लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ०५, २०७६
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्रै विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष हुनै लाग्दा पनि विकट केही स्थानका बासिन्दा तुइनमै झुन्डिएर नदी वारपार गरिरहेका छन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार अझै २० वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमै विशेष प्राथमिकता दिँदै तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कुमार थापाका अनुसार १ सय २१ वटा तुइन विस्थापन गरिएका छन् । त्यहाँ झोलुंगे पुल बनेका छन् ।
‘हिमाली क्षेत्रमा सामान ढुवानी समस्याले तुइन विस्थापनमा केही समस्या देखिएको छ,’ थापाले भने ।
१० स्थानमा तुइनको विकल्पमा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन रहेको थापाले बताए । तीमध्ये केन्द्रबाट ८ र जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत २ वटा तुइन भएको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाइँदै गरेको हो ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले बनाउँदै गरेका आठवटै पुलमा काम सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘समस्या देखिएको दार्चुलाको ५ ठाउँमध्ये ४ स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधिसकेपछि डुबानमा पर्ने हुँदा सहमति भइसकेको छैन ।’
०७२ असोजमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै ओलीले गरेको पहिलो निर्णय नै तुइन हटाउने भन्ने थियो । आर्थिक वर्ष ०७२र७३ को बजेट भाषणमा तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले तुइन, फडके र अस्थायी साँघु दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने भन्दै स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गत ०७६र०७७ मा ४ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
धादिङ र गोरखाको केही स्थानमा सम्भाव्यता नभएको र झोलुंगे पुल दोहोरिएको उनले बताए । ‘थप भएका ५४ स्थानमा आवश्यकता देखिएन, कतै मान्छे नहिँड्ने, कतै हाइड्रो पावरहरूले पानी नाप्न प्रयोग गर्दै आएको पायौं,’ उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७५ साउन १८ गते सबै स्थानीय तहमा बुझ्दा थप ५ वटा नयाँ तुइन विस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।’
जसअनुसार संखुवासभा, दैलेख र अछाममा १र१ र हुम्लामा २ वटा तुइन फेला परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि १४ वटा तुइन विस्थापन हुन बाँकी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकिने थापाले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बजेटको समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै ठेक्का लिनेहरूबाट ढिलाइ भएको बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले यो वर्ष सबै ठाउँको तुइन विस्थापन गर्ने दाबी गरे ।
‘तुइन भएकोबारे सार्वजनिक रूपमा सूचना दिनुस्, हामी विस्थापन गर्छौं भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यो सरकारको प्राथमिकता परेको छ, त्यसैले तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माणको कामलाई तीव्र पारिएको छ ।’ १० मिनेटको दूरीमा झोलुंगे पुल भएका ठाउँको तुइन विस्थापन गरिएको छैन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।