लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २८, २०७६
काठमाडौं । सरकार गुठीको नाममा रहेको जग्गा ऐन कानुन निर्माण गरेर नै व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गर्ने बाटोमा हिँडेको गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता भई राष्ट्रियसभामा छलफल प्रारम्भ भएपछि गुठियारहरूले यो गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
विधेयक, सन्दर्भ र दायित्व
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको तर्फबाट यो विधेयकका ल्याउनुको औचित्य राख्दै ‘राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्दै गुठी ऐन, २०७५ पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन वान्छनीय भएकाले यो विधेयक पेश गरेको’ उल्लेख गरिएको छ । साथै विधेयक प्रस्तुत गर्दै ‘विधेयक पारित गरी कार्यान्यनमा लैजाँदा गुठी प्राधिकरण, धार्मिकस्थल व्यवस्थापन समितिका आफ्नै कोषबाट व्ययभार व्यहोरिने र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबट तत्कोषमा अनिवार्य रूपमा आर्थिक दायित्व नथपिने हुुँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सृजना हुने देखिँदैन’ भनेर आर्थिक रूपमा पनि स्वतन्त्र राख्न खोजिएको छ ।
प्रस्तावनामा नै अन्योल
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भई छलफल भइरहेको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को गुठीसँग सरोकारवाला पक्षहरूले सरकारले गुठीलाई जग्गामात्र बुझेर जग्गा उपयोगको पाटोलाई ध्यानमा राखे विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ (मिति २०७४ मंसिर मसान्तसम्म भएका संशोधन समेत मिलाइएको) प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
संसद्मा छलफलरत गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
विधेयकमार्फत् गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने भनिएको भए पनि ‘सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने’ र ‘जग्गामा उत्पादकत्व बढाउने’ भन्ने प्रावधान राखेर प्राधिकरण बनाउने कुराले सरकारले गुठी भनेकै जग्गा र जग्गाको उपयोगको विषयलाई मात्र ध्यान दिएकाले विगतमा गुठियारले जे–जस्तो उद्देश्य राखेर गुठीलाई जग्गा दिएको हो, त्यसलाई प्रस्तावनाले नै उल्लंघन गरेको गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनराज चौधरीको दाबी छ ।
व्यक्तिलाई जग्गा दिने प्रपञ्च
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को ५३ नम्बरमा रहेको प्रावधानले गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको रहेको ठूलो हिस्सा व्यक्तिको नाममा दिने नीतिगत बाटो सरकारले खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
गुठी संस्थानका अध्यक्ष चौधरी पनि अहिलेको गुठीसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने धारणा राख्नुहुन्छ । अहिले झण्डै देशभरका गुठीको ४०–४२ प्रतिशत जग्गा मोही, पुजारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कब्जामा रहेको र दफा ५३ को प्रवधान राखेर विधेयक पास गर्ने हो भने जग्गा उनीहरूको नाममा हुने उहाँको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई गुठीको जग्गा दिलाउन मन्त्रालयलाई यो दबाब दिएको हुन सक्छ,’ उनले आरोप लगाउनुभएको छ । गुठी संस्थानका अनुसार तराईमा ६० हजार बिघा र पहाडमा १६० हजार रोपनी जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको छ । यसरी रहेको जग्गा जमिनको करिव आधा हिस्सा मोही, पुजारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कब्जामा रहेको अनुमान गरिएको छ भने आधा हिस्सामात्र मोहीको हातमा रहेको छ । यसरी मोही, पुजारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको कब्जामा रहेको धेरै जग्गामा घर, टहरा र सटर निर्माण गरी व्यक्तिले उपयोग गरिरहेका छन् ।
विधेयकको दफा २३, ५६ र ६४ मा पनि गुठियारले असहमति जनाएका छन् । दफा २३ मा गुठियारको सबै अधिकार गुठी प्राधिकरण मातहत आउने र गुठियारको अधिकार समाप्त हुने उल्लेख छ ।
यस्तै, दफा ५६ मा गुठीको जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।
दफा ६४ मा गुठी स्थापना गर्न मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गुठीको स्वायत्तता खोसिने गुठियारहरूको आरोप छ ।
विधेयकका यी व्यवस्थाले संस्कृतिमाथि प्रहार भएको गुठी संरक्षणकर्मीको आरोप छ । मन्त्रालयका अधिकारी भने यो विधेयक धर्म संस्कृतिविरोधी नभएको दाबी गर्छन् ।
सडक र सदनबाट विरोध
गुठीसम्बन्धी विधेयक खारेजीको माग गर्दै सडक र सदनबाट विरोध भएको छ ।
राजधानीमा गुठी संरक्षणकर्मी र स्थानीयले विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनबाट विरोध जनाइरहेको छ । कांग्रेसले विधेयक खारेजीको माग गर्दै सोमबार संघीय संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।
प्रस्तावित विधेयक हिन्दू र बौद्ध संस्कृति मास्ने नियतले ल्याइएको गुठी संरक्षणकर्मीको आरोप छ ।
सत्तारुढ दलकै सांसद् विभाजित
विधेयकबारे सत्तारुढ ढल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसद् विभाजित देखिएका छन् । पूर्वएमालेका सांसद्हरूले विधेयकको समर्थन गरेका छन् भने पूर्व माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूले विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
सोमबार संसद्मै नेकपाकी सांसद् पम्फा भुसालले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिन् ।
यस्तै, बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेकपाका अर्का सांसद् अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘गुठीसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्मविपरीत’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै अघि बढाउको गुठीसम्बन्धी विधेयकले संविधानको मर्म, भावना, प्रावधान र व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार गरेको जनाएको छ ।
कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत संविधानको प्रतिकूल, धर्म, संस्कृति, परम्पराको विनास गर्ने र गुठीको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको हो ।
कांग्रेसले विधेयक तुरुन्त फिर्ता गरी सरोकारवालासँग सार्थक संवादमार्फत् सहमतिका आधारमा तत्काल समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत् उक्त विधेयकको विरुद्धमा आइतबार शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भई विरोध प्रदर्शन गरेका विभिन्न गुठीका गुठीयार र आम नागरिकमाथि सरकारद्वारा दमन भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
यस्ताे छ विधेयककाे पूर्णपाठ
