लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३०, २०७६
काठमाडौँ । भूमि व्यावस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ साल २९ गते बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तिमा प्रकाशित गरि सरोकारवाला र गुठियारसँगको सल्लाह र सुझाव सिहत अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएको छ ।
भुमी ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदाको रुपमा संसदमा प्रस्तुत गुठी सम्वन्धी विधेयक माथी सरोकारवाला समुदाय र अभियन्ताहरुले उठाएको गंभिर विषयहरुमा छलफल भएको थियाे । मन्त्री पद्मा अर्याल र राष्ट्रीय सभा विधायन समिति सभापति पर्शु मेघी गुरुङसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटघाट पश्चात सरकार सम्वद्ध पक्षहरुसँग छलफल पछिमात्र निश्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धता जनए अनुसार नै प्रतिवद्दता विज्ञिप्त जरी गरिएकाे जनाइएको छ
मन्त्रालयको प्रवत्ता जनकराज जोशीले विभिन्न कोणबाट आएका सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरुको चासो चिन्ता र सुझाव अनुसार मन्त्रालय अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको प्रतिवद्दता विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
विज्ञप्ती यस्ताे छ ।
यसैबिच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गुठीसम्बन्धी विधेयकका विषयमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका निर्देशक डा. टीकाराम पोखरेलले २०७६ साल २९ गते बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्णरूपमा भेला हुने तथा प्रदर्शन गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न, घाइतेको स्वास्थ्य उपचार गर्न, दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धीे विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठीयारद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट यही जेठ २६ गते भएको अमानवीय व्यवहारका साथै बल प्रयोगको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
सांस्कृतिक अधिकार मानवअधिकारकै अभिन्न अङ्ग भएको हुँदा अधिकार कुनै पनि रूपमा कसैबाट पनि हनन गर्न नपाइने कुरामा आयोग दृढ रहेको र परम्परादेखि चलिआएको विभिन्न वर्ग तथा समूहका मानवहरुको संस्कृति लोप हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ संवेदनशील हुँदै यस अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न आयोगले सबैलाई विशेष आग्रह गरेको छ । आफ्ना माग राख्दा र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संयमित हुनसमेत आयोगले प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गरेको छ ।
सो घटनामा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट दुई प्रदर्शनकारी घाइते भएको तथा चार पक्राउ परेको अनुगमनको क्रममा बुझिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले अपमानजनक व्यवहार गरेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० मा उल्लेखित विना हातहतियार भेला भई शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको हनन भएको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २७ ले सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।