार्यान्वयन शासकहरुको स्वार्थका लागि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सामान्यतः राजनीतिक सत्ताका प्रमुख अंगहरु सेना, पुलिस र अदालतलाई मानिन्छ – यि सबै जनपक्षीय उपयोगमा रहेका छैनन् । प्रशासनिक प्रणालीले प्रभावकारी प्रशासन र शासन प्रणाली, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थापित गरिएका छन तर पैसा र राजनीतिक पहुँच नभएका नागरिकले घुस नदिई सानो काम पनि हुन सक्दैन । ढिलासुस्ती, पक्षपात, घुस खोरी, भ्रष्टाचार, कमिसन आदि नेपालको प्रशासनिक प्रणालीले आर्जन गरेको विशेषता मान्नु पर्ने भएको छ ।
राज्यले नागरिकको सुरक्षा र कानून व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कानूनको पालना गराउन सक्षम सुरक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली स्थापित हुनु पर्ने हुन्छ । देखाउने गरी यि सबै संयन्त्र त छन तर सबै जन विरोधी सोचमा चलेका छन । स्थिर र दिगो आर्थिक प्रणाली, जसले विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नु पर्ने ठाउँमा पुरै तस्कर र कालो बजारीयाहरुको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र उभिएको छ । राजनीतिक क्षेत्र ब्यापारीको पक्षमा खुलेआम काम गर्छन । परिणाम स्वरुप महंगी, बेरोजगारी, कालोबजारीको मारमा नागरिकले जीवन बिताउनु परिरहेको छ । सामाजिक न्याय र समानता भन्ने कुरा नेपालीले अनुभव गर्ने कल्पना गर्न छोडिसकेको अवस्था छ । सबै नागरिकलाई समान अवसर र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो, तर यो विषयको बोध नै नभएको सत्ता बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भनेर लेखिएको छ तर व्यवहारमा उल्टो अवस्था छ । नागरिकहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रणाली बनाउन फेरी नेपालमा परिवर्तन नै पर्खिनु पर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नागरिकहरूबाट विरोध गरिनु नेपालको इतिहासमा स्वभाविक समयको अभिव्यक्ति पक्कै होइन । पुरानो सोंच, असमानता र अनेक विभेदका बिचमा विद्यमान नेपाली समाज पुनर्जागरणको नयाँ उचाइमा जाने प्रक्रियामा रहेको सर्बत्र अवलोकन गर्न सकिने अवस्थाले अहिले कै अवस्थामा समाज र राजनीति रहिरहने देखिदैन, समाज परिवर्तन उन्मुख छ ।
राजनीतिक सत्ता भनेको राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायत सबै पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति केन्द्र हो । कुनै समूह वा व्यक्तिले राजनीतिक निर्णयहरू लिने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली स्थापित भएको हुन्छ । यो प्रणालीलाई कसको स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर चुनाव हुने गर्दछ । चुनावभन्दा पहिले जनताको पक्षमा यो गर्ने उ गर्ने भनेर चुनाव जितेर आएका व्यक्तिहरु सत्तामा आसीन भएपछि आम नागरिकको पक्षमा कुनै काम नगर्ने अवस्थाले नेपालका नागरिक बर्तमान प्रणालीप्रति आक्रोशित छन ।
राजनीतिक प्रणाली र सत्ता नागरिकहरुको चाहना अनुसार नभएमा विभिन्न तरिकाले जनताले जन विरोधी सत्तालाई परिवर्तन गर्दछन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, राजनीतिक सत्ता प्रायः चुनावमार्फत स्थापित हुन्छ । जनताले चुनावकै माध्यमले असल राजनीतिक परि पार्टी अपनाउने आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्दछन् । चुनावमा पनि सत्ताधारी र पैसा वालाहरूले नागरिकका प्रतिनिधिलाई छेकबार गर्ने र जन विरोधीहरूलाई नै जिताउने र आफ्नो स्वार्थमा राज्यको दोहन गर्ने परि पार्टी रहि रहेमा नागरिकले क्रान्ति र विद्रोह पनि गर्दछन । ऐतिहासिक रूपमा, राजनीतिक सत्ता कहिलेकाहीं विद्रोह, क्रान्ति वा बल प्रयोगमार्फत पनि परिवर्तन हुने गर्दछ । राजनीतिक सत्ता निर्माण गर्नका लागि विभिन्न समुहको सहमतिबाट पनि हुने गरेको छ । नेपालमा बिद्रोह, क्रान्ति, जनआन्दोलन सबै तरिकाले नागरिकले चाहेको प्रणाली स्थापना भए तर सबै सहमतिमा लगेर जनतालाई धोका मात्र हुने काम भयो । अब भने नागरिकहरु सचेत भएको हुनुपर्ने र इतिहासले सबैलाई सचेत गराएको अवस्था छ ।
आजका समस्याको समाधान पुरानो चेतनाबाट हुदैन । अगाडिको विकशित स्तरको सोंच, शैली र व्यवहार अपनाउन सक्ने राजनीतिक शक्तिबाट मात्र आउँदो समयको सत्ता जनभावना अनुसार सञ्चालन हुन सक्नेछ । फेरी विद्यमान पार्टी र तिनको नेतृत्व परिमार्जन हुने तत्परता नै देखाउँदैन । त्यसकारण नयाँ विकल्पको अनिवार्य आवश्यकता छ । विद्यमान ब्यवस्थाको निरन्तरता कायम राखेर आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यको दोहन गर्ने राजनीतिक दलहरु आपसमा पनि टुटफुट र गुटमा विभाजित छन । तर स्वार्थका लागि एक हुन्छन । विद्यमान देश, समाज र नागरिकको पक्षमा नयाँ विकल्पको प्रयत्न गर्नेहरुले एउटै बैकल्पिक शक्ति केन्द्रको स्थापना गरेर एक जुट हुन पर्ने हो । विकल्पका लागि प्रयत्न गर्ने शक्ति भइरहेका पाटी र नेताभन्दा उच्च स्तरको सोच, पहल र व्यवहारका धनी हुन आवश्यक छ । नयाँ बैकल्पिक राज्य प्रणालीको रोडम्याप भएको जनपक्षीय राजनीतिक शक्तिको उदय आजको नेपाली राजनीतिक अवस्थाले माग गरिरहेको कुरा जताततै सुनिने आवाज रहेको छ । यो आवाजले सार्थकता पाओस् । आज आम नागरिक विकल्पको आसमा छन् दर्बिलो बैकल्पिक अभियान नागरिक स्तरबाट स्थापित हुन, संगठन र नेतृत्व गर्ने उच्च सोच–सँस्कार–व्यवहार रहेका व्यक्तिहरुको समुह विकास हुन जरुरी छ ।
हुदै जाँदा लामो इतिहास भएका ठूला राजनीतिक पार्टीहरु आन्तरिक रुपमा ब्यक्ति वाद र गुटगत रुपमा छिया छिया भएका छन । आफ्नो पार्टी भित्र कुनै लोकतान्त्रिक सँस्कार नभएका पार्टीबाट देशमा लोकतन्त्रको कल्पना गर्ने नागरिक स्वयं जिल्ल हुनु परेको अवस्था छ । अर्को तिर भूराजनीतिक अवस्था यसरी बदलिएको छ कि सबै राष्ट्रहरु सामरिक सन्तुलन र होडबाजीमा पूर्वाधिकरणमा रहेको अवस्था छ । मध्यपूर्व र रुस युक्रेन युद्धले पार्ने प्रभाव दक्षिण एसियामा देखा पर्न थालेको छ । हाम्रा छिमेकी देशहरु दुबैले शंकाको हिसावले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई लिनु अनि नेपालले विश्व मञ्चहरुमा आफ्नो दयनीयताका कुरा मात्र राख्नु पर्ने अवस्था डरलाग्दा मान्नु पर्ने भएको छ । यि तमाम अबस्थाहरूले नेपाल अव नयाँ राजनीतिक विकल्पमा नगई नहुने अवस्थातिर धकेली रहेको प्रस्ट देखिन्छ । आन्तरिक अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था, बदनाम पात्रहरु सरकारमा रहनु आदि कारण श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका घटनाहरूका चर्चा जहाँ ताँही चलि रहेका छन् । यसले पनि बर्तमान सत्ता व्यवस्थापन र प्रणालीप्रति नागरिकको आक्रोश तिब्र रुपमा बढिरहेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुलाई सार्वजनिक रुपमा नागरिकहरूबाट विरोध गरिनु नेपालको इतिहासमा स्वभाविक समयको अभिव्यक्ति पक्कै होइन । पुरानो सोंच, असमानता र अनेक विभेदका बिचमा विद्यमान नेपाली समाज पुनर्जागरणको नयाँ उचाइमा जाने प्रक्रियामा रहेको सर्बत्र अवलोकन गर्न सकिने अवस्थाले अहिले कै अवस्थामा समाज र राजनीति रहिरहने देखिदैन, समाज परिवर्तन उन्मुख छ । विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र शक्ति सन्तुलनमा आएको नयाँ अवस्थाले पनि अब नेपालको अवस्थामा परिवर्तनलाई बढावा गर्दछ ।