लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | जेठ २९, २०७६
मिनराज चौधरी
मिनराज चौधरी गुठी संस्थानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरी राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने नेपालको गुठी परम्परा ध्वस्त हुने धारणा राख्नु हुन्छ । ध्वस्त मात्र होइन करिब ४२ प्रतिशत गुठी मातहत रहेका जमिन व्यक्तिको नाममा लैजाने बाटो खोल्ने गरी विध्ययक आएकोमा पनि असन्तुष्ट हुनु हुन्छ । गुठी अन्तर्गतका जग्गा अधिकांश ठाउँमा राजनीतिक कार्यकर्ताले कब्जा गरेका र तीनै कार्यकर्तालाई भोगाधिकार दिलाउनको लागि नै गुठी परम्परा विपरीतका प्रावधान विधेयकमा राखिएको विषयलाई लिएर लोकसंवाद डटकमले अध्यक्ष चौधरीसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष मिनराज चौधरीसँग गरिएको अन्तर्मन्थनको मूल अंशः
अहिले गुठी संस्थान के गरिरहेको छ ?
हामी वार्षिक नीति कार्यक्रमको रिभ्यु गर्दैछाैं । पहिलो कुरा, वार्षिक नीति कार्यक्रममा के गल्ती गर्याै, के कति बाँकी रह्यो भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा बैठक बस्ने तयारी गर्दैछौं दोस्रो कुरा, यो गुठी ऐन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ध्यान केन्द्रित भएर लागिरहेका छौं ।
ऐनमा केन्द्रित भएका छौं भन्नुुभयो तर, संसद्मा गएको विधेयक विवादमा परिरहेकोे छ, के कमजोरीका कारण विवादमा गइरहेको छ विधेयक ?
अब यो त सरकारले भन्ने कुरा हो । हामीले सम्बन्धित निकाय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गुठी संस्थानलाई तीन दिनको डेटलाइन राखेर मस्यौदा बनाएर पठाउज निर्देशन दियो । हामीले सोही अनुरूप मन्त्रालयको निर्देशनलाई आत्मसाथ गर्दै मस्यौदा बनाएर पठायौं । मन्त्रालयले पनि विभिन्न सरोकार राख्ने कानुन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिई मस्यौदा बनाएर त्यसलाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा लग्नु पर्ने थियो । त्यो सरकारको काम हो । त्यो मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गएपछि तीन सचिवस्तरीय समिति निर्माण गरि छलफल भयो । त्यही सचिवहरुको समितिलाई विधेयक अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दिइयो भन्ने कुरा बुझियो । त्यो समितिले अन्तिम रूप दिएको विधेयक नै संसद्मा छलफलमा रहेको छ ।
जुन अहिले संसद्मा लग्ने अथवा तयार भएको भन्ने को विधेयक छ यो विधेयकमा तपाईँको दिएका सुुझाव समावेश छ कि छैन हेर्नु भएको छ ?
यो विधेयक पछिल्लो क्रममा राष्ट्रियसभामा दर्ता पनि भयो र अहिले दफावार छलफलकै क्रममा गइसकेपछि जुन किसिमले विधान समिति र संसदीय व्यवस्थापिका कार्यालयले आफ्नो वेबसाइडको सूूचनामा राखिसकेपछि जानकारी पायौं र हेर्यौं ।
यहाँहरूले राखेका बुँदाहरू त्यसमा समावेश छन् कि छैनन् ?
त्यसमा हामीले राखेका केही कुरा छन् । केही कुरा फरक पनि छन् । मूलरूपमा त्यसमा केही सकारात्मक पाटा पनि छन्, विधेयक पूरै नकारात्मक छ भन्ने पनि होइन । अहिले गुठी संस्थान केन्द्रीय संरचनाबाट छ । अहिले संविधानको २ सय ९० धाराको १ र २ अनुसारले हामीले यसलाई प्रादेशिक संरचनामा कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अनुसूची ७ को २१ अनुसार नै गुठी र गुठी संचालन व्यवस्थालाई ऐनमा संशोधन गर्न पठाएका हौं । धर्म र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै समग्र गुठी र गुठी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने गरी हामीले मस्यौदा तयार गरेका थियौं । तर, हामीले यो सार्वजनिक भइसकेपछि अध्ययन गर्यौं । अध्ययन गर्ने क्रममा मस्यौदाको मूल अथवा टाउको नै भनौ या मुटु नै भनौं त्यो प्रस्तावनामा नै फरक परेको पायौं ।
यसो हेर्दाखेरि गुठी भनेको जग्गा, जमिनको उपभोग र उत्पादकत्वसँग जोडेर प्रस्ताव तयार पारिएको छ । त्यहाँ धर्म र संस्कृति भन्ने कुरा संविधानको धारा २६ ले त धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा छ, धार्मिक गुठी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ । अझ न्यायको सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने संविधानको १ सय २६ मा पनि प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ ।
भनेपछि यो विधेयक संविधानभन्दा पनि बाहिर गएको छ, हो ?
अलि फरक छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । संविधानको प्रावधानलाई आत्मसाथ गरिएको छैन जस्तो लाग्छ । यी दुई–तीन बुँदा संविधानविपरीत छन् ।
सचिवहरूको समिति बसेर अन्तिम रूप दिएको विधेयकमा किन त्यस्तो भयो होला, के लाग्छ ?
त्यो सचिवहरूको समितिले खै कसरी बनायोे । अहिले संसद्सम्म पुग्दाखेरी तयार भएका ६ वटा मस्यौदा मसँग छ । मैले ६ वटै मस्यौदा हेरेको छु । मस्यौदामा काँटछाँट मात्र होइन अनावश्यक बुँदाहरु थपिएकोमा अचम्मित छु ।
हामीले दिएका रायसुझाव सल्लाह अनुसार कानुनी तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले विधेयक बनाउने भन्नेमा म ढुक्क थिए ।
सल्लाह, सुझावसहित मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको विधेयक करिब–करिब यही नै फाइनल होला कि जस्तो लागेको थियो । यसमा धेरै कुराहरू पनि काटियो र फेरियो । धर्मको व्याख्या कसरी गर्ने त ? गुठी संस्थानलाई एउटा हिन्दू धर्मको मात्र बनाउने कि, अब यहाँ गुम्बा, विहारका कुराहरू पनि छन् । त्यो बेला एउटा यहाँलाई निवेदन गरौं । ख्रिष्टियन र मुस्लिम धर्मबाहेक सबै धर्मको साझा थलोको रूपमा गुठी संस्थानलाई विकास गर्नु पर्छ भन्ने हाम्र्रो संस्थानको बुझाइ थियो । ख्रिष्टियन र मुस्लिम धर्मलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले नै भन्ने कुरा हो । बाँकी सबै धर्म आदिवासी जनजातिले प्रकृति पूजा गर्छन्, खोला, ढुंगा, बालुवालाई पनि पूजा गर्ने परम्परा छ ।
यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धर्मको परिभाषा समेत गरेका थियौं । धार्मिक स्थल भनेको के हो ? देउ स्थल के हो ? आदिवासी, नेवारहरूले प्रयोग गरेका, बाहाबहिका कुराहरू पनि छन्, ती सबै कुरा काँटछाँट गरिएको छ ।
परिभाषा खण्डमासमेत केही त्रुटि छन् । त्योभन्दा मूलरूपमा एउटा समस्या कहाँ गर्यो भन्दा विधेयकको दफा २३ मा छ । अहिले प्रस्तावित गरिएको विधेयकको दफा २३ मा गुठी संस्थान ऐन अनुसार भएका सम्पूर्ण गतिविधि प्राधिकरणमा सर्नेछ भनिएको छ । दफा २३ अनुुसार, दफा २४ मा गुठीयारहरूको हक समाप्तको कुरा छ । यो देशमा जति पनि जात्रा, पर्व चलाउने दाता भनेको गुठीयार नै हुन् । धर्म र संस्कृति कसरी चलाउने, पूजापाठ कसरी गर्ने, कसरी जात्रा पर्व कसरी चलाउने गुठियार जान्छन् । गुठी संस्थान त एउटा समन्वयकारी निकाय मात्र हो । जात्रा, पर्व, संस्कृति चलाउने समुदाय र गुठीयारले नै हो । उनीहरूको अधिकार कहाँ हुन्छ भन्दा काण्डपत्र, शिलालेख, खड्ग निसानी अदालतको आदेश वा मिलापत्रमा हुन्छ । तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यी सबै कुरा स्वतः समाप्त हुन्छ भनेपछि त उनीहरूको अधिकार पनि छैन, स्थान पनि छैन, भूमिका पनि नहुने व्यवस्था आयो ।
अहिले चलिरहेका खासगरी गुठियार, मठ–मन्दिर, पूजापाठ जसरी सञ्चालन हुँदै आएको छ, हुबहु विधेयक पास भयो भने अब उनीहरूको भूमिका हुँदैन, समाप्त हुन्छ, हो ?
अब उनीहरूको भूमिका स्वतः समाप्त हुने भनिएको छ । पूजाआजा, जात्रापर्व त्यो एउटा जाति, समुदाय, समाजको भावनासँग जोडिएको हो । उसको पहिचानसँग जोडिएको हुुन्छ । राज्यले त प्राधिकरण बनाए पनि त्यहाँ अलग्गै ठेकामा गुठीयार ल्याएर चलाउने त होइन नि ? भनेपछि यो धर्म र संस्कृतिमा नै समस्या सृजना गर्ने खालका प्रावधान त्यहाँ राखिएको छ ।
अहिलेको गुठी संस्थानको आपत्ति के–के कुरामा हो ?
अहिले मैले गरेको प्रारम्भिक कुरा मात्र हुन् । गुठीयारको पक्षबाट एउटा समस्या यो देखियो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा कहाँ छ भन्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो विधेयकको दफा ४४ हेर्नुस् । त्यहाँ मठाधीसलाई अलि अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । हाम्रो अहिले ३ वटा संरचना छ । ६ भागमा हामीले मठ मन्दिरलाई वर्गीकरण गरेका छौं । उसको आम्दानी र स्रोतको आधारमा ६ वटा समूहमा वर्गीकरण गर्दाखेरि ‘क’ समूहमा पर्ने ठूल्ठूलो जस्तैः मनकामना, खोटाङको हलेसी आदि । त्यहाँ मठ मठाधिस नियुक्ति व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले ‘ख’ र ‘ग’ अन्तर्गतका अलि बीचका मठ–मन्दिरलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा गर्यौं । त्योभन्दा मुनि धार्मिक व्यवस्थापन समिति यी तीन संरचनालाई यसमा लैजादाखेरी अब मठाधीशको ४४ मा भएको व्यवस्था नियुक्ति प्रक्रिया हेर्नुहुन्छ भने उसको काम कर्तव्य हेर्दाखेरि चार–पाँच वटा २२, ३६, ३७ धारा हेर्नु भयो भने प्रदेश सरकारलाई पनि या प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिलाई पनि सोध्न नपर्ने कुरा छ । अधिकार सम्पन्न छ । यो अधिकार सम्पन्नले कहाँ समस्या ल्याउँछ ? गुुठीमा महन्त र पुजारीलाई फ्रि छोड्दाखेरी जग्गा जमिन बेचेका कुराहरू, अनियमित गरेका कुराहरू नियमित रूपमा आइरहेका विषय हुन् । यिनीहरूको अधिकार सन्तुलनको व्यवस्था गरिनुुपर्छ । अधिकार कटौती गर्ने भन्ने होइन । यसरी अधिकार मात्र दिइयो र सन्तुलन मिलाइएन भने गुठीको जग्गामा आफ्नो मनमौजी ढंगले उसको उपभोग र उत्पादनमा दुरुपयोग गर्न सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण समस्या के छ भने दफा ५३ मा छ । गुठीको जग्गा यति धेरै अतिक्रमित भएको सबैलाई जनकारी नै भएको कुरा छ । अधिकांश जग्गा राजनीतिक, प्रशासनिक आड भरोसामा कब्जामा लिएर उपभोग गरिरहेको अवस्था छ । नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले गुठीका जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, वनका जग्गा अतिक्रमण गरेका उदाहरण त थुप्रै छन् ।
तर, गुठी संस्थानलाई कति जग्गा आफ्नो मातहत छ, कुन गुठीअन्तर्गत भन्ने गुठी संस्थानसँग आँकडा नै छैन भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
गलत हुुन्छ, गुठी संस्थानलाई अहिले हामीले अध्यावधिक गरेका छौं । गुठीको मातहतमा तराईमा ६६ हजार बिघा जग्गा र पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ३ सय ९० रोपनी जग्गा छ । अहिले तीन–चार प्रकृतिका सबै जग्गाको कुरा गर्दैछु मैले । अब यति धेरै जग्गामा अधिकांश जग्गा अतिक्रमण भएको अवस्थामा छ । उदाहरण दिन्छु, धनकुटाको लेगुवाघाटको कुरा गर्नुस्, दाङ लमहीको कुरा गर्नुस्, जनकपुरकै कुरा गरौं अथवा यही पशुपति आसपासका जग्गा हेरौं अधिकांश जग्गा अतिक्रमित गरेर संरचना बनाइएको छ । त्यसलाई हामीले हटाउने प्रयास गर्यौं । विगतका समितिले, संस्थानले पनि जिम्मेवारी अनुसार गर्यो । तर, कहाँ समस्या हुँदो रहेछ भने हटाउनै जाँदाखेरि त्यहाँ राजनीतिक संरक्षण हुँदो रहेछ ।
गुठी संस्थान अथवा मठ मन्दिरका जमिनमा राजनीतिक कार्यकर्ताको रजगत चलिरहेको छ भन्दा सही हुन्छ कि गलत ?
सबै जग्गा त होइन । तर, अधिकांश जग्गामा म भन्छु । कतिपय जग्गामा त महन्त पुजारीको पनि त्यहाँ बदमासी छ नि त । कतिपय गुठी संस्थानका कर्मचारीको मिलेमतोमा पनि होला । तर, अधिकांश जग्गाको हालत यही हो । जुन मैले अघि पनि भने दफा ५३ मा यस्तो व्यवस्था गरिरहेका छौ । गुठी तैनाथी जग्गामा बनेका घर जग्गाको सन्दर्भमा एउटा व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ के लेखिएको छ भने कोही व्यक्ति, संघसंस्था आफ्नो क्षमता, पूँजी लगाएर घर, टहरा बनाएको छ भने यो प्राधिकरणको ऐन प्रारम्भ हुनुअगाडि बनाएको छ भने नियम र विधि पुर्याएर त्यो जग्गा, जमिन र घर उसैका नाममा हुन सक्ने व्यवस्था छ । ऐन प्राधिकरण बन्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म जति घर टहरा छन् ती सबै उनका नाम एउटा नीति नै बनाएर जग्गा जमिन बाँड्न लागेको जस्तो देखिन्छ ।
भनेपछि विगतदेखि जबजस्ती घरटहरा निर्माण गरी बसेकाहरूलाई राज्य वैधानिक रूपमा उनीहरूका नाममा जग्गा हस्तान्त्रण गर्नका लागि कानुनी बाटोबाट हिँडेको हो ?
एकदमै त्यही देखिन्छ । मैले समाचारमा किसानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ऐन संशोधन गरेको सरकारी अधिकारीले भनेको सुनेँ/पढेँ । मलाई लाग्छ– यो संशोधन किसानको पक्षमा होइन, अतिक्रमण गरेर बसेकाका लागि हो । यो कुरा सबैभन्दा आपत्तिको विषय हो । आज गुठी संस्थानको ६६ हजार र पहाडको जग्गाको ५ लाख ६१ हजार ३ सय ९० रोपनी जग्गाको अधिकांश हिस्सा अतिक्रमण भएको छ । भनेपछि यो नीति लागू हुनेबित्तिकै जग्गा कहाँ पुग्छ त ? राज्यले यसको लेखाजोखा राखिनु जरुरी छ । सबै मोही बनेर त्यहाँ मालिक बनेर बस्छन्, गुठी संस्थान एउटा कमैया बनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
जति गुठीयारलाई दिएको हुन अथवा हिजो जति जे–जे कारणले भए पनि मठमन्दिर अथवा गुठी संचालनका लागि पूजापाठ, धर्म संस्कृति जे–जेका लागि भनेर छुट्याइएको चलअचल सम्पत्तिमा व्यक्तिका नाममा सिधै गएर सांस्कृतिक परम्परा अब अन्त्य गर्ने बाटोमा गएको हो त ?
एकदमै त्यही हो । अहिलेसम्म देखिएको अवस्था के हो भने जब सरोकारवाला व्यक्तिको कुनै भूमिका, स्थान र महत्व रहँदैन भने सरकारले जतिसुकै राम्रो योजना र नीति बनाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले उनीहरूको पनि अपनत्व महसुस हुनु पर्यो । गुठीयार नभएर सरकारले प्राधिकरण त बनाउला, त्यहाँ नियुक्ति गर्ला । मान्छेहरूलाई तर जात्रापर्वहरू त त्यहाँ लादेर चल्ने विषय होइन नि त । त्यो त परम्परागत आफ्नो मान्यताले काम गरेको हुन्छ । धेरै कुरा समाजमा रहेको परम्परागत कानुन र अभ्यासले पनि हो नि त । यो गुठीलाई हामीले के बुझ्नुपर्यो भन्दा समग्र धर्म र संस्कृतिको सार पनि हो । तर, अहिले ऐन कसरी बन्यो जग्गा र जमिनसँग मात्र जोडिएको विषयलाई केन्द्रिविन्दु बनाइएको छ ।
हिजो मोही बनेर छिर्यो होला त्यसले पछि राजनीतिक संरक्षण पायो अब अहिले कानुनी संरक्षण पाउने भयो, तर यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने जग्गा जमिन उनीहरूको नाममा हस्तान्तरण वैधानिक बाटो खुल्छ, हो ?
यो त ऐन नै बनिसकेपछि त गुठी संस्थान भन्नुस् वा प्राधिकरण, बाध्य भएर प्रधिकारणको नाममा विधि प्रक्रिया पुर्याएर आएका निवेदनमाथि कारवाही गर्नुपर्यो वा नामसारी हुने भयो । कतिपय रैकानी नम्बरी होला । यसरी बाध्यकारी अवस्था मुनि बाँडफाँडमा पनि अहिलेको विधेयकको दफा ५६ मा हेर्न सक्नु हुन्छ । १ देखि ९ सम्म मोही कसरी बाँडफाड गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट व्यवस्था छ । ती व्यवस्थाको ९ मा के लेखिएको देखियो भन्दा माथि उल्लेखित १, २, ३, ४, ५, ६ मा जे लेखिएको भएता पनि मोही र गुठीको बीचमा मोही जग्गा त आधा गुठीको हुन्छ आधा मोहीको नाममा रहन्छ । तर, मोहीवाला मान्छेले या मोहीवाला सरोकारवाला व्यक्तिले म यो सबै जग्गा लिन्छु गुठीका पनि जग्गा लिन्छु भनेर बाँडफाँड हुनुअगाडि निवेदन हालेमा गुठीवाला जग्गा पनि त्यो मोहीवाला व्यक्तिका नाममा अनिवार्य रूपमा पास गरिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । भनेपछि मलाई के लाग्छ भने त्यसलाई बाध्यकारी बनाउनु हुँदैन । किनभने गुठीको हितमा अनुकूल हुने जग्गा नदिन पनि सक्छ नि । म एउटा उदाहरण दिन्छु, जस्तै ः चवहिलको जग्गा हामी प्रायः लोकेसन भएको जग्गा पनि खाली गरौं । मानौ, त्यहाँ एउटा मोही भइदियो भने उसले त निवेदनको आधारमा म त्यो सबै जग्गा लिन पाउँछु भन्ने उसको त अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, गुठीले भन्छ– त्यो प्रायः लोकेसनमा भएको जग्गामा हामी आफ्नो भवन बनाउँला । हामी व्यवसायिक केन्द्र बनाऊ, त्यसलाई राम्रो सदुपयोग गरौं भनेर पनि त यसले निर्णय लिन सक्छ नि त । तर, कानुनले के गरिदियो उसले निवेदन दिएमा तिनीहरूलाई नै दिनैपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन बनेको छ ।
पशुपतिको सयौं रोपनी जग्गा हरायो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त्यसको जानकारी गुठी संस्थानलाई छ कि छैन ?
पशुपतिमा जग्गा हराएको सन्दर्भमा एउटा गुठी संस्थानको संचालक समितिको अध्यक्ष भएको हिसाबले त्यहाको बोर्डको सदस्य म पनि हो । तर, अहिले कतिपय मैले के देखेको छु भने हाम्रो अधिकार र सम्पत्तिमाथि कतिपय तालमेल नमिल्दा खेरी अलिकति नीतिगत रूपमा पनि समस्या देखिराखेको छु । जस्तैः संस्कृति पर्यटनसँग पशुपतिको कुरा गर्दाखेरी एउटा कुरा गर्छ । हामीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग हाम्रो कुरा हुन्छ । तर, नियुक्ति प्रक्रिया अलग–अलग मन्त्रालयले गर्ने तर काम उस्तै–उस्तै गर्दाखेरी अधिकारमा समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । अर्को कुरा, जुन जग्गाको कुरा गर्नुभयो । कतिपय कुराहरू गहन रूपमा छानबिन भएका छैनन् । हाम्रो गुठीका स्वामित्वमा रहेका जग्गा पनि अहिले पशुपति विकास क्षेत्रले हाम्रो जग्गा भनिरहेको छ । त्यहाँका लालपूर्जा तथा कतिपय प्रमाण त हामीसँग पनि छन् नि । तर, यसको छानबिन गर्नको लागि त्यही किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यो किसिमका सबै कुरा सहकार्य र समन्वयको भावना हुनु पर्यो । पशुपति विकास क्षेत्र एकातिर हुने गुठी संस्थान एकातिर हुने कुरा हुँदैन । हामीले त समग्र धर्म र संस्कृतिको एउटा ठूलो संस्था हो नि ।
गुठी संस्थानभन्दा अथवा पशुपति विकास कोषभन्दा जग्गा कब्जा गरिरहेकाहरू शक्तिशाली छन् र यी संस्थान एकदमै निरीह छन् हो ?
हामीलाई एकदमै निरीह बनाइयो । हाम्रो संचालक समितिमा गृह प्रसाशनको सदस्य सचिव बोर्ड सदस्य हुन्छ । संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयको सह–सचिव हुनुहुन्छ, कानुन न्याय मन्त्रालयको सह–सचिव हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयबाट विगतमा सह–सचिव हुनुहुन्थ्यो । पैसा दिने प्रशासन चलाउने, संस्कृति, पर्यटन जोड्ने सारा सहसचिवको यहाँ बोर्ड सदस्य भइसकेपछि यहाँ सबैको जिम्मेवारी र मन्त्रालयको समन्वय गर्नुपर्ने होइन । आज हामीले अतिक्रमित जग्गा हटाउनै जाँदाखेरि गुठी संस्थानले त गोली बारुद लट्ठी त बोकेर जाने होइन नि । हामी त नीतिगत रूपमा हामीले हटाउने हो । तपाईंहरू हटिदिनुस् भनेर अग्रह गर्ने हो । तर, त्यहाँ गृह प्रशासनको साथ समर्थन नपाउँदाखेरि त्यो समस्या भोगिरहेका छौं । अर्को कुरा, त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संरक्षण छ । म जनकपुरको उदाहरण दिन्छु: अस्ति भर्खरै हामीले तीन महिनाअगाडि जनकपुरको एउटा क्षेत्रमा हामीले अतिक्रमित थालनीको प्रयास गर्यौ । तर, त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू भर्खरै चुनिएर आएका छन् । स्थानीय सरकार हामीले चलाउँछौ । हामी ऐन कानुन आफै बनाउँछौ । प्रदेश सरकारले बनाउँछ । अब यहाँ केन्द्रले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार संघीय ऐन कानुनलाई टेकेर प्रदेश सरकारले गुठी ऐन बनाउने हो । तर, संघीय ऐेन कानुन बनेको छैन गुठीको । प्रदेश सरकारले यो मेरो सम्पत्ति हो, स्थानीय सरकारले मेरो सम्पत्ति हो भनेर यहाँ सबैको अधिकारको कुरामा समस्या आयो । त्यसले गर्दा पनि अहिले यो द्वन्द्वात्मक अवस्थामा हामीलाई अहिले गुठीको काम गर्न अप्ठेरो र अलि असहज भएको छ । यसको लागि त हामीले ढिलो भए त अहिले यो गुठी ऐन त पास भइसक्नु पर्ने हो । बरु यसलाई अझै बिग्रेको छैन । म एउटा संचालक समितिको अध्यक्षको हिसाबले के भन्छु भने गुठी ऐनमा व्यापक छलफल मन्थन गरेर सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर सोधेर गरेर गयौं भने सबैको हित र समग्र धर्म र संस्कृतिको व्यवस्थापनको लागि हित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भए कति जग्गा जति व्यक्तिको नाममा जाने अनुमान गर्नु भएको छ ?
मैले अघि नै भनिसके, म गुठी संस्थानमा आइसकेपछि जति मैले अध्ययन गरे करिव करिव ४०/४२ प्रतिशत जग्गा हाम्रो अतिक्रमणमा परेको छ । त्यो अतिक्रमित चाहे मोही कायम गरिएको होस् अथवा कुनै घर टहरा निर्माण गरेर बसेको छ भने त्यसलाई दिने प्रावधान भयो भने ४२ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय छ– खान्गी जग्गा । खान्गी जग्गा भनेको जागिरे जग्गा हो । जो त्यहाँ पुजारी महन्त हुन्छ, उसले त्यो धर्म संस्कृति संरक्षण गरेबापत त्यहाँबाट उत्पादन गरेर उसले खाने हो । आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउने हो । त्यो जग्गामा विगतमा मोही लाग्दैन थियो । त्यहाँ घर बनाएमा उसका नाममा नामसारी हुँदैनथ्यो । तर, अहिले एउटा व्यवस्था के गर्यो भने खान्गी जग्गामा पनि त्यहाँ पुजारीले घर बनाएको छ भने त्यो घर बनाएका जग्गा सबै उसका नाममा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो त मसँग ठ्याक्कै अपडेट त छैन यसको अद्यावधिक डेटा कति छ, कतिवटा घर बनेका छन थाहा छैन । तर, खान्गी गरेकोमा त गुठी संस्थान ऐन २ हजार ३३ र गुठी संस्थान विनियोजन २ हजार ४९ मा त प्रष्ट लेखिएको छ । खान्गी जग्गा भनेको जागिरे जग्गा हो । रहँदासम्म खाने हो । पुजारीले घर बनायो भने त्यो जग्गा उसैको नाममा पाउने भयो ।
अन्त त गुठी संस्थानका सबै जग्गा व्यक्तिका नाममा लाग्ने बाटोमा राज्य हिँड्यो भनेर सही हुन्छ ?
सबै जग्गा होइन, अधिकांश जग्गालाई नीति बनाएर बाँडेको जस्तो हुन्छ ।
यहाँ त गुठी संस्थानभन्दा पनि जुन संघसंस्था स्वचालित थिए । आफ्नै साधन स्रोतबाट अब ती खण्डहर बन्ने र धर्म संस्कृतिको अब जे परम्परा थियो त्योचाहिँ अब बन्द हुने भयो हो ? यो भन्यो भने सही हुन्छ ?
हो, त्यो त सही नै हुन्छ । अर्को कुरा, अहिले यहाँहरूले हेर्नुपर्छ जुन अहिले बनेको विधेयकको बुँदा २ मा के लेखिएको छ भन्दाखेरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणमा बनाउँदाखेरी संघीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने भनिएको छ । राज्य सरकारले गुठीलाई एक पैसा पनि नदिने भएको सारा सम्पत्तिलाई पनि निजी बनाएर बाँडिदिने अहिले हामीसँग करिब–करिब थुप्रै पैसा बैंकमा अक्षय कोषका रूपमा रहेको छ । अक्षय कोषबाट आएको ब्याजबाट आएको पैसाले विकास गर्ने कि, पूजापाठ गर्ने कि, जात्रा चलाउने कि यसको पूर्वाधारको विकास गर्ने कि यत्रो मठ मन्दिर छन्, सारा पूर्वाधारको काम मात्र हुन्छ । यी सारा काम गर्नका लागि सीमित स्रोत साधनबाट गुठी संस्थान कसरी चल्न सक्छ ? सरकारले संकीर्ण दायरामा बनाउँदाखेरी आर्थिक परिचालनको विषयमा एउटा के व्यवस्था राखिएको छ भने अब गुठी सम्पत्तिलाई अलि रचनात्मक, आयमूलक, उत्पादनमूलक काममा लगानी गरेर समग्र धर्म र संस्कृत्तिलाई बचाउ गर्ने कुरा छ । सरकरले नदिएपछि कसरी चल्ने ? अहिले हजार–पन्ध्र सय रूपैयाँमा पुजारी महन्तले तलव खाएर उहाँहरूको दरबन्दी सृजना गरेर पूजापाठ हुन्छ अहिले । सामान्य लेवरले दैनिक पन्ध्र सय–दुई हजार रूपैयाँ कमाउँछ । धर्म संस्कृति बचाउनका निमित्त को आउँछ अब ।
त्यसैले हामीले के भन्छौं भने आयमूलक, उत्पादनमूलक काममा गुठी संस्थानले लगानी गर्न सकोस् । फेरि सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था के गरिदियो भने सरकारसँग अनुमति लिनु पर्ने भनेर एउटा दायरा बनाइदिएको छ । भनेपछि हामीसँग भएको स्रोत पनि प्रयोग गर्नका लागि हात बाँधिदियो । सम्पत्ति पनि त्यही राज्यले कानुनै बनाएपछि यी सबै चिज अवस्थाले गर्दा समग्र गुठी संस्थान व्यवस्थापनलाई साचिकै धार्मिक र संस्कृतिमा समस्या ल्याएको छ । यो कानुनले गुठी व्यवस्थापन ध्वस्त बनाउँछ । समस्या एकदमै ल्याउँछ यसलाई व्यवस्थापन गर्न अहिले प्राधिकरण बनाउनुस्, यी कुरालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नु भएन भने समग्र गुठी जुन हिसाबले मूल्य मान्याता बनेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
याे पनि
विधेयकमार्फत् गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरणको प्रपञ्च रचिँदै ( विधेयककाे पूर्णपाठसहित)