आशिष पौडेल | समाचार | जेठ ३१, २०७६
बिहीबार दिउँसो ३ बजे यातायात व्यवस्था विभागले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी भन्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा २० प्रतिशत बढाउने घोषणा गर्यो ।
छापा माध्यमले यसलाई छाप्न नभ्याए पनि अनलाइनले यसलाई छरपष्ट नै पारिरहे ।
भोलि छापौंला भनेर बसेका छापाहरू त्यसबेला चकित परे जब उनीहरूले यो समाचार छाप्न नपाउँदै यसैसँग सम्बन्धित अर्को समाचार छाप्नु पर्ने भयो । र, छापे– मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण यातायात व्यवस्था विभागको भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता ।
उपत्यकामा १२ प्रतिशत, लामो दूरी तथा मालवाहकमा २० प्रतिशत र ट्याक्सीमा पनि २० प्रतिशतले भाडा बढाउने भन्ने निर्णय किन र कसरी गरियो विभागसँग यसको चित्तबुझ्दो जवाफ थिएन र छैन पनि ।
यदि उसले अध्ययन तथा सम्बन्धित निकायसँग बसेर छलफल पश्चात यो निर्णय लिएको भए भाडा वृद्धिदरको प्रतिशतसँग असन्तुष्ट रहेर ट्याक्सीवालाले ट्याक्सी बाटोमा तेर्स्याउन सुरु गरेको फोटो पनि सार्वजनिक नभएको पनि होइन ।
यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेर भाडा वृद्धि गरिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहँदा विभागको आफ्नो स्पष्टीकरण थियो, कसैको प्रभाव, दबाब वा प्रलोभनमा परेर भाडा वृद्धि गरिएको होइन । आफ्नो बचाउका लागि यसो भन्दै गरे पनि विभागले यसको तर्कसंगत पुष्टि गर्न सकेन र आफ्नो निर्णयको उचित कारण देखाउन नसकी मन्त्रालयको दबाबलाई ढाल बनाएर विभागले आफ्नो आत्मरक्षाको बाटो रोज्यो । दैनिक जसो विभागमा भाडा वृद्धिका लागि दवाव दिन आउने व्यावसायीलाई दिने जवाफको सजिलो बाटो भेटायो ‘विभाग भाडा बढाउन तयार थियो तर मन्त्रालयले दिएन’ ।
गाडी मालिकभन्दा पनि ‘बाटो मालिक’ भन्नु उचित देखिन्छ यातायात व्यवसायीलाई यहाँ । किनकि बाटोमा व्यवसायीको अनुमति बेगर अन्य गाडी चल्दैनन् र यो सिण्डिकेट तोड्न सरकारले त सकेन अनि व्यवसायीको दादागिरीको अगाडि नतमस्तक भयो भने भाडा बढाउने कुरामा व्यवसायीको चलखेल छैन भनेर विभागले भने पनि कसले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले यस विषयमा जतिसुकै सफाइ दिए पनि उसको खुट्टी देख्दै चाल पाउँछ सामान्य मान्छेले समेत ।
गत वर्षमात्रै दसैंमा अग्रिम टिकट बिक्री नगर्ने अडान राखेर सरकारलाई गलाएपछि यातायात व्यवसायीको घुर्की र धम्की खेप्न नसकेर सरकारले दसैंको मुखमा नै १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
अहिलेको यो भाडा वृद्धिमा भने चलखेलको गन्ध आएको धेरैले महसुस गरेका छन् ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमाथि विचार गर्दा पनि भाडा बढ्नुपर्ने उचित कारण देखिँदैन ।
दसैंको तुलनामा अहिले पेट्रोलको मूल्य ४ रूपैयाँले तथा डिजेलमा २ रूपैयाँ मूल्य घटेको देखिन्छ भने अब भाडा वृद्धिमा पनि विचौलियाको प्रवेश भएन भनेर भन्न सकिने आधार छैन ।
दुई सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा विभागले हठात् गरेको निर्णय मन्त्रालयले पाँच घण्टा नपुग्दै फिर्ता लिन दबाब दिन्छ र उचित कारण देखाउन नसकी विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्छ भने भन्नेपर्छ, कहिँ न कहिँ कैफियत अवश्य छ । भाडा वृद्धिको निर्णयकाे औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा ५ घण्टा टिकेन नसक्ने अवस्था सृजना भयाे ।
आगामी दिनमा अहिलेको अनुभवबाट सिकेर कुनै कुराको निर्णय गर्दा सम्बन्धित सरकारी तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि उचित परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश विभागले मन्त्रालयको यो हस्तक्षेपपछि पक्कै पाठ सिकेको हुनुपर्छ ।
अन्यथा आगामी दिनमा उसले लिने निर्णयमा ऊ आफैं सति जानुबाहेक अन्यले काँध थाप्ने अवस्था पक्कै पनि आउने छैन ।