लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ०३, २०७६
काठमाडौं । अन्ततः सरकारले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७६ असार ३ मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनु भएकाे थियाे ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएकाे केही समय पश्चात सिंहदरवारमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा जनताको सार्वभौभसत्ताविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी भएको महशुस गरि माननीय मन्त्री अर्यालकाे फिर्ता लिने निर्णयकाे म समर्थन गर्छु भन्नु भएकाे थियाे ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यो विधेयक गुठी मास्ने गरी ल्याएको नेवार समुदाय लगायतले चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
याे पनि
विधेयकमार्फत् गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरणको प्रपञ्च रचिँदै ( विधेयककाे पूर्णपाठसहित)
‘विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने गुठी मातहतका ४२ प्रतिशत जग्गा व्यक्तिको नाममा जान्छ’
‘गुठी विधेयक बहुमतले पारित गरे हामी मान्दैनौँ, आवश्यक पर्यो भने सवत्रलाई बहिष्कार गर्छौैै’